‘अवकाशपछि हिमाल, पहाडमा बस्न जाने राष्ट्रसेवकलाई थप सुविधा दिऊँ’

१६ माघ, काठमाडौं । नेपालमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दो क्रममा छ । यही अवस्थाले निरन्तरता पाए भविष्यमा थप समस्या आउन सक्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागले नीतिगत रूपमै सुधारको खाँचो औंल्याएको छ ।

विभागका सह–प्राध्यापक पदमप्रसाद खतिवडा जनसंख्यामा रहेको भौगोलिक असमानता अन्त्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, जनसंख्याको भौगोलिक असमानताका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही अध्ययन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सोमबार ‘नेपालमा जनसंख्याको अवस्था अनुसार जनसंख्या नीतिमा गर्नुपर्ने पुनरावलोकनका सम्बन्धमा’ सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा सह–प्राध्यापक खतिवडाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनका आधारमा निकालेका निचोड प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘विभिन्न कारणले तराई र शहरी क्षेत्रमा बसोबास बढ्दो छ । यसलाई रोक्न नीतिगत रूपमै राज्य अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन’, खतिवडाले सुरुमै भने ।

उनका अनुसार नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक सहुलियत सहित पहाड र हिमालमा बसोबास बढाउन सकिन्छ । भौगोलिक जनसंख्या स्थिति सन्तुलनमा ल्याउँदै गर्दा नेपालमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न र पर्यटन मार्फत मुलुककै आय बढाउन सकिन्छ ।

खतिवडाका भनाइमा, यसका लागि राज्यले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास बसाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र उनीहरूका लागि प्रोत्साहन र सेवा–सुविधा सहितको सहुलियत दिनुपर्छ । जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागले प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा हिमाल र पहाडमा जनसंख्याको आकर्षण बढाउन ६ बुँदे रणनीति लिपिबद्ध गरेको छ ।

ती रणनीतिहरूमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा रिभर्स माइग्रेसन कार्यक्रम, सेवानिवृत्त जीवनयापन गरिरहेका विज्ञहरूलाई थातथलोमा आकर्षण, कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी आकर्षण कार्यक्रम, युवामैत्री कार्यक्रम, पर्यटनमा युवा आकर्षण र निर्वाहमुखी कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमको प्रवद्र्धन रहेका छन् ।

यी ६ रणनीति अख्तियार गर्दा जनसंख्याको भौगोलिक असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने सह–प्राध्यापक खतिवडा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई सेवा निवृत्त जीवन हिमाल र पहाडमा बिताउने वातावरण बनाउन सकिन्छ । यसका लागि केही न केही कार्यक्रम ल्याऔं ।’

जुन कुनै तहका सरकार र जुनसुकै तहको कार्यकारी निकायले यसखाले कार्यक्रमको सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको उनलाई लाग्छ ।

‘कसैले सुरुवात गरे मात्रै पनि यो नेपालको भौगोलिक जनसंख्याको सन्तुलन र आर्थिक विकासका लागि नयाँ फड्को हुनेछ । यसमा नेपालको समग्र विकासको नयाँ सम्भावना समेत देखिन्छ’ उनी थप्छन्, ‘पहिले यसखाले कार्यक्रमका लागि कम्तीमा पाँच–दश अर्ब छुट्याएर त हेरौं !’

नेपालको समग्र भूभागमा हिमाल र पहाडको क्षेत्रफल धेरै छ । जनघनत्व भने शहर र तराई क्षेत्रमा ज्यादा छ । खतिवडाका भनाइमा हिमालको भूगोल ३५ प्रतिशत, पहाडको ४२ प्रतिशत, तराईको १९ प्रतिशत र भित्रीमधेशको ४ प्रतिशत छ ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको ५.९ प्रतिशत जनसंख्या हिमाली क्षेत्रमा छन् भने पहाडमा ४० प्रतिशत जनसंख्या छ । तराईमा ४९ प्रतिशत र भित्रीमधेशमा ५ प्रतिशत जनसंख्या छ ।

सह–प्राध्यापक खतिवडाका अनुसार, जनसंख्याको भौगोलिक असन्तुलन हटाउन अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकलाई हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा पठाउनुका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बुझाइ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छ । अन्यथा, भौगोलिक जनसंख्याको असन्तुलन थप बढ्ने उनको चिन्ता छ ।

