आरक्षणको अर्थ नातावाद र कृपावाद होइन

देशमा चलिरहेको वा भइरहेको कुनै सामाजिक आन्दोलनको उद्देश्य कोही पनि तत्तत् पदमा बस्न वा त्यस पदबाट प्राप्त हुने व्यक्तिगत फाइदाको लागि पक्कै होइन। ती आन्दोलनमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई आशा हुन्छ कि जब सम्बन्धित व्यक्तिहरू पदमा आसीन हुन्छन् तब ती व्यक्तिहरूले आफूपछिका पिंढीका लागि पहिलेको भन्दा उनीहरूको नेतृत्व लिएको समयमा राम्रो अवस्था र स्थिति सृजना गरून्।

यो कुरा समाजको हरेक तह र तप्कामा लागू गरिनुपर्थ्यो तर, यो कुरा लेखे, बोले र आशा गरे जस्तो सजिलो छैन। यो कुरा जनजाति, यौनिक अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित, महिला सबै समूहमा लागू हुनुपर्छ भन्ने सामान्य व्यक्तिको सोच हो तर, त्यो भइराखेको देखिन्न।

यहाँ, एउटै लेखमा सबै विषय र समूहको कुरा समेट्न खोज्नु भनेको हुटिट्याउँले आकाश थाम्न खोजे जस्तै हो त्यसैले, यहाँ केवल महिलाका कुरा मात्रै उठाउन चाहन्छु।

नेपालमा महिला आन्दोलन धेरै अगाडि सुरु भएको हो, ती आन्दोलनहरू कहिले औपचारिक भएर अगाडि देखिए, कुनै बेला छरपस्ट भएर व्यक्ति व्यक्तिको विचारको रुपमा देखिए ।

सरकारले महिलाहरूको कुरा कहिल्यै पनि सजिलोसँग सुनेको देखिंदैन तर, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबकै कारण भए पनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सन् १९९१ अप्रिल २२ देखि लैंगिक न्यायको पक्षमा बनेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपकरण, ‘महिला उपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (कन्भर्सन अन द इलिमिनेसन अफ अल फ्रमस् अफ डिस्क्रिमिनेशन अग्नेष्ट वुमन (सीईडीएडब्लु) को पक्ष राष्ट्र बनेको छ ।

यसले नेपालको संविधान तथा ऐन कानुनहरू, उक्त सन्धिसँग बाझिने हदसम्म खारेज गरेर अर्को कानुन, नीति, नियमको व्यवस्था गरिनुपर्ने हो र थियो। तर, त्यसो भइरहेको छैन भन्ने उदाहरण धेरै पाइन्छन्, तत्कालको उदाहरण हाल सालैको नागरिकता कानुन हेरे पुग्छ।

लेख्दा र पढ्दा तीतो लाग्ला तर, यदि नेपालले विश्व समुदायमा अनुहार देखाउन नपर्ने र त्यसबाट आउन सक्ने समस्या सामना गर्न नपर्ने हो भने, दातृ संस्थालाई दुहुनो गाईको रुपमा उपयोग गर्ने स्वार्थ नहुने हो भने, महिलालाई अगाडि बढाउन हाल भइरहेको कानुन, नीति इत्यादि बन्ने थियो भन्ने कुरामा शंकै लाग्छ।

हुनत, नेपालमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिनिर्माण गर्ने सोच छैटौं पञ्चवर्षीय योजना (२०३७-२०४२) बाट मात्रै आएको हो; त्यो पनि त्यत्तिकै होइन। सन् १९७५ मा मेक्सिकोमा भएको महिला सम्मेलन, जसमा नेपालले पनि भाग लिएको थियो त्यसपछि, संयुक्त महासंघले उक्त वर्षलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष’ र सन् १९७६ देखि १९८५ सम्मलाई नारी दशकको रुपमा मनाउन आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्‍यो।

सदस्य राष्ट्र भएको नाताले नेपाललाई पनि आफ्नो देशमा महिला विकासका कार्यक्रमहरू चलाउन दबाब पर्‍यो। त्यसपछिका दिनहरूमा नेपालमा महिलाहरूको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक विकासमा विशेष पहलहरू सुरु भए ।

