प्रेस सल्लाहकार महोदय ! तपाईंको काम के हो ? 

जेठ १६ गते दिउँसो करिब १ बज्दै थियो । समाचार संकलन गर्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय पुग्दा म जस्तै धेरै सञ्चारकर्मी त्यहाँ उपस्थित थिए । दलको बैठक समयमै सुरु हुन नसकेकोले त्यहाँ सञ्चारकर्मीदेखि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरूको पनि राम्रै उपस्थिति देखिन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतीक्षामा अन्य सांसदहरू दलको बैठक कक्षमा थिए । तोकिएको भन्दा करिब आधा घण्टापछि प्रधानमन्त्री दाहाल आइपुग्नुभयो । वरिपरि सुरक्षाकर्मीसँगै उहाँको प्रेस संयोजक पनि देखिनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री दाहाल आउनासाथ सीधै बैठक कक्षको सभाहलमा पुगिहाल्नुभयो । उहाँकै पछिपछि प्रेस संयोजक पनि भित्रै प्रवेश गर्नुभयो ।

उहाँहरू त्यहाँ प्रवेश गर्नासाथ सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिरैबाट ढोका ड्याम्म लगाए । त्यसपछि हामी सञ्चारकर्मी त्यही कक्षको अघि भर्‍याङमै बसेर रुँग्नुको विकल्प रहेन । न त त्यहाँ बैठकको दृश्य क्यामेरामा कैद गर्न कसैले अनुमति दिनुभयो, न त कसैले समन्वय नै ।

एकछिन त्यहाँको माहोल सुनसान बन्यो । मैले मनमनै सोचिरहें, ‘भरे समाचार कसरी लेख्ने ? न्युज डेस्कले के भन्ने हो ? समाचार त लेखुँला तर भिडियो के हाल्ने ?’ मनमा कौतूहल भइराख्यो । मसँगै बसेका मेरा सहकर्मी, अग्रज सञ्चारकर्मीहरू अर्थात् फोटो भिडियो पत्रकार क्यामेरा बोकेर फोटो भिडियो खिच्न तम्तयार हुनुहुन्थ्यो ।

बैठक कक्ष बाहिर पर्खाइमा रहेका हामीले भित्र प्रवेशका लागि कोसँग अनुमति माग्ने ? कोसँग समन्वय गर्ने भन्नेमा अन्योल छायो । केही समयपछि मलाई त्यहाँ भएका केही सहकर्मी, अग्रज सञ्चारकर्मीहरूले अनुरोध नै गर्नुभयो, ‘तपाईं यसो समन्वय गर्दिनुस् न, भित्र खिच्न दिइपो हाल्छन् कि !’

मैले अगाडि नै सोचेकी थिएँ तर आँट गर्न सकेकी थिइनँ । सबैले अनुरोध गरेपछि म त्यो चिसो भर्‍याङको सिंढीबाट जुरुक्क उठें । बैठक कार्यकक्ष ढोकामा उभिइरहेका दुई जना सुरक्षाकर्मीलाई रिक्वेस्ट गरें, ‘भित्र प्रवेश गर्न माहोल बनाइदिनु न !’

मैले कुरा सिध्याउन नपाउँदै सुरक्षाकर्मीले भनिहाले, ‘मिल्दैन, भित्रबाट आदेश छैन ।’ मलाई थप बहस गर्न मन नलागे पनि चुप बसिनँ । त्यहीं नजिकै एक कम्प्युटर अधिकृतको कार्यकक्ष थियो, उनलाई अनुरोध गर्न गएँ । त्यहाँ त अरू नै रहेछन्, अधिकृत रहेनछन् ।

बैठक कक्षबाटै एकजना माननीय बाहिर निस्किंदै हुनुहुँदोरहेछ । ‘सर हामीलाई भित्र …’ मैले बोलेको सुनेको नसुन्यै गरेर उनी अघि लम्किए ।

त्यहाँको माहोल यस्तो थियो कि हामी त्यहाँ कामै नभएर पुगेका थियौं । नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयासको लोकतन्त्रसँग कुनै सम्बन्ध छैन । सूचना दिनु उहाँहरूको दायित्व नै होइन । त्यहाँ त निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम मात्र होइन, सरकारी सञ्चारमाध्यमकै सञ्चारकर्मी पनि बाहिरै थिए। प्रेस संयोजकले एक शब्द बोल्न आवश्यक ठानेनन् । कुनै समन्वय गरेनन्।

म शान्त बस्न सकिनँ। सकेजति सबैलाई अनुरोध गरें तर केही सीप लागेन । बैठक कार्यकक्ष अघि बिरालोले कुँडेको दूध ढुकेझैं गरी ढुकिरहें— कोही न कोही माननीय आउलान् र बोल्लान् भन्ने आशा राख्दै ।

