सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम बन्द !

३२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पाँच वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कुनै घोषणाविना अचानक रोकेको छ ।

साना व्यवसायी तथा किसानहरुलाई ब्याज अनुदान दिने यो कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै बन्द गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बन्द गरेको बैंक सन्चालकहरुले बताएका छन् । तर, यसबारे औपचारिक रुपमा न सरकारले केही घोषणा गरेको छ, न राष्ट्र बैंकले नै केही भनेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम किन बन्द गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले उक्त कर्जाको प्रभ्ाावकारिता अध्ययन भइरहेको बताए । यसमा कुनै निर्णय नभएको समेत उनले बताए ।

सहुलियतपूर्ण शीर्षकमा यसअघि प्रवाह भइसकेको २ खर्बभन्दा बढी लगानीका लागि बीमा खर्च र ब्याज अनुदानको लागि यस वर्ष बजेट विनियोजन भएको तर नयाँ ऋण लगानीका लागि बजेट नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले अनलाइनखबरलाई बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने र त्यसआधारमा यस कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले सो वर्षका लागि लगानी भइसकेको ऋणमा मात्रै ब्याज अनुदान र बीमालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षलाई बजेट कम भएको भन्दै थप ऋण प्रवाह गर्नबाट अनौपचारिक रुपमा रोकेको छ । वाणिज्य बैंकको हरेक शाखाले १० वटा सहुलियतपुर्ण कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था चालु आवबाट नै राष्ट्र बैंकले हटाइसकेको छ ।

राष्ट्रबैंकले सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रभावकारिता अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले बताए । ‘लेखापरीक्षकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन भइरहेको छ । उक्त अध्ययनको आधारमा त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन पनि हुनसक्छ,’ भट्टले भने ।

२ खर्ब ऋण, अनुदानमा २२ अर्ब खर्च

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रभाव भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत शुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १ लाख ४६ हजार ८६६ जनाले ऋण लिएका छन् । ऋणीले २ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको लागि सरकारले २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको लागि १३ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटले लगानीमा रहेका कर्जाको ब्याज अनुदान र बीमाको लागि मात्रै स्रोत पर्याप्त हुने भएपछि राष्ट्र बैंककै अनौपचारिक निर्देशनमा बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकेका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ब्याज अनुदानका लागि बजेट घटाएर ११ अर्ब ५९ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिफल नदेखिएकाले परिमार्जन गर्न खोजिएको हो : अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ठूलो हिस्सा कृषिमा गएको देखिए पनि त्यसको प्रतिफल नदेखिएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्दै फरक रुपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । सोहीअनुसार लगानीमा रहेको कर्जाको लागि मात्रै स्रोत व्यवस्थापन गर्दै फरक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन घोषणा भएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट उक्त कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन भइरहेको छ । त्यसबाट उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक रोजगारी वृद्धि र उद्यमशीलता विकासमा योगदान दिन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । र, लगानीमा रहेको कर्जाको अनुदानको लागि मात्रै बजेट विनियोजन भएको ठहर छ ।

कृषिमा लगानीको विकल्प साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम

यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल समेत भएको स्रोतले बतायो । सोहीअनुसार बजेटमा यसको विकल्पको रुपमा ‘साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम’ आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको विकल्पमा साना किसान विकास लघुवित्त मार्फत कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले बजेटमा साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा वाषिर्क अर्बौं खर्च हुँदा पनि त्यसको प्रभ्ाावकारिता नदेखिँदा त्यसलाई पुरसंरचना गर्दै फरक रुपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सरकारले कार्यविधिले तोकेका शीर्षकको कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशत अनुदान दिनेगरी हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । शुरुमा विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा कर्जा दिने गरिए पनि पछि त्यसलाई संशोधन गरी विभिन्न १० क्षेत्रका कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएको थियो ।

सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिँदै विपन्न दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालक गर्ने व्यवसायमा प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाको थप एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी पनि नयाँ कर्जाको माग नै नरहेकाले सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि नबढेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपमा उक्त कर्जा रोक्न निर्देशन नदिएको उनी बताउँछन् । तर वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाबाट १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हटिसकेको उनले बताए ।

कृषिमा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह

१ लाख ४६ हजार ८६६ जना ऋणीलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह भएकोमा सबैभन्दा बढी ऋणी कृषि क्षेत्रका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८० वैशाख मसान्तको तथ्यांकअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकमा मात्रै ६० हजार ७१३ ऋणीलाई १ खर्ब ३८ अर्ब ८७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी छ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जा शीर्षकमा ८३ हजार ३५८ जना ऋणीलाई ६१ अर्ब ३० करोड ५१ लाख कर्जा लगानी भएको छ भने युवा परियोजना कर्जा शीर्षकमा ९०९ ऋणीलाई ४४ करोड ८९ लाख कर्जा लगानी छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रूपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख रूपैयाँसम्म र विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रूपैयाँसम्म लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रूपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रूपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रूपैयाँसम्म, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रूपैयाँसम्म लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोडसम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि २ लाखसम्म र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

यी कर्जाहहरुमा बढीमा ५ वर्षसम्म ब्याज अनुदान पाइने तर कर्जाको अवधि भने बैंकले निर्धारण गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकहरुले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत पि्रमियम मात्रै जोड्न सक्नेछन् । महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य ९ वटा कर्जामा भने ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ ।