गौशाला २६ को जन्मदर्ता वडा कार्यालयबाट ‘गायब’

१४ जेठ, काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आरोपित रहेको बालिका बलात्कार घटनाकी पीडित गौशाला-२६ को जन्मदर्ता अभिलेख वडा कार्यालयबाट ‘गायब’ भएको छ । गौशाला २६ को जन्मदर्ता रहेको वडा कार्यालयले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा दोस्रो पटक पत्र पठाउँदै ‘कार्यालयमा जन्मदर्ता किताब अभिलेख नरहेको’ जवाफ लेखेको हो ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पीडित गौशाला २६ को ‘जन्मदर्ता किताबसहितको अभिलेखको सक्कल प्रति पेश गर्नू’ भनी लेखेको दोस्रो पत्रको जवाफमा वडा कार्यालयले दर्ता किताब र अभिलेख नरहेको भन्ने जवाफ दिएको हो ।

वडा कार्यालयले यसअघि पीडितको जन्ममितिबारे दुई निकायमा फरक फरक जन्ममितिको विवरण उल्लेख गरी विवादास्पद पत्र पठाएको थियो । अदालतले नमागेको अवस्थामा पनि बसाइँसराइको दर्ता किताब पठाएको वडा कार्यालयले अदालतले मागेको जन्मदर्ताको अभिलेख मात्रै होइन, त्यससम्बन्धी कुनै पनि कागजात पठाएको छैन ।

वडा कार्यालयले गत वर्ष १४ असार २०७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गौशाला २६ को नागरिकताको प्रमाणपत्र सिफारिस गरिदिएको थियो । त्यतिबेला उसले १८ जेठ २०६२ जन्ममिति उल्लेख गरेर सिफारिस पठाएको थियो । ५ भदौ २०७९ को बलात्कारको घटना हुनुभन्दा पहिले पीडितले नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएकी थिइन् ।

बलात्कारको घटनापछि वडा कार्यालयले जन्मदर्ताको विवरण फेरेको भेटिएको छ । वडा कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पीडितको जन्ममिति १८ असार २०६१ भन्ने विवरण पठाएको छ । दुईथरी जन्ममिति उल्लेख गरेपछि पीडितका कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए ।

जिल्ला अदालतले वडा कार्यालयबाट दोस्रो पटक जन्ममितिको विवरण अनि जन्मदर्ता किताबको सक्कलप्रति मगाएको थियो । दोस्रो पटकसमेत उसले आफ्नो अभिलेखमा रहेको भन्दा विपरीत जन्ममिति पठाएको हो ।

गौशाला २६ को जन्मदर्ता रहेको स्थानीय तह स्रोतका अनुसार, अभिलेखमा पीडितको जन्ममिति १८ जेठ २०६२ उल्लेख गरिएको छ । तर अदालतमा बुझाइएको पत्रमा भने १८ असार २०६१ भनी लेखिएको छ ।

पत्र कतिसम्म त्रुटीपूर्ण छ भने १४ असार, २०७९ मा गौशाला २६ को प्रतिलिपी जन्मदर्ता जारी गरेको बताउने वडा कार्यालयले अन्तिम व्यहोरामा २४ असार २०७९ मा प्रतिलिपी जन्मदर्ता बनेको उल्लेख गरेको छ । त्यसरी हेर्दा नागरिकता बनेको १० दिनपछि पिडितले जन्मदर्ता निकालेको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यथार्थमा मिल्दैन ।

प्रहरीले ‘गौशाला २६’ भनी सांकेतिक नाम दिएकोमा वडा कार्यालयले लापरवाहीपूर्वक ‘गौसल्ला’ भनी जवाफ पठाएको छ । पीडितको गोपनीयताका लागि लागि समाचारमा गौशाला २६ को जन्ममिति रहेको  जिल्ला, स्थानीय तह, वडा कार्यालय र कर्मचारीको नाम उल्लेख गरेका छैनौं ।

तथ्य होइन, उमेरमा ज्यादा विवाद

५ भदौ २०७९ मा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफूमाथि बलात्कार गरेको भनी गौशाला २६ ले जाहेरी दिएकी थिइन् । सन्दीपका कानुन व्यवसायीले भने बलात्कार भएको वा नभएको विषय भन्दा पनि घटना भएको दिन गौशाला २६ को उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको थियो भन्ने स्थापित गर्नमै ज्यादा जोड दिइरहेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१९ मा कुनै महिलाको मञ्जुरी नलिई करणी गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, १८ वर्षमुनिको बालिकाको हकमा मञ्जुरी लिएपनि जबर्जस्ती करणी भएको मानिने व्यवस्था छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मको बालिकामाथि बलात्कार भए १०–१२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

१८ वर्षमाथिका किशोरीमाथि बलात्कार भए ७–१० वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । तर, १८ वर्षमाथिको किशोरीको मञ्जुरीमा हुने शारीरिक सम्पर्कमा बलात्कारको अभियोग आकर्षित हुदैन । उनीहरुबीच मञ्जुरी थियो भन्ने स्थापित गर्न लामिछानेका कानून व्यवसायीहरुले पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको दाबीमै ज्यादा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।

‘केही पनि छैन’

७ जेठ २०८० मा न्यायाधीश फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीले वडा कार्यालयले जन्मदर्ताको अभिलेख किताब नरहेको तर सन्दीप पक्षधरहरुले जन्मदर्ताको किताबको फोटोकपी पेश गरेको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट पार्न वडा कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

नेपाल फर्केर विमानस्थलमा पक्राउ परेलगत्तै अदालतमा बयान दिन हाजिर भएका सन्दिपले पिडितको जन्ममिति १८ असार २०६१ उल्लेख भएको दर्ता कितावको फोटोकपी पेश गरेका थिए । जुन उनले कहाँबाट ल्याए, खुल्न सकेको छैन ।

वडा कार्यालयले नै नरहेको भनेको दर्ता कितावको फोटोकपी नेपाल फर्कनासाथ अदालत हाजिर भएका सन्दिपले कसरी पेश गरे भन्ने आशयमा न्यायाधीश पराजुलीले आदेशमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘पीडितले जन्मदर्ता माग गर्ने समयमा अनलाइल मार्फत कार्य भएकोले कार्यलयमा सो अभिलेख किताब नरहेको भनी जवाफ प्राप्त भएको’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तर प्रतिवादीले वयान साथ उक्त जन्मदर्ताको किताबको प्रतिलपि पेश गरेको….’

यही विरोधाभाषविच उनले वडा कार्यालयमा दर्ता किताव रहेको अनुमान गरी त्यसको सक्कल प्रति मगाएका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको जन्ममिति फरक फरक उल्लेख भएको देखिएकाले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो स्पष्ट जवाफसहित सो जन्मदर्ता किताबको सक्कल यथाशीघ्र पठाइदिनू ।’

अदालतको आदेशपछि वडा कार्यालयले १८ असार २०६१ मा नै अभिभावकबाट जन्मदर्ता भएको  उल्लेख गरेको छ । कार्यालयका अनुसार पीडितले पहिलेको जन्मदर्ता हराएको भनेर निवेदन दिएपछि एसईईको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मिति मिल्नेगरी १८ जेठ २०६२ बनाइदिएको हो ।

वडा कार्यालयले पत्रमा भनेको छ, ‘प्रतिलिपि जारी गरिएको मिति १४ असार २०७९ मा अनलाइनमार्फत कार्य भएकाले कार्यालयमा जन्मदर्ता किताब अभिलेख नरहेको र अनुसूची फारमलाई नै आधार मानी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको…।’

सन्दीप पक्षले गौशाला २६ को उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको दाबी गरेका छन् । सन्दीप पक्षको चाहना अनुसार नै, जन्ममिति उल्लेख गरेर पठाइदिएको वडा कार्यालयले सुरुको जन्मदर्ताको अभिलेख पठाएको छैन । वडा कार्यालय आफैंले ‘पीडितले जन्ममिति फेर्न अनुरोध गरेको’ दाबी गरेपनि त्यसक्रममा लिएको निवेदन र अपनाएको प्रक्रियाको विवरण समेत पठाएको छैन ।

एक आपसमा बाझिन्छ दाबी

जन्मदर्ता लगायत व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्थापन गर्न २०३३ सालमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन जारी भएको थियो । उक्त ऐनको दफा ९ (क) मा ६ महिनाभित्र मात्रै जन्मदर्ताको विवरण सच्याउन पाउने व्यवस्था छ ।

