स्वास्थ्य बीमा : नागरिकलाई आहत दिने ठाउँ !

२४ चैत, काठमाडौं । आर्थिक कठिनाइ विना सबै नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । तर, अहिलेसम्म न लक्षित सबैसम्म पुगेको छ, स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच स्थापित भएको छ ।

बरु नागरिकलाई राहत दिन भनेर सुरु गरेको कार्यक्रमले आहत दिने कार्यक्रममा परिणत भएको छ ।

सातौं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बसौला स्वयंले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा नागरिकलाई राहत दिन ल्याएको कार्यक्रम हो । तर नागरिकलाई चोट (आहत) दिने ठाउँमा छौं ।’

सोचे अनुसार र नागरिकलाई सन्तुष्टि हुने हिसाबले सेवा दिन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

किन त भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा उनले भने, ‘अस्पतालहरूको फार्मेसी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा बारम्बार बीमितहरू  कार्यक्रमप्रति गुनासो गर्दै आएका छन् ।’

‘वर्षौं बितिसक्दा पनि बोर्डको स्थायी संरचना स्वीकृत हुनसकेको छैन । जनशक्ति अभावको कारण अस्पताललाई समयमा भुक्तानी दिन सकेका छैनौं’ बसौलाले थप्दै गए, ‘स्वास्थ्य संस्थाबाट अनावश्यक रकम दाबी गरेका कारण थप झमेलामा पर्ने गरेका छौं ।’

७ वर्षमा २२ प्रतिशत नागरिक मात्रै आबद्ध

आव २०७१-७२ मा यो कार्यक्रम सुरु गर्दा पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्‍याउने, कुनै किसिमको आर्थिक कठिनाइ विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।

७ वर्षमा बल्लतल्ल ७७ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार भएको छ, ४५६ स्वास्थ्य संस्थाले बीमा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । तर अहिलेसम्म ६४ लाख ५४ हजार ७७२ जना अर्थात् २२.१ प्रतिशत नागरिक मात्र समेटिएका छन् ।

यसमा पनि झण्डै १५ लाख सरकारले गरिदिएको बीमा छ । सरकारले अति गरिब परिवारको बीमित सदस्य संख्या ४ लाख ९८ हजार ७२२, ज्येष्ठ नागरिक परिवारको बीमित सदस्य संख्या ७ लाख ७७ हजार ८१६, एचआईभी संक्रमित परिवारका बीमित सदस्य संख्या ३२ हजार ५३० को बीमा र नवीकरण सरकार आफैंले गरिदिन्छ ।

त्यसैगरी, अति अशक्त, अपांगता भएका परिवारका १ लाख २२ हजार ११५, कुष्ठरोग संक्रमितको परिवारका ३ हजार २४२ र एमडीआर क्षयरोगी परिवारका ३ हजार १७ जनाको पनि सरकार आफैंले रकम तिरेर बीमा र नवीकरण गर्ने गरेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र उनीहरूको परिवारका सदस्य गरी १ लाख ९ हजार ६०७ जनाको बीमा तथा नवीकरणको आधा सरकारले योगदान गर्ने गरेको छ ।

यसरी हेर्दा ४९ लाख बढी नागरिक मात्र स्वस्फूर्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिन्छ ।

घट्दो नवीकरण चिन्ताको विषय

जानकारहरूका अनुसार बीमा कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुँदैछ भन्ने निर्धारण नवीकरणको प्रक्रियाले गर्छ ।

१४ चैत २०७९ सम्म बोर्डको तथ्यांक अनुसार ३८ लाख ७१ हजार ८५० जनाले नवीकरण गरेका छन् । अर्थात् हालसम्म बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका ७० प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । जबकि, बोर्डकै २०७५-७६ र २०७७-७८ को तथ्यांकलाई केलाउँदा पनि कुल बीमितमध्ये ७५ प्रतिशत नवीकरण प्रक्रियामा आएको देखिन्छ ।

कुल बीमितमध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ९३ हजार ५७२ जनाले सेवा लिएका छन् ।

बीमितले समयमा स्वास्थ्य सेवा तथा औषधि नपाउनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा फरक हुनु, थप उपचारका लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजात सहज नपाउने जस्ता कारणले बीमा कार्यक्रमप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा राम्रो अवधारणा भए पनि उद्देश्य अनुरूप नागरिकले सेवा नपाउँदा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उब्जिएको स्वास्थ्यविज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सकको अभाव भएको तथा उपलब्ध चिकित्सक एवं कर्मचारीहरूले पनि अपनत्व नलिएको कारणले बीमित नागरिकले सेवा पाउन कठिन भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाको तर्क छ ।

बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले हरेक वर्ष बजेट दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १७ अर्ब ३२ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

तर धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई समेट्न नसक्ने हो भने कहिलेसम्म यो अनुदानको भरमा चल्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बीमाको मोडल नै परिवर्तन गरेर जानुपर्ने विज्ञहरूको राय छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले स्वास्थ्य बीमाको सिद्धान्त विपरीत सरकारले सेवा दिइरहेको जिकिर गर्छन् । ‘स्वास्थ्य बीमा लोककल्याणकारीको मूल सिद्धान्तमा आधारित भएर सेवा दिनुपर्नेछ, जसमा क्षमता अनुसार योगदान र आवश्यकता अनुसार उपभोग गर्ने हो’ वन्त भन्छन्, ‘तर सबै नागरिकको लागि सरकारले एउटै प्रिमियम तोकिदिएको छ । जसले स्वास्थ्य बीमालाई बजारमुखी बनाएको छ ।’

उनले अघि भने, ‘बजारमा खरिद गरेजस्तो सबैलाई एउटै मूल्य राख्न हुँदैन । अर्बपति र गरिबले एउटै शुल्क तिर्नुपर्ने बीमाको मोडल गलत छ । यसलाई सामाजिक न्याय भनिंदैन ।’