एकजना माननीय बाहिर आउनासाथ कम्प्युटर अधिकृतको कार्यकक्ष हुँदै अर्को कक्षमा प्रवेश गरे ।

म उनकै पछिपछि थिएँ, मैले आफ्नो परिचय सहित सबै सञ्चारकर्मीलाई ५ मिनेट बैठकको फोटो भिडियो खिच्न दिन अनुरोध गरिहालें ।

‘हुन्छ म भित्र कसैलाई भनिदिन्छु’ भन्दै उनी कार्यकक्षमा प्रवेश गरे । एकछिनपछि एक माननीय निस्केर सबैलाई फोटो भिडियो लिन भित्र बोलाए । बैठक सुरु भएको लामै समयपछि मात्र सबैले फोटो भिडियो लिन पाउनुभयो ।

मैले यहाँ उल्लेख गरेको दृश्य सामान्य लाग्न सक्छ । तर देशको नेतृत्व गरिरहेको दलको संसदीय दलको बैठकमा सञ्चारकर्मीको सामान्य पहुँच किन हुन सक्दैन ? म यसलाई प्रधानमन्त्री वा कुनै दलको नियतसँग जोड्न चाहन्न तर राज्यकोषबाट तलब–भत्ता लिने प्रेस सल्लाहकार/संयोजकको कुनै भूमिका हुँदैन ?

यो विषय निकै सामान्य र सानो लाग्छ, तर यो विधि र थितिसँग जोडिएको कुरा हो । सुशासनसँग जोडिएको प्रश्न हो । जनताले अधिकार राख्ने सूचना दिन कति दिन हारगुहार गर्ने ? कतिञ्जेल हामी कसैलाई चिनेको भरमा सोर्सफोर्स लगाउँदै बैठक, कार्यक्रममा छिर्ने ? के यो हामी सञ्चारकर्मीको स्वार्थको लागि हो र ? हामी त नागरिकलाई सहज ढंगबाट सूचना प्रदान गर्न चाहन्छौं र त दिनकै सोर्स लगाउँदै, ढुक्दै मन्त्रीस्तरका कार्यक्रम अनि बैठकको फोटो भिडियो लिन्छौं ।

प्रेस संयोजक, सल्लाहकार केका लागि ? सञ्चारकर्मीसँग सहजीकरण गर्नका लागि कि अवरोध बन्नका लागि ? यो मेरो मात्रै भोगाइ होइन, धेरै सञ्चारकर्मीले भोगिरहेको समस्या हो । अझ हामी जस्ता रिपोर्टरभन्दा पनि क्यामेरा, ट्राईपोड बोक्ने भिडियो जर्नालिष्टलाई प्रेस संयोजकको समन्वयको अभावले काम असाध्यै मुस्किल बनाउँछ ।

प्रेस सल्लाहकार, संयोजकहरू आफू अनुकूलको समाचार बनाएर सामाजिक सञ्जाल र ग्रुपहरूमा समाचार बाँड्नका लागि मात्र हुन् र ? स्थलगत रूपमा समाचार संकलनका लागि खटिएका सञ्चारकर्मीप्रति उनीहरू संवेदनशील बन्नै पर्छ ।

हालसालै सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसदबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मैले देखिराखेको छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय अस्तव्यस्त छ । …विघटन गरिदिए हुन्छ त्यस्ता सचिवालय ।’

कुनै नेताको सचिवालय अव्यवस्थित हुँदा हामी सञ्चारकर्मी मात्रै होइन, सिंगो देशले नै दुःख पाउनेरहेछ भन्ने उदाहरण उनले दिएका छन् ।

यो कुरा कसले बुझाइदिने ? आखिर, उनीहरूको ‘जागिर’ अस्थायी होइन र ? कार्यस्थलमा पनि हाम्रो भेट हुनसक्छ भोलि, हामी सहकर्मी बन्न पनि सक्छौं भन्ने उनीहरूले याद गर्नुपर्छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम २२ मा सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सल्लाहकारको आचरणदेखि, योग्यताको व्यवस्था खुलाइएको छ । काम, कर्तव्य भने नियमावलीमा उल्लेख छैन । हेर्दा सुन्दा यी विषयहरू सामान्य छन् तर स्थलगत रिपोर्टिङका लागि निकै कठिनाइ छ । यसतर्फ यो नियमावलीमै उल्लेख हुनुपर्छ कि प्रेस सल्लाहकारदेखि अन्य सल्लाहकारको काम–कर्तव्य के हुन्छ !

यस विषयमा सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु— यो मेरो, हाम्रो मात्र समस्या होइन धेरै सञ्चारकर्मीको साझा समस्या हो ।