वडा सचिव (स्थानीय पञ्जिकाधिकारी) को दाबीलाई नै विश्वास गर्ने हो भने १८ पुस २०७५ मा जन्मदर्ता भएको गौशाला २६ को व्यक्तिगत विवरण २०७९ असारमा उनकै निवेदनका आधारमा समेत फेर्न मिल्ने देखिंदैन ।

अहिले त्यो पुरानो ऐनलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ जारी भएको छ । नयाँ ऐनको दफा २५ मा प्रमाणपत्र लिएको एक वर्षभित्र मात्रै विवरण सच्याउन मिल्ने व्यवस्था छ । पुरानो कानुनको तुलनामा केही सहज ठानिएको नयाँ कानुन अनुसार प्रयास गर्दा समेत गौशाला २६ ले जन्मदर्ताको विवरण सच्याउन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

अर्कोतर्फ केवल मौखिक आग्रहका भरमा वडा सचिवले जन्मदर्ताको अभिलेख सच्याउन सक्दैनन् । त्यसका लागि निवेदन, तोक आदेश र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको टिप्पणी सहितको निर्णय चाहिन्छ, त्यससम्बन्धी अभिलेख केही नपठाई वडा कार्यालयले पीडितको आग्रहमा जन्ममिति परिवर्तन गरिदिएको भनी जवाफ लेखेको हो ।

वडा कार्यालयले ‘जन्मदर्ता माग गर्ने समयमा अनलाइल मार्फत कार्य भएकोले कार्यलयमा सो अभिलेख किताब नरहेको’ भन्ने जवाफ लेखेको थियो । तर, सन्दीप लामिछानेको बयानको साथमा जन्मदर्ताको किताबको प्रतिलिपि पेश भएको भन्दै न्यायाधीश पराजुलीले गतसाता यिनै विरोधाभासयुक्त विवरणमाथि प्रश्न उठाएका थिए । जसको विश्वसनीय जवाफ वडा कार्यालयले पठाएको थिएन । अरु निकायहरुले अभिलेखको प्रमाणित प्रति पठाएकोमा वडा कार्यालयले कागजातहरु प्रमाणित नगरी प्रतिलिपीमात्रै पठाएको अदालतस्रोतले बतायो ।

जिल्ला न्यायाधीश फणीन्द्रप्रसाद पराजुलीले ७ जेठमा आदेश र केही कागजात साथै राखी वडा कार्यालयमा पठाउनु र स्पष्ट जवाफसहित विवरण मगाउनु भन्ने आदेश गरेका थिए । त्यसो गर्दा उनले ‘गोप्य खामबन्दी गरी वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरी जवाफ सहितका कागजातहरु मगाउनू’ भन्ने आदेश गरेका थिए ।

तर, जिल्ला अदालतले कर्मचारी होइन, सन्दीपको पक्षमा वकालत गरेका केही कानून व्यवसायीको हातमा त्यो कागजात थमाइदियो । उनीहरु आफैं वडा कार्यालय गए र वडाले दिएको कागजात समेत आफैं अदालतमा ल्याएर बुझाइदिए ।

अदालतले यही मुद्दामा यस्तै कागजात मगाउदा अस्पतालले आफ्नो कर्मचारीको साथमा कागजात पठाएको थियो । तर, पीडितको जन्मदर्ता भएको वडा कार्यालयले भने त्यसो गर्नु जरुरी देखेन । आइतबार जिल्ला अदालतमा गएर विवरण हेर्दा वडा कार्यालयले सामान्य चिठी सरह संवेदनशील कागजात पठाएको थियो ।

आइतबार अपरानह्न हामीले जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार ज्ञानेन्द्र इटनीसँग सम्पर्क गर्दा उनले सम्बन्धित फाँटवालालाई बुझेर मात्रै यसबारे प्रतिक्रिया दिन सकिने बताए । केहीबेरमा उनले फाँटवाला विदामा रहेकाले मंगलबार (१६ जेठ) मात्रै यसबारेमा बुझ्न सकिने बताए ।

‘सुनुवाइमा ढिलाई भयो भनेर बाहिरतिर प्रश्न उठिरहेको छ, छिटो होस् भनेर त्यसो गरिएको हुनसक्छ’ उनले भने, ‘हामीले त्यसलाई हेरेर सकेसम्म छिटो पेशी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । काम छिटो होस् भनेर पनि त्यसरी पठाइएको हुनसक्छ । बाँकी कुरा त बुझेर मात्रै बताउन सकिन्छ ।’