ती दिनहरूमा दातृ संस्थाहरूको के भूमिका थियो, त्यो अर्को खोजको विषय हुनसक्छ तर, त्योभन्दा धेरै अगाडि नै, महिला विकासको नाममा त होइन, सरकारकै नाममा विकासे फन्ड आउन सुरु गरिसकेको उदाहरण सन् १९६५ मा नेपालमा विदेशी सहायता र राजनीति विषयमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले प्रकाशित गरेको एउटा लेखमा रहेछ।

युगेन ब्रेमर मिहेली नामक व्यक्तिले लेखेको उक्त लेख (जसलाई ‘हिमाल साउथएशिया’ ले सन् २००२/०३  तिर आफ्नो प्रकाशनमा पुन: प्रकाशन गरेको छ)मा भनिएको छ– ‘यो छलफलकै विषय हो, नेपालले सहायता पचाउँछ कि, सहायताले नेपाललाई पचाउँछ। नेपालमा सहायताको बारेमा गहिरिएर गर्नुपर्ने अनुसन्धानलाई वास्तै गरिएको छैन।’

उक्त उदाहरण प्रस्तुत गर्नुको कारण, नेपालको महिला विकासमा सरकारले, जनताको करबाट उठाएको पैसा भन्दा बढी पैसा, विदेश र विदेशी संस्थाबाट ल्याएर खर्च गरेको छ। त्यसरी ल्याइएको पैसाको कति प्रतिशत विकासमा खर्च गरिए वा कति व्यक्तिको पक्षमा गए, त्यसको बहस छुट्टै होला।

 नेपालमा  पञ्चायतकालदेखि नै  महिला विकासको अवधारणा  सुरु भए पनि त्यसलाई जोडतोडसाथ  प्रचारप्रसार गरिएको ९० को दशकपछि नै हो। अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा सन् १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलनपछि त जताततै महिला विकास/महिला हकहित र चेतना जगाउने नारा खुबै सुनिन्छन्।

 यसै क्रममा उठ्यो, आरक्षण या सकारात्मक विभेदको कुरा; यो पनि विदेशबाटै सिकेको भन्दा फरक नपर्ला।

सकारात्मक विभेद भनौं वा आरक्षण या कोटा सिस्टम जे भने पनि विभेदमा परेको या पिछडिएको वर्गलाई अगाडि ल्याउनको लागि तयार गरिएको विशेष कानुन या नीतिको पहिलो सूत्रपात, संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६१ मार्च ६ तारिखको दिन,  तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको पालामा ‘एक्ज्युकेटिव अर्डर नम्बर १०९२५’ बाट सुरु भएको देखिन्छ।

उक्त एक्ज्युकेटिव अर्डरले कामदारहरूलाई उनीहरूको जाति, रङ, जन्मिएको देशका आधार आदिमा फरक नगरी बराबरीको व्यवहार गर्नुपर्नेछ भनिएको थियो। तत्पश्चात्, त्यसैलाई निरन्तरता दिंदै, सन् १९६५ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति लिनडेन बि जोन्सनले ‘एक्ज्युकेटिव अर्डर ११२४६’ जारी गरे।

त्यसभन्दा अगाडि नै, सन् १९६४ मा ‘द सिभिल राइट्स एक्ट अफ १९६४’ आइसकेको थियो; जुन एक्टले जाति, धर्म, लिंग र राष्ट्रियताको आधारमा विभेद गर्न नपाइने, बराबरको व्यवहार हुनुपर्ने कुरालाई कानुनी दायरामा ल्याइसकेको थियो। यस्तै कानुनहरूबाट पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि अगाडि ल्याउने सोच अगाडि बढ्दै गयो।

नेपालले पनि महिला उपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि थुप्रै विभेदकारी कानुन उन्मूलन गर्दै गएको देखिन्छ- सिवाय, नागरिकता।

नेपालको सरकारले सकारात्मक विभेदकै नीति पालना गरेर २०५८ देखि महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत छुट दिन थाल्यो। त्यो छुट दिने ऐनअनुसार महिला, दलित, अपाङ्गता भएकोमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशतलाई समावेश गरी १०० भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगार दिने उद्योगलाई सो वर्षमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ।

