दलित महिला सदस्यको गुनासो : हाम्रा कुरा कसैले सुन्दैनन्

१० वैशाख, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका दलित महिला आफूहरुको कुरा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले नसुनेको गुनासो गरेका छन् ।

गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका दलित महिला सदस्यले कार्यपालिका बैठकमा सहभागिता जनाउनुबाहेक आफूहरुका कुरा नसुन्ने समस्याले जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न नसकिएको बताए ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा दलित महिला कार्यपालिका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर ताली बजाउनेबाहेक अन्य कुनै भूमिका नमिलेको बताएका हुन् ।

बझाङको थलारा गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य रम्भादेवी बिकले योजना तर्जुमा र विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा आफूले उठाएका विषय सम्बोधन नभएको बताइन् ।

‘योजना तर्जुमा गर्ने बेला बस्छौँ, कुरा सुनाउँछौँ तर हामीले हाम्रो समुदायका लागि माग गरेका योजनाको कुनै सुनवाइ हुँदैन’, बिकले भनिन्, ‘बालविवाह हटाउ, जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य गरेर नमूना गाउँ बनाउ भनेका छौँ । तर कुनै सुनवाइ भएको छैन ।’

अछामको बान्नीगढीजयगढ गाउँपालिका–१ की कार्यपालिका सदस्य पशुपति सुनारले कार्यपालिका सदस्यले उठाएका कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको बताइन् । ‘हामीलाई पनि जनताले केही काम गर्छन् भनेर जनप्रतिनिधिका रुपमा पठाएका हुन् । हामी सदस्यले भनेका कुराहरु लागु हुदैनन्’, सुनारले भनिन्, ‘अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेका छैनौं । तपाईको ठाउँमा भोलि, पर्सी हालौँ भनेर पन्छिने काम भइरहेको छ ।’

दलित महिला संघ (फेडो) की महासचिव रेणु सिजापतीले स्थानीय तहका निर्वाचित दलित महिला कार्यपालिका सदस्यहरुलाई भूमिकाविहीन बनाइएको बताइन् । ‘दलित महिला कार्यपालिका सदस्यहरुले भूमीकाविहीन बनाइएको, बैठकमा कुरै नसुन्ने, महिला भएकै कारण फरक व्यवहार गर्ने जस्ता गुनासो व्यापक आएका छन्,’ सिजापतीले भनिन् ।

महिला जनप्रतिनिधिहरुमा भूमिका दिएपछि काम गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास देखिएको बताउदै सिजापतीले अझै सीमान्तकृत समुदायका माग, मुद्दा सम्बोधन गर्न तदारुकता देखाउनुपर्ने बताइन् ।