लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र एमालेको दाबी, प्रदेश प्रमुखले के गर्लान् ?

११ वैशाख, दाङ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लिला गिरी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठन कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल भएको छ ।

सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको जानकारी गराएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अर्को मुख्यमन्त्री चयन नहुँदासम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई नै कामचलाउ सरकारका रुपमा तोकेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनका विषयमा प्रदेश प्रमुखले कुनै निर्णय नगरेका बेला मुख्यमन्त्रीमा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेले आआफ्नो दाबी गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरुले गत १२ चैतमा नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५३ जना सांसदले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

अहिले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टीलगायतले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा भन्छन्, ‘संविधानको १६८ (३) बमोजिम गर्दा एमालेकै सरकार बन्न जान्छ, सोही धाराको १६८ (२) बमोजिम गर्दा नेपाली कांग्रेसका चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन जान्छन् ।’

संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा १६८ (३) मा भने प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले २९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेले भने विश्वासको मत नपाए पनि लुम्बिनीमा ठूलो दलको हैसियतले पुनः सरकारका गठनका लागि दाबी गरेको छ ।

सोमबार नै विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री गिरीले संविधानको १६८ (३) बमोजिम पहिलो दलका हैसियतले पुनः आफ्नै नेतृत्वको सरकारको दावी पेश गर्न दाङबाट बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका छन् । सोमबार साँझ ६ बजे उनले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसामु दाबी पेस गर्ने तयारी गरेको एमाले स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२)  अनुसार नै कांग्रेसका चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त तयारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनले अहिले दुवै दलका नेताहरुलाई भेटका लागि समय दिएका छन् ।