आर्थिक ऐन, २०७३ ले महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखित रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ।

शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्रालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने एवं संस्थागत विद्यालयहरूमा महिला विद्यार्थी समेतका लागि १० प्रतिशत नघट्ने गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। यस्ता थुप्रै ऐन कानुन बनेका र बन्दै पनि छन्। तर, यो लक्षित समूहसम्म पुगेको छ त ? त्यस्तो पटक्कै लाग्दैन। यो, बोल्न सक्ने र पहुँच भएका वर्गहरूमधै सीमित भइदियो ।

स्मरणीय छ, ‘महिला विकास’को प्रसंग उठाउँदा, ‘राजनीतिमा महिला’ पनि एक महत्वपूर्ण विषय हो। त्यो बाहेक सबै क्षेत्रमा  ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने भन्ने नाराले त गाउँ–बस्ती सबैतिर घन्काएको भान हुन्थ्यो।

यस्तो लाग्दथ्यो, नेपाली महिलाहरु अधिकारको कुरामा धेरै शक्तिशाली भइसके। यसका लागि विदेशबाट सहयोगको खोलो बगेको छ। तर, साँच्चै भन्नुपर्दा के–कति प्रगति भएको छ त? भएकै छैन भन्ने तर्क पनि यो पंक्तिकारको होइन। तर, जसरी हुनुपर्थ्यो त्यसरी पक्कै हुनसकेको छैन।

 कारण, पहिलो त सरकारको तर्फबाट जे–जति नीति–नियम बनाइन्छ, त्यो साँच्चै लागू गर्नभन्दा पनि देशले हरेक चार वर्षमा जेनेभास्थित ह्युमन राइट काउन्सिल  (संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्) मा आफ्नो देशको मानवअधिकारको स्थितिबारे प्रतिवेदन बुझाउँदा आफ्नो देशको अवस्था नराम्रो नदेखियोस् भनेर मात्रै गरेको हो कि? जस्तो पनि लाग्दछ।

दोस्रो, नेपालको महिला विकासको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनौं वा दातृ संस्थाहरुको चातुर्य, उनीहरु आफूलाई सफल देखाउन केवल निश्चित व्यक्तिहरुको समूहलाई मात्रै आर्थिक रुपले पक्षपोषण गरिरहेछन्। यो कुरा रात–दिन देख्नेहरुको आँखामा त सामान्य नै लाग्ला तर  कुनै संघ–संस्थासँग संलग्न नभइकन केलाउने हो भने दातृ संस्थाहरुले तिनै औंलामा गनिने व्यक्तिबाहेक अरुलाई कता र कसरी अगाडि बढाएका छन् त?

आज पनि तिनै व्यक्तिहरु अग्रपंक्तिमा आउँछन्, जो करिब दुई दशकभन्दा अगाडिदेखि यो संस्था वा त्यो संस्थामा हालीमुहाली गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि जब राजनीतिक वा अन्य गतिविधिमा महिलालाई अगाडि ल्याउने कुरो आयो कि त ‘महिला नै पाइँदैनन्’ भनिन्छ ।

ती औंलामा गनिने महिलालाई पनि राजनीतिक दलमा हालीमुहाली  गर्ने पुरुषहरुको ‘नातेदार’ भएको कारणले मात्रै अगाडि ल्याइन्छ। यहाँ बुझ्‍न नसकिने कुरो के हो भने, त्यस्ता हकहितका कुरा समाजका प्रभावशाली वर्गहरूकै लागि अगाडि सारिएको हो त ?

