संघदेखि प्रदेशसम्म भ्रमण वर्ष घोषणाको फेसन

३२ जेठ, काठमाडौं । नयाँ पर्यटकीय उत्पादन विकासमा उदासिन केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले भ्रमण वर्ष र दशक घोषणामा भने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेपनि कोभिड-१९ महामारीका कारण मनाउन नपाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट पर्यटक दशक घोषणा गरेको छ । पर्यटन दशकको अवधारणा यसअघि कै सरकारको थियो । बजेट भाषणमा भनिएको छ, ‘सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशकका रुपमा मनाइने छ ।’

साथै संघीय सरकारले सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या १० लाख पुर्‍याउने घोषणा समेत बजेटबाटै गरेको छ । यो लक्ष्य कोरोना महामारी भन्दा अगाडिका दुई वर्ष सन् २०१८ र २०१९ मा नेपाल आएका पर्यटकको संख्या भन्दा पनि कम हो । संघीय सरकारले आगामी आव २०८०/८१ मा नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौ अभियान समेत चलाउने घोषणा गरेको छ ।

संघीय सरकारकै सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरु समेत भ्रमण दशक र भ्रमण वर्ष घोषणाको होडबाजीमा छन् । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२४ लाई ‘बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष’का रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै आगामी दशकलाई ‘लुम्बिनी भ्रमण दशक’ मनाउने भनेको छ । लुम्बिनी सरकारले त्यसका लागि सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने भनेको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने यस्ता घोषण र गतिविधिले मुलुक भित्र पर्यटनलक्षित केही न केही चहलपहल भइरहेको छ भन्ने सन्देश विश्वभर पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘यो अभियान संसारभर कुनै न कुनै रुपमा चलिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडपछिको पुनरुत्थान अभियानको एक अंग भ्रमण दशक र भ्रमण वर्ष अभियान पनि हो ।’ यस्ता अभियानले पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र पर्यटनको संख्या वृद्धि गर्न समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

के छन् प्रदेश सरकारका योजना ?

प्रदेशहरुमध्ये कोशी प्रदेशले सीमापार पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने भनेको छ । प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कलाकार, पर्वतारोही, सामाजिक व्यक्तिलाई सदभावना दूत तोक्ने घोषणा समेत यस प्रदेशले गरेको छ । फाल्गुनन्द र किरात धर्मगुरु आत्मनन्द लिङदेनको जन्मभूमिमा गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थलबाट प्रदेश भित्र र बाहिरका विमानस्थलमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने समेत कोशी प्रदेश सरकारको भनाइ छ । पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन विभिन्न गन्तव्य लक्षित परिक्रमा मार्ग बनाउने समेत प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

मधेश प्रदेशले पर्यटन पूर्वाधार विकासमा बढी जोड गरेका छ । एक जिल्ला एक नवीनतम पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने भनेको प्रदेश सरकारले मन्दिरहरुको संरक्षण र विकास, गढीमाई मन्दिरको गुरुयोजना, धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेश गौरवको जैविक तथा वन्यजन्य उद्दार केन्द्र बनाउने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मिथिला र रामायण सर्किटलाई समेत यो प्रदेशले प्राथमिकता दिएको छ ।

बागमती प्रदेशले २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने र होमस्टेलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । संग्रहालय विकास, तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्ने सहितका घोषणा यो प्रदेशले गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्ने भनेको छ । हरेक धार्मिक स्थललाई साधन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने तथा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पहल गर्ने भनेको छ । एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास होमस्टे कार्यक्रमको घोषणा समेत गण्डकी प्रदेशले गरेको छ । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने समेत गण्डकीको भनाइ छ । लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । पुरानो पोखरा विमानस्थलको स्वामित्व आफूले लिएर संरक्षण गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न समन्वय गर्ने भनेको छ । लुम्बिनीमा नोबेल पुरस्कार विजेता र राजनेताको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘लोरेट एण्ड लिडर कार्यक्रम’ गर्ने घोषणा र लुम्बिनी भ्रमण दशकको घोषणा समेत यो प्रदेशले गरेको छ । रुरु क्षेत्रलाई सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी छ ।

कर्णाली प्रदेशले प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नतीका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले मूख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । प्रदेश स्तरीय चिडियाखाना निर्माणको घोषणा सुदूरपश्चिम सरकारको छ ।

घोषणाबाट उत्साहित व्यवसायी करनीतिमा भने असन्तुष्ट

सरकारले घोषणा गरेका भ्रमण दशक, भ्रमण वर्ष र अभियानबाट उत्साहित व्यवसायी सरकारको कर नीतिप्रति भने असन्तुष्ट छन् । व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी सरकारले ल्याएका करनीतिले पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै कम्तीमा एक वर्षका लागि यी नीति स्थगित गर्न र गम्भीर अध्ययन गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष निलहरी बास्तोलाका अनुसार पर्यटनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा यस्तो माग गरेका हुन् । कोभिड-१९ महामारीबाट भर्खरै लयमा फर्कंदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन समेत व्यवसायीले कर नीति स्थगतको माग गरेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ कर नीतिले ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, हवाई टिकटलाई भ्याट लाग्ने सूचीमा समावेश गरेको छ । २ प्रतिशत विलासिता शुल्क घोषणा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीबाट ५ प्रतिशत पर्यटक शुल्क समेत उठाउने भएको छ ।