विवादित व्यक्तिहरु अल्पसूचीमा परेपछि उपकुलपति छनोट समितिमाथि प्रश्न

२६ माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि यसपल्ट सुरुदेखि चलेका आम बहसहरुले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा केही आधारभूत फेरबदलको सुरुवात हुन सक्ने संकेत गरेका थिए ।

त्यसैलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री तथा कुलपति प्रचण्डले पनि आफ्नै पहलकदमीमा सकारात्मक सुधारको थालनी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसै बमोजिम उनले सुरुमा सर्च कमिटीसामु परेका आवेदनहरुसँग चित्त नबुझाईकन दोस्रो सूची निकाल्न लगाएका थिए ।

तर त्यसअन्तर्गत आएका नामहरु, अनि त्यसका आधारमा तयार भएको १४ जनाको अल्पसूचीमा परेका केही व्यक्तिलाई लिएर विरोध सुरु भएको छ । सर्च कमिटीले प्राप्त आवेदनबाहेक थप प्रयास नगरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ ।

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संयोकत्वमा बनेको त्रिवि उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले बिहीबार राति सार्वजनिक गरेको अल्पसूचीमा बौद्धिक चोरीको आरोप लागेको त्रिवि पूर्व उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केशरजंग बरालको समेत नाम परेपछि विरोध भइरहेको छ ।

खनियाँले ‘नेपाल इङ्लिस लेङ्वेज टिचर्स एसोसिएसन (एनईएलटीए) को जर्नल (२००६, भोल्युम ११, नम्बर १-२) को १७ औं पृष्ठमा ‘इएफएल कक्षा कोठामा प्रामाणिक सामग्रीको प्रयोग’ शीर्षकमा लेखेको लेखमा टर्कीका प्राध्यापकको लेखबाट हुबहु कपी गरेका छन् ।

केशरजंग बराल पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति भएका बेला सुरु गरेको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको लागि आवश्यक शिक्षकहरु तोकिएको तलबभन्दा बढी तलब (कार्यकारीबाट निर्णय गरेर) लगेका थिए । त्यही क्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयको फार्मेसी डिपार्टमेन्टमा कार्यरत फार्मासिस्ट मोहम्मद गुलाम खानलाई ८० हजार तलब दिएर लगिएको थियो । विश्वविद्यालयको शिक्षकहरुको तोकिएको स्केलभन्दा बढी तलब खुवाउनको लागि डीनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको र त्यसलाई स्वीकृति दिएको आरोप लागेको थियो । अख्तियारले पोखरा विश्वविद्यालयमा छापा मार्नुको साथै सोही आरोपमा पूर्व पकुलपति बराललाई २०७१ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्रिवि उपकुलपतिको लागि अल्पसूचीमा रहेका यी दुई जनालाई लिएर त्रिवि उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति माथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

बौद्धिक चोरी तथा भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिहरु आवेदन दिनै योग्य नहुनुपर्नेमा अल्पसूचीमा समेत पर्नुले विश्वविद्यालय सुधारप्रति कोही गम्भीर नदेखिएको त्रिविकी एक प्राध्यापक बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन् ‘यी दुई जनाको नाम सर्टलिस्टमा पर्नु आफै‌ँमा गम्भीर विषय हो । सर्टलिस्टका अरु केही नाम हेर्दा झनै अचम्ममा परेको छु । कर्मचारीले छनोट गरेको नामावली हो यो ।’

अहिलेको अल्पसूची हेर्दाखेरि त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति दलगत हुने देखिएको प्रा.डा. रमेश भट्टराई आकलन गर्छन् । उनी भन्छन् ‘अहिलेको अल्पसूचीमा सक्षम भनेर धेरैले पत्याएका व्यक्तिहरु परेनन्, आवेदन दिनकै लागि दिए भनिएका जस्ता व्यक्तिहरु परेकाले अन्ततः दलगत नै हुने देखियो ।’

अल्पसूचीमा रहेका केही व्यक्ति योग्य देखिए पनि अल्पसूचीको नामावली हेर्दा आशंका पैदा भएको बताए ।

