शिक्षककै घेराबन्दीमा शिक्षामन्त्री

८ वैशाख, काठमाडौं । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने नीति लिएकी थिइन् । यसको कट्टर आलोचक थिइन्, बहालवाला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई ।

मन्त्री भएपछि भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भनेकी थिइन्, ‘शिक्षामा राजनीतीकरण भयो भन्ने गलत भाष्य बनाइँदैछ । बौद्धिक क्षमतामाथि झोले भनेर आरोप लगाइरहेका छौं, त्यो गलत हो ।’

शिक्षकको पक्षमा वकालत गर्ने मन्त्री भट्टराई शिक्षकबाट नै घेराबन्दीमा परेकी छिन् । शिक्षा ऐनको माग राखेर शिक्षकहरू २० दिनदेखि सडकमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघसँग बारम्बार संवाद भइरहेको छ तर निचोड निस्कन सेकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री भट्टराई निराश भएकी छिन् । कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि छ । परीक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने शिक्षक सडकमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ड्रोनबाट यस्तो देखियो शिक्षक आन्दोलन (तस्वीर/भिडियो)

‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भयो । गरिब निमुखाका छोराछरी विद्यालय जान पाएका छैनन् । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएको छैन । पाठ्यस्तक रुजु गर्न विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छैनन् । विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएपछि मन्त्रीज्यू निरास हुनुभएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । मन्त्री भट्टराईले आफू निकटस्थसँग पनि काममा असहज भएको गुनासो गरिरहेकी छिन् ।

गत माघमा मन्त्री भट्टराईले पोखरा पुगेर ऐन बन्ने बाटो तय नभए राजीनामा दिने बताएकी थिइन् । यसैलाई आधार बनाएर सडकबाट शिक्षकहरूले मन्त्री भट्टराईमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । मन्त्री भट्टराईले आइतबार हिमालयन टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा थप प्रष्ट पारेकी छिन् ।

‘ऐन नआउने बाटोमा गयो भने म तपाईंहरूसँग हुन्छु । राजीनामा दिन्छु भनेको हो,’ मन्त्री भट्टराईले भनेकी छिन् । अहिले ऐन बन्ने बाटोमा गएको बताएकी छिन् । संसद्‍को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा विधेयकको काम भइरहेको उनले बताएकी छिन् ।

अहिलेको सरकार बनेपछि नै विधेयकको छलफल अगाडि बढेको दाबी मन्त्री भट्टराईको छ । ‘उहाँहरूको माग ऐन हो । विधेयकको कामको प्रारम्भ यही सरकारबाट भएको छ । निरन्तर बैठकमा गइरहेको छु । शनिबार पनि काम भइरहेको छ,’ मन्त्री भट्टराई प्रश्न गर्छिन्, ‘यो ऐन शिक्षकको मात्र हो त ?’

ऐन एउटा प्रक्रियाबाट आउने भएकाले शिक्षकको अन्य माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री भट्टराईले बताएकी छिन् । मन्त्रालयले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न ७ बुँदे प्रस्ताव पनि तयार गरेको छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्ने योजना मन्त्री भट्टराईको छ ।

ईसीडीका शिक्षकको तलब १७ हजार ३०० बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज बनाउने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन, मर्यादा क्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालय तयार भएको छ । यो शिक्षक महासंघका नेताहरूकै सहमतिमा तयार पारेको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ ।

‘उहाँहरूकै सहमतिमा आएको हो । तर बाहिर नल्याइदिनुहोस् भनेको भएर हो,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

शिक्षक महासंघका नेताहरूसँग बारम्बार संवाद भएको तर आफूमाथि उपेक्षित भइरहेको गुनासो मन्त्री भट्टराईले गरेकी छिन् । ‘डेढ महिना अस्वस्थ भएँ । त्यो बीचमा पनि संवाद भएको छ । झुट बोल्दिनँ । संवाद भइरहेको छ । तर बाहिर भएको छैन भनियो,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

यसअघि संवाद भएको स्वीकार गर्न नचाहेको महासंघका नेताले पनि आइतबार भने तीन/चार पटक संवाद भएको स्वीकार गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रालयमा ७ बुँदे सहमतिपत्र तयार, टसमस भएनन् शिक्षक

‘शिक्षा मन्त्रालयमा अहिलेसम्म तीन चार पटक संवादमा बस्यौं । मन्त्रालयले ७ वटा बुँदा बनाएको छ,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘क्याबिनेटबाट पास गर्ने भनेको छ तर सर्त राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने निर्णय निसर्त हुनुपर्छ ।’

सरकार र शिक्षक महासंघले आ-आफ्नो सर्त राखिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउनुअघि शिक्षक महासंघले आन्दोलन रोक्नुपर्ने सरकारको सर्त छ । महासंघ सर्तसहित आन्दोलन नरोक्ने अडानमा छ । देशभरबाट शिक्षक महासंघले काठमाडौंमा शिक्षक कर्मचारी उतारेर आन्दोलन गरिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आज पनि शिक्षकहरूको प्रदर्शन जारी