राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश कार्यान्वयनमा त्रिवि रजिष्ट्रारको आनाकानी

७ फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रार कार्यालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको पाइएको छ ।

धनकुटा क्याम्पसको परीक्षा शाखामा कार्यरत सरिता भण्डारीले २०७७ फागुन १० गते क्याम्पसमा परीक्षार्थीको उत्तरपुुस्तिका सट्टापट्टा भएको तस्वीर खिचेर माथिल्लो निकायलाई बुझाउँदा परीक्षाको मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै २०७७ चैत ४ गते त्रिवि कार्यकारी परिषदले उल्टै उनलाई नै निलम्बन गरेको थियो ।

क्याम्पसमा भइरहेको बेतिथी रोक्ने प्रयास गर्दा क्याम्पस तथा त्रिविले अन्याय गरेको भन्दै भण्डारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

उनको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै गत माघ ५ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगले धनकुटा क्याम्पसकी कर्मचारी सरिता भण्डारीको निलम्बन फुकुवा गर्न, निज कार्यरत पदमा निजको करार अवधि थप वा जे जसो गर्नु पर्ने हो गरी नियमित गर्न आदेश दिएको थियो । आयोगले कर्मचारी भण्डारीले वेथिती, अनियमितता रोक्न र सुधार गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा प्राप्त प्रमाण र कागजातहरुबाट पुष्टि भएको भन्दै त्रिवि रजिष्ट्रारलाई भण्डारीको निलम्बन फुुकुवा गर्न र यस अवधिमा प्राप्त गर्नु पर्ने पारिश्रमिक, सुविधा लगायत सुबिधा समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर आयोगले निर्देशन दिएको एक महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि त्रिविले कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाउँदा मानसिक तनाब बढेको भण्डारी बताउँछिन् । क्याम्पस प्रमुख तथा तत्कालीन घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको गल्ति बाहिर ल्याइदिएको रीसको कारण बद्लाको भावले आयोगको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ । भन्छिन् ‘क्याम्पस प्रमुख तथा तत्कालीन घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुमा उनीहरुको गल्ति बाहिर ल्याइदिएको रीस छ । त्यहि रीसको बद्ला लिन उनीहरुले शक्ति देखाएर आयोगको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

आयोगले भण्डारीले गरेको काम मर्यादा विपरीत नभएकाले उनीमाथि विश्वविद्यालयले कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

आयोगले माघ ६ गते त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै भण्डारीले माघ ११ गते त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा मानसिक तनाव बढेको बताउँछिन् । रजिष्ट्रार पेशल दाहालसँग फोनबाट बुझ्ना खोज्दा कानुनी सल्लाहाकारको राय लिन बाँकी रहेको प्रतिकृया दिएको बताइन् ।

‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा (३) मा त्यसरी सूचना दिएको कारणले कुनै पनि त्यस्ता सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा नोक्सानी पु¥याइने छैन भनी किटानी व्यवस्था विपरीत छ,’ प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ तथा सूचना आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार पेशल दाहालले भने कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको बताए ।