बैंकहरुको स्प्रेड दरमा प्रभावकारी अनुगमन भएन : महालेखा परीक्षक

३० चैत, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

यस्तै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गएकोले व्यक्तिगत रूपमा गरिने वित्तीय कारोबार पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको हो ।

आर्थिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज आय र ब्याज खर्चको विवरण हेर्दा अन्तर उल्लेख्य देखिएकोले ब्याज आय तथा खर्चमा हुने फरक (स्प्रेडदर) को प्रभावकारी अनुगमन गरी तोकिएको सीमामा राख्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर र कर्जाको दर २०७९ आसारमा क्रमशः ७.३४ प्रतिशत र ब्याजदर ११.५४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७७ असारमा क्रमशः ६.०१ र १०.११ प्रतिशत तथा २०७८ आसारमा ८.४३ र ११.६२ प्रतिशत रहेको थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आय ब्याज खर्चभन्दा सन् २०२०/२१ मा १ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड ६० लाख र सन् २०२१/२२ मा २ खर्ब ८ अर्ब ८२ करोड १० लाख बढी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूँजी तथा कोषको रकम समेत लगानी हुँदा ब्याज आय रकम केही बढी हुनु स्वभाविक भएपनि ब्याज आय र खर्चको अन्तर उल्लेख्य देखिएकोले स्प्रेडदर को प्रभावकारी अनुगमन गरी तोकिएको सीमामा राख्नुपर्दछ ।’