नेपाल शिक्षक महासंघ चाहिने भए …

पचासको दशकमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आस्थाको आधारमा बहुयुनियनको अभ्यास गरियो। सो अभ्यास सदस्यहरूको हकहितको लागि प्रत्युत्पादक रह्यो। सरकारले पनि शिक्षा प्रशासनमा समस्या भएको महसुस गर्दै सबै संगठनहरू अटाउने ‘नेपाल शिक्षक युनियन’ गठन गर्ने व्यवस्था कानुनी ढङ्गले नै गर्‍यो।

करिब १० वर्ष नेपाल शिक्षक युनियनको अभ्यास गरी बाहिर रहेका थप संगठनहरूलाई समेत समेटेर हालको ‘नेपाल शिक्षक महासंघ’ गठन गरेको पनि एक दशक हुन लागेको छ। अस्थायी शिक्षक लगायतका केही समस्या यो चरणमा हल गरिएका छन्। तर अन्य विकराल समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहेका छन्।

महासंघद्वारा स्वयंको साङ्गठनिक र पेशागत समस्या समाधान गर्न नीतिगत र संरचनागत कामहरू कसरी सुरु गर्ने भन्ने तयारी देखिन्न। सरकारसँग पटक–पटक अनेकौं बुँदे सम्झौता गरिएका छन् तर तिनको कार्यान्वयनको लागि दबाव सहितको कुनै कार्ययोजना छैन। शिक्षा ऐन जारी गर्ने गराउने काममा मन्त्रीहरूले ढाँटको खेती गरिरहेका छन्। यो मामिलामा महासंघद्वारा प्रभावकारी कारबाही भएका छैनन्। बरु नेतृत्व र युनियनहरूबीचको व्यक्तिगत र दलगत टकराव, अक्षमता, आर्थिक पारदर्शिता जस्ता विषयहरूलाई लिएर महासंघ अलमलिएको छ, सदस्य शिक्षकहरूको माझमा निराशा व्याप्त छ।

तत्कालमा शिक्षक महासंघको विकल्प छैन। विभाजित शिक्षक आन्दोलन र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको निराशालाई आशामा परिणत गर्ने अर्को कुनै प्रभावकारी बाटो पनि देखिएको छैन। त्यसैले शिक्षक महासंघको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु शिक्षक संगठनहरूको अहिलेको महत्वपूर्ण काम हो। त्यो कसरी हुनसक्छ भन्ने बारेमा सबै संगठनहरूले शिक्षक महासंघको पुनर्गठनको व्यवस्थित कार्ययोजना पेश गरेर बहसको विषय बनाउनु सान्दर्भिक हुनेछ। मेरो अनुभवको आधारमा बहसका एजेण्डाहरू निम्नानुसार हुन सक्नेछन्:

शिक्षक महासंघ आफैंमा के हुने, के बनाउने ?
हामीले अहिले भन्ने गरेको शिक्षक महासंघ विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसारको महासंघ हैन। यसका प्रभावकारी आबद्ध घटकहरू ट्रेड युनियनमा दर्ता गरिएका छन्। तर शिक्षक महासंघ ट्रेड युनियन हैन, शिक्षा ऐनको सिफारिस भएको सामाजिक संस्था बनाइएको छ। अर्थात् यो ट्रेड युनियनहरूको छाता सामाजिक संस्था हो।

त्यसैले महासंघले सरकारहरूसँग गर्ने गरेका गतिविधि, सामाजिक संवाद वा वार्ता-सम्झौताहरूले प्रचलित कानुन अनुसारको ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गर्ने गरेका छैनन्। प्रतिष्ठानस्तरमा माग दाबी सम्झौता गर्न नपाइने, वर्षौंदेखि गरिएका सम्झौता सरकारद्वारा कार्यान्वयन नगरिने र गराउनको लागि गर्ने कारबाहीहरूको कानुनी संरक्षण नहुने, सामाजिक सुरक्षा लगायत कार्यक्रमहरूबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था विद्यमान छन्।

अहिले अकारण अवकाश गरिएको एउटा शिक्षक पुनर्वहाल गराउन समेत ‘गैरकानुनी’ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले शिक्षा ऐनमा भएको शिक्षकहरूको हकहितको लागि भनिएको यो नेपाल शिक्षक महासंघलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त हुने गरी हाल राष्ट्रिय संघको रूपमा श्रम विभागमा दर्ता गर्न सकिनेछ। निश्चित कालखण्डमा निजी, सामुदायिकका शिक्षक, ईसीडी शिक्षक, विद्यालयका ननटिचिङ स्टाफ, प्राविधिक विद्यालय, निजी सामुदायिक कलेजमा कार्यरत तथा विभिन्न तहका सरकारले नियुक्त गरेका करार शिक्षक, अनौपचारिक क्षेत्रका भाषा शिक्षक, विभिन्न प्रकारका तालिमे प्रशिक्षक आदिका युनियन समेत समेटेर शिक्षा क्षेत्रको साँच्चिकै सबल, प्रभावकारी महासंघ बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसले मात्र यो क्षेत्रका शिक्षक श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व, हकअधिकारको संरक्षण गर्दै मुलुकको सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा रुपान्तरणका लागि योगदान गर्न सक्छ।

