बैंकहरुले साढे २१ अर्ब कर योग्य आय लुकाएको महालेखाको ठहर

३० चैत, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नउठेको ब्याज वापतका करयोग्य आयबाट कर नतिरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस विषयमा छानबिन गरी कर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

३९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर योग्य रुपमा रहेको २१ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आय विवरणमा नदेखाएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । उक्त आय बापत लाग्ने ६ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख कर छानबिन गरी असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

एनएफआरएस लागु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज आम्दानीलाई प्रोतभावी आधार (एक्रुअल बेसिस) मा लेखांकन गनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज आम्दानीको लेखांकन तरिका परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि बैंकहरुले नउठेको ब्याज आम्दानीलाई आय देखाएर कर तिर्नुपर्नेमा बैंकहरुले कर नतिरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो ।

‘नगदमा आधारित रहेर ब्याज आम्दानीको लेखांकन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाकेको तर, असुल हुन बाँकी ब्याजलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचा बमोजिम वासलातको अन्य सम्पत्ति महल अन्तर्गत रही ब्याज मुल्तबी खातामा लेखांकन गर्ने गरेको देखिन्छ’, महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो खातामा रहेको रकम एक्रुअल बेसिसमा लेखा राख्दा आयकर ऐनको दफा २२(६) को व्यवस्था बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्नेमा बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज मुल्तबी खातामा रहेको रकमलाई आयमा समावेश नगरेको तथा कम रकम समावेश गरेको पाइयो।’

१२ वाणिज्य बैंक, १४ विकास बैंक र १३ फाइनान्स कम्पनी गरी ३९ करदाताले लेखा व्यवस्थानमा एनएफआरएस लागु गरेपछि मात्रै ब्याज मुल्तबी खातामा रहेको रकम भन्दा २१ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख आय विवरणमा न्यून देखाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकमलाई आयमा समावेश गरी त्यसको ३० प्रतिशतले हुने ६ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख कर असुलको लागि छानबिन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ (३) मा कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एक्रुअल बेसिस लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनका दफा २४(३) मा बैंकिङ व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंकिङ सम्बन्धी कानूनको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको लेखाङ्कनलाई विभागले मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही अनुसार नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस २०१८) लागू हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले ब्याज आम्दानीलाई नगदको आधारमा लेखांकन गर्दै आएका थिए । तर, नेपाल लेखामान बोर्डबाट जारी भएको नेपाल वित्तीय विवरण प्रतिवेदन एनएफआरएस लागू भएपछि बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा आम्दानी तथा खर्चको हिसाबलाई प्रोतभावी आधार (एक्रुअल बेसिस) मा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षका प्रतिवेदनलाई सोहीअनुरूप पुनर्लेखन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट वाणिज्य बैंकहरूले २०७५/७६ देखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले ब्याज आम्दानीलाई प्रोतभावी आधारमा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज आम्दानीको लेखांकन तरिका परिवर्तन भएको छ ।

लेखांकन तरिका परिवर्तन भएपछि बैंकहरुले पाकेको तर असुल हुन बाँकी ब्याजलाई ब्याज मुल्तबी खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसको आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बैंकहरुले भने त्यस्तो रकमलाई आयमा नदेखाएको र कर नतिरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानबिन गरी कर असुल गर्न निर्देशन दिएका हो ।