‘रिभर्स माइग्रेसन’मा जोड

जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागको अध्ययन अनुसार थातथलो छाडेका नेपालीलाई निश्चित समयपछि फर्काउने योजना सरकारले बनाउनुपर्छ र यसका लागि आर्थिक लगानी समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खतिवडा भन्छन्, ‘आफ्नो जीवनको एउटा सक्रिय कालखण्ड नेपालकै कुनै शहर वा विदेशमा बसोबास गरेकाहरूलाई अवकाशको समयमा जन्मभूमि सम्झिएर आफ्नै परिवेश सहज वा प्यारो लागेर फर्किन चाहनेहरू हुन्छन् ।’

उनीहरूका लागि सहजीकरण गरिदिने वा फर्किनका लागि राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । खतिवडाका अनुसार यस्तो स्थितिलाई रिभर्स माइग्रेसन भनिन्छ । जो अबका दिनमा नेपालमा ठूलो संख्या आउने सम्भावना छ । यो सम्भावनालाई सही रूपमा अगाडि बढाउन सक्दा नेपालको भौगोलिक जनसंख्याको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा परिणत हुनेछ ।

उनी भन्छन्, ‘रिभर्स माइग्रेसनलाई व्यवस्थित र थप आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक नीति नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने नेपालकै कुनै शहर वा विदेशमा कमाएको पैसा र सीप लिएर फर्किनेहरूले सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय बजार, पूँजी तरलता र सामाजिक जीवनलाई चलायमान बनाउँछन् ।’

राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा २०५० सालयता रोजगारीको खोजीमा विदेशिने युवाहरू बढेको देखिन्छ । जो निरन्तर बढिरहेको छ । तर, उनीहरूमध्ये जो आयआर्जन र जीविकोपार्जनकै खोजीमा गाउँ छाडेका हुन् उनीहरू फेरि आफ्नो जन्मथलो फर्किन चाहन्छन् वा त्यसका लागि सहजीकरण खोजिरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय यस्तो जनसंख्या बढ्न थालेको विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।

सह–प्राध्यापक खतिवडाका अनुसार रिभर्स माइग्रेसन पहाड/मधेश सबैतिर छ । प्रवासी मजदुरहरू, असंगठित क्षेत्रमा रहेका नेपालभित्रै रहेका वा अन्य मुलुकमा कामका लागि पलायन भएकाहरू जन्मथलो फर्किने क्रम चलेको छ ।

‘जहाँ काम गर्छन् त्यहीं स्थायी रूपमा बस्न नचाहने वा अनुकूल महसुस नगर्ने अवस्था हुनसक्छ’ खतिवडा भन्छन्, ‘रिभर्स माइग्रेसन फेरि शहरी क्षेत्रमै रहने अवस्था बन्न सक्छ । यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’

पहाडमा निर्वाहमुखी कृषि, तराईमा व्यावसायिक

सह–प्राध्यापक खतिवडा निर्वाहमुखी कृषि  प्रवर्द्धन कार्यक्रमको निरन्तरतामा जोड दिन्छन् । निर्वाहमुखी कृषि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्य पेशा अरू वा अवकाशमा रहेको अवस्था हुने तर, आफ्नो परिवारका लागि आवश्यक तरकारी र खाद्यान्न उत्पादन आफैं गर्ने निर्वाहमुखी कृषिले मुलुककै लागि ठूलो योगदान गर्ने उनको बुझाइ छ । यही कारण नेपाल विश्वमा आएका ठूल्ठूला संकटमा समेत कम प्रभावित भएको उनी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कोरोना महामारी होस् या अन्य प्रकारका विश्वव्यापी मन्दी र प्रभावका विषय किन नहुन्; नेपाल निर्वाहमुखी कृषिमा भएका कारणले समेत कम प्रभावित छ ।’

हिमाल र पहाडमा भन्दा व्यावसायिक कृषि तराई, मधेश र भित्रीमधेशमा सहज हुने भएकाले यस अनुसार राज्यले नीति अख्तियार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘व्यावसायिक कृषि तराई, मधेश र भित्रीमधेशमा गरौं । यस अनुसार नीति तय गरौं’ सह–प्राध्यापक खतिवडा भन्छन्, ‘पहाड र हिमालमा निर्वाहमुखी कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिऔं ।’