साना र ठूला संगठनहरूद्वारा नेतृत्व व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
२० वर्षअघि युनियन बनाउँदा राष्ट्रियस्तरका थोरै संगठन थिए। महासंघ बनाउँदा माओवादी संघर्ष र पहिचानवादी आन्दोलनको रापतापमा धेरै संगठन जन्मिसकेका थिए। ती सबैलाई महासंघमा समेटेर लैजान खुल्ला प्रवेश र छलफलमा आधारित निर्णय विधि अपनाएर विधान संशोधन गरी नेतृत्वको विषय टुङ्ग्याइयो। त्यो बेलामा त्यसो गर्नु स्वाभाविक पनि थियो।

तर महासंघको विधानमा भएको अहिलेको नेतृत्व छनोट प्रणालीले काम गरेन, गर्दैन। अब कार्यथलोमा संगठनहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढाउन र संगठनका खास इन्टरेष्ट लागू गराउन महासंघमा पर्ने दबावबाट बचाउन संगठनहरूको सदस्य संख्यामा आधारित नेतृत्व वितरण प्रणाली लागू गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ। त्यसको अर्थ दुई वा तीनवटा आधारहरू निर्माण गरी गच्छे अनुसारको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनसक्दछ।

अन्तर संगठन द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नको लागि महत्वपूर्ण कार्यकारी पदलाई ‘कद मिल्ने संगठनहरूको माझ’ आलोपालो प्रणालीमा लैजान सकिन्छ। पालो अनुसार अध्यक्ष, महासचिव र आर्थिक विभाग प्रमुख, सोही पद प्राप्त गर्ने उत्तराधिकारीहरू बीच सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भए पछि अन्तरसंगठन बीच हुने गरेका द्वन्द्व व्यवस्थित हुँदै जानेछ।

अहिले भएको जस्तो केन्द्रमा नेताहरूको संख्याको चाप कम गरी प्रशासनिक ढाँचामा लैजानु उपयुक्त र मितव्ययी हुनेछ। हाल ४-४ जना पूर्णकालीन नेतामा हुने खर्चलाई १ वा बढीमा २ जनामा घटाएर प्रशासनिक टिम खडा गर्न सकिन्छ। त्यो टिमले प्रशासन, लेखा, इभेन्ट, परियोजना सञ्चालन जस्ता कामहरू गर्न सक्नेछ। नीतिगत कामहरू राष्ट्रिय कमिटीले गर्नेछ।

शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
पञ्चायती शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आदर्श र मूल्यमान्यता अनुसारको शिक्षा प्रणाली विकास गर्नको लागि जारी गर्नुपर्ने शिक्षा ऐनको बारेमा शिक्षक र युनियनहरूमा समेत धेरै अन्योल रहेका छन्। यो प्रस्तावित संघीय वा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गर्नको लागि कम्तीमा पनि सो अनुसारको शिक्षा नीति आवश्यक पर्दछ। तर विना अध्ययन, विना नीति यत्तिकै शिक्षा ऐन जारी गर्नु वा त्यसको माग गर्नु आलोकाँचोपन हो। बरु सोको लागि गठित पूर्ववर्ती आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई अपडेट गरेर काम चलाउन सकिन्छ। त्यसको आधारमा नीति र ती नीतिहरूको आधारमा शिक्षा ऐन जारी गर्ने हो।

अनि त्यो शिक्षा ऐनमा हाम्रा सबै सम्झौता समेटिनेछन् भन्नु अर्को बुझाइको समस्या वा धोकाधडी हो। दशकौं चलाउनुपर्ने शिक्षा ऐनमा सानातिना कार्यकारी मामिलाहरू लेखिने छैनन्, बरु नियमावली वा कार्यविधिले काम गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखाउनुपर्नेछ। तितो सत्य चाहि के हो भने सदस्यहरूको पक्षमा महासंघको प्रभावकारिता बढाउन नसक्ने हो भने शिक्षा ऐन आउँदैन, आए पनि भनेजस्तो आउँदैन।

