सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले मागे रेशम चौधरीको साथ

१ फागुन, धनगढी । २६ माघमा ठूलो दलको हैसियतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले विश्वासको मतका लागि दौडधुप जारी राखेका छन् ।

फेरिदो राजनीतिक परिस्थितिपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा निर्णायक बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले विश्वासको मत नदिदा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउने प्रयासस्वरुप शाहले सोमबार उक्त पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीलाई भेटेका छन् । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई भेटेर मुख्यमन्त्री शाहले आफूलाई विश्वासको मत दिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका हुन् । जवाफमा चौधरीले केही समय मागेको बुझिएको छ । तर उक्त भेटमा भएको कुराकानीको विषयबारे भने दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता दामोदर पण्डित मुख्यमन्त्री शाहसँगको भेटवार्तामा के–के विषयमा छलफल भयो भनेर खुल्न नसकेको बताउँछन् । शाह नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने कुराको टुंगो डिल्लीबजार कारागारबाटै लाग्ने भन्दै उनले अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नआएको उनी बताउँछन् ।

२७ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावललाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको नाउपाले रेशम चौधरीलाई सरकारले रिहा नगरेको भन्दै विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो । उसका प्रदेशसभा सदस्यहरु मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मागेको दिन २६ माघको प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका शाहले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डा.ताराप्रसाद जोशी समेत गरेर शाहको पक्षमा २४ जना प्रदेशसभा सदस्य देखिएका छन् ।

उनले विश्वासको मत पाउन थप ३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ । ७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको अवस्थामा उनी नेतृत्वको सरकार जोगिनेछ । नाउपाले साथ नदिएको अवस्थामा संघ र केही प्रदेशमा माओवादीको सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकाले सुदूरपश्चिममा पनि माओवादीले साथ दिनेमा कांग्रेस नेताहरु आशावादी देखिन्छन् ।

तर सभामुख बाहेक १० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको माओवादीले भने त्यो सम्भावना नरहेको बताएको छ । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आफूहरु प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने बताउँदै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुगेका छौं । कांग्रेसका कमलबहादुर शाह अल्पमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ,’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँले आफ्नो ढंगले प्रदेशसभामा विश्वास जुटाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ होला तर हामीले विश्वासको मत दिने कुरा छैन । दिँदैनौं ।’

कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति वा माओवादी केन्द्रको साथ नपाएको अवस्थामा भने शाह नेतृत्वको सरकार पनि ढल्नेछ भने त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा(४) सक्रिय हुनेछ । उक्त धाराअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त व्यक्तिले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सुदूरपश्चिम मध्यावधी निर्वाचनतर्फ धकेलिनेछ ।