तेस्रो कुरा, महिला आन्दोलनले उठाएका कुनै विषय पनि दिगो लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको देखिंदैन। उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ कुनै मुद्दा उठाइन्छ, त्यसका लागि फन्ड आउन्जेल सो मुद्दा अगाडि बढ्छ। फेरि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नारा फेरिन्छ र जब फन्ड आउँदैन, त्यो विषय बीचमै छाडिदिइन्छ।

यो कुरा शतप्रतिशत लागू नहोला तर, प्राय: त्यस्तै देखिन्छ। यसको दोषी पक्ष सरकार पनि हो। किनकि, महिला विकासको सन्दर्भमा सरकारी पक्ष उदासीन नै छ। सरकारले आजसम्म जे जस्तो पहल गरेको छ सायद, संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरुको पहल तथा दबाब नहुँदो हो त यस हिसाबले अगाडि बढ्ने थिएन।

यदि महिला सक्षम छैनन् भन्ने लाग्छ भने हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना दलबाट चुनिएर गएका महिलाहरुलाई एकत्रित गरेर केही दिनको ‘बुट क्याम्प स्टाइल’को ट्रेनिङ दिनै पर्दछ। त्यहाँ उनीहरुलाई देशको आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक लगायत महिला आन्दोलनका वर्तमान अवस्थाबारे सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुबाट  गम्भीरतापूर्वक  जानकारी दिने मात्रै होइन कि भविष्यका लागि के–कस्तो योजना बनाउनुपर्दछ भनेर पनि सचेत गराउन सकिन्छ।

यसको राम्रो उदाहरण, अमेरिकाको सन् २००८ को राष्ट्रपतीय चुनावमा रिपब्लिकन उम्मेदवार जोन मकेनले आफ्नो टिममा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारको लागि अलास्काकी गभर्नर शेरा पेलिनलाई पूरै टिम राखेर राजनैतिक, कूटनीति, आर्थिक लगायत लुगा लगाउने समेतका कुरामा प्रशिक्षण दिइएको तथ्य उनको बारेमा बनेको पोलिटिकल ड्रामा ‘गेम चेन्ज’मा देख्न सकिन्छ।

र, आरक्षण र समावेशिताको कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेता पत्नी, उनका नातेदार र समाजका तर मार्न निपुणहरूलाई मात्र अगाडि सारिनु भएन।

यसै सन्दर्भमा,  सामाजिक न्यायको बारेमा कविता तथा लेखको माध्यमबाट आवाज उठाइरहने युवा अध्येता सुमिनालाई प्रश्न राख्दा जवाफ थियो– ‘अहिले पनि संरचनात्मक लाभांश लिन नपाउने वर्गलाई आरक्षण वा सकारात्मक विभेदको अति नै खाँचो छ।’

हाम्रो जस्तो समाज जहाँ अल्पसङ्ख्यकबाट बहुसङ्ख्यक शोषणमा छन्, त्यो कतै जातको, लिङ्गको, भूगोल र सम्प्रदायको नाममा । आठ हजार वर्षदेखि महिला शोषणमा छन् भने चार हजार वर्षदेखि दलित शोषणमा छन् । मधेशी, जनजाति सीमान्त बनाइएका छन् । जसले हजारौं हजार वर्षदेखि संरचनात्मक लाभांशको उपभोग गर्दै आफ्नो सक्षमता र चेतनाको विकास गर्दै आयो त्यही वर्ग आज पनि शक्तिको शीर्ष स्थानमा पकड जमाएर बसेको छ ।

जुन वर्ग संरचनात्मक उत्पीडनको मारमा हजारौं वर्ष पिल्सियो, जुन भर्खर बामे सर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई अन्य वर्चस्वशाली वर्गसँग समान प्रतिस्पर्धामा उतार्नु कतै न्यायोचित हुँदैन। दौडिरहेको र घस्रिरहेको वर्गको बीचमा समान प्रतिस्पर्धा होस् भन्नु प्रकारान्तरले असमानता नै हुन्छ। चेतनामा भर्खर बामे सर्न लागिरहेकाहरूलाई उकास्न र राज्यको निकायमा उनीहरूको पहुँचलाई पुर्याउन आरक्षण र सकारात्मक विभेदको अत्यावश्यक हुन्छ।’

उहाँको भनाइमा, ‘आर्थिक विपन्नता, मनोवैज्ञानिक अवस्थिति र सामाजिक वातावरणले पिंधका मानिसलाई पिंधमै राखिरहेको हुन्छ। यी तीनवटै कुरामा पिंधका मानिसलाई अतिरिक्त अधिकार वा अवसर दिएर मात्र त्यो संभव हुन्छ।

राज