शिक्षक महासंघलाई दलगत राजनीतिबाट कसरी बचाउने ?
यो कार्यकालमा शिक्षक महासंघमा परेको अर्को समस्या दलगत राजनीतिक समस्या हो। हाम्रो मुलुकमा शिक्षक संगठनहरु पार्टीका जनवर्गीय संगठनको रूपमा दलगत राजनीति सञ्चालन गर्न गठन गरिएको छ। ती संगठनहरू समेत शिक्षक महासंघको सदस्य संगठन भएकाले उनीहरूले हरदम महासंघमा दलगत राजनीति भित्र्याउन चाहन्छन्। ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारका विरुद्ध पूर्वमाओवादी समूह र एमालेका केही नेताहरूले प्रतिपक्षी दलहरूसँग मिलेर ‘प्रतिगमन विरुद्ध’ भनेर चलाएको आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघको सो सम्बन्धी हिस्सा ब्यानर लिएर सडकमा उत्रियो।

सो सरकार विस्थापन भई अर्को सरकार बनेपछि शिक्षक महासंघका नेताहरूले शिक्षक आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रियस्तरको तक्मा र पुरस्कारहरू पनि पाए। आम निर्वाचनपछि सबै दलहरूको माझमा गठबन्धन गर्ने बाटो खुलेको छ। त्यसपछि त्यो सफल आन्दोलनद्वारा ‘प्रतिगमन’ सच्चिएपछि के के प्राप्त भए, राजनीतिक, कानुनी सुधार के के गरिए थाहा हुन सकेन।

शिक्षक महासंघको प्रस्तावना अनुसार आस्था र राजनीतिक संलग्नता भएका संगठनहरूबीच महासंघ बनाइने भएकोले नेपाल शिक्षक महासंघले दलगत राजनीतिमा कारबाही नगर्ने व्यवस्था छ। यो काम आवद्ध युनियनहरूले गठबन्धन नै गरेर गर्न सक्थे, महासंघलाई मुछ्नु हुँदैनथ्यो। यो गलत नजिर सच्याउनुपर्छ। नत्र कुनै पनि समयमा फेरि राजनीतिक दलको गतिविधिमा नेपाल शिक्षक महासंघको ब्यानर दुरुपयोग हुनसक्छ।

शिक्षा प्रशासनमा भएको द्रुत विकेन्द्रीकरणमा महासंघलाई कसरी अनुकूल बनाउने ?
हिजो केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली हुँदा गठन गरिएको नेपाल शिक्षक महासंघका आवद्ध संगठनहरूसँग पनि संघीयताको अनुभव थिएन। हुन त नेपालको शिक्षामा हालसम्म भएको विकेन्द्रीकरण मात्र हो। तैपनि यो विकेन्द्रीकरणमा राज्य जति गतिमा कुदेको छ, शिक्षक आन्दोलनको तयारी र प्रभावकारिता कमजोर रह्यो।

स्थानीय तहको सरकारले दोस्रो पटक विद्यालय शिक्षामा ‘राज’ गर्दैछ, हामी विरोध गरेर बसिरहेका छौं। दिनदिनै शिक्षकहरू अपमानित भएका छन्, कतिपय स्थानमा शिक्षकहरूले आस्थाको कारणले जागिर गुमाएका छन्, महासंघले केही गर्न सकेको छैनन्। कतै पनि युनियन काउण्टर प्रभावकारी नहुँदा हामीले महासंघ स्थानीय नेतृत्वको सक्षमतालाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ छैन।

स्थानीय तहको महासंघ गठन प्रक्रियालाई जिल्ला आवद्ध युनियनहरूले बार्गेनिङको विषय बनाएको देखिन्छ। माथि भनेजस्तो सामूहिक नेतृत्व प्रणाली र पालैसँग अध्यक्षताको मोडेलमा जाँदा स्थानीय तहमा पनि महासंघ गठन हुनसक्छ। केही समय यस्तो अभ्यास गरेपछि प्रभावकारिताको आधारमा नेतृत्व छनोट गर्ने प्रणालीमा जान सकिन्छ। अन्यथा, कतिपय युनियनहरूले भनेजस्तो स्थानीय तहमा महासंघलाई नलैजाने हो भने, सोही तहमा आधिकारिक युनियनको अभ्यास गर्न समेत सकिन्छ।

यहाँ छानिएका पाँच प्रमुख र अन्य सहायक मुद्दाहरूको बारेमा महासंघको कार्यकारी नेतृत्वले नीतिगत दस्तावेज तयार गरी आवद्ध युनियनहरूमा छलफलको लागि पेश गर्ने र आम रूपमा सुझावहरू प्राप्त गरी महासंघ सुदृढीकरण कार्ययोजना बनाउन सकिन्छ। सो कार्ययोजनाभित्र विधान संशोधन गरी महाधिवेशन आयोजना गरी महासंघलाई सुदृढीकरण र समयसापेक्ष सुधार गर्न सकिन्छ। हाल महासंघको विकल्प छैन तर यथास्थितिबाट नउठ्ने हो भने महासंघको अन्त्य निश्चित छ। महासंघ चाहिने हो भने बेलैमा छलफल सुरु गरौं।

(लेखक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, राष्ट्रिय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष तथा जिफन्टका महासचिव हुन्।)