छनोट तथा सिफारिस समितिले प्राध्यापक पदमा कार्य अनुभवको १० अंक, विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त अंक ५, स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको अनुभव हासिल गरेकालाई ४ अंक, प्राज्ञिक एवं अनुसन्धानमूलक पुस्तक लेखी प्रकाशन गरे वापत (आईएसबीएन सहितको कम्तीमा एक वटा पुस्तक प्रकाशन)को पाँच अंक, प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजनाहरु सम्पन्न गरे वापत ६ अंक र विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना वापत ३५ अंक बराबरको मूल्यांकनको औसत अंकको आधारमा प्राप्तांक कायम गरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारको अल्पसूची प्रकाशन गरेको छ ।

प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला भने कार्यविधि अनुसार मूल्यांकन गरेर अल्पसूची निकालिएकोले प्राविधिक रुपमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘अनुसन्धानलाई एकल र संयुक्त रुपमा फरक फरक अंक तोकिएको छ, पुस्तक प्रकाशन गरेकालाई पनि आईएसबीएन तोकिएको छ । त्यसले गर्दा अहिलेको अल्पसूची स्वभाविक देखिन्छ । प्राविधिक रुपमा प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिनँ ।’

यो मूल्यांकन विधिबाट त्रिवि सुधार्न योग्य छन् भन्ने आशा गरिएका केही व्यक्ति भने अल्पसूचीबाटै बाहिरिएको उनले बताए ।

मन्त्रालय स्रोतले विज्ञहरुले कोडिङ तथा रि–कोडिङ गरेर मूल्यांकन गरेको दाबी गरेको छ । स्रोत भन्छ, ‘विज्ञहरुले कोडिङ तथा रि–कोडिङ गरेर मूल्यांकन गरेको आधारमा तयार भएको अल्पसूची हो । त्यसमा कसैले राम्रो मानेको व्यक्ति नपर्दा समितिमाथि आंशका गर्नु उचित होइन ।’

त्रिवि उपकुलपति छनोट प्रकृयालाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सुमना श्रेष्ठले बौद्धिक चोरीको आरोप लागेको व्यक्ति अल्पसूचीमा परेको भन्दै सर्च कमिटी तथा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएकी छिन् ।

उनले त्रिवि उपकुलपतिमा भागबन्डा नगर्ने, स्वच्छ छविको योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आए पनि अल्पसूची हेर्दा त्यसको प्रतिकुल नामावली सार्वजनिक भएको टिप्पणी गरिन् ।
‘प्रधानमन्त्री तथा नेतागणबाट आदर्शको भाषण सुनियो, तर अहिले पनि नियुक्ति र सरुवाजस्ता काम निमित्त अधिकारीले गरिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले ट्वीट गरिन्, ‘त्रिविमा भागबन्डा रोक्छु भनेर झुक्याउनुभयो ।’

आवेदक मध्येका अल्पसूचीमा समेत नपरेका खुला विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा.लेखनाथ शर्मा भने प्राज्ञिकहरुले कार्यविधि अनुसार मूल्यांकन गरेको आधारमा सार्वजनिक भएको अल्पसूची स्वीकार भएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘मूल्याङ्कनको क्रममा प्राज्ञिकहरुले मापदण्ड बनाएर अर्थोमेटिकल्ली काम गरेको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ सर्च कमिटीले तोकेको मापदण्ड अनुसारको किताबमा आईएसपीएन नभएकोले कमजोरी हुन गएको बताउँछन् ।

पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, महेश उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी, नवीनजंग शाहले शुक्रबार वक्तव्य निकाल्दै योग्य व्यक्ति सोझै खोजी गरी छनोट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहे पनि त्यो प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरुले योग्य व्यक्ति भिसी बन्दैमा समस्याको समाधान नहुने भए पनि त्यो प्राथमिक पाइला भएको, तर सरकारले गम्भीरता नदेखाएमा दुःख व्यक्त गरे ।

‘विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनमा अदृश्य भागबन्डाले प्रश्रय पाएमा नेपालको उच्च शिक्षा थप कमजोर बनाउनेछ,’ प्राध्यापक पूर्वउपकुलपतिहरुको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसतर्फ पनि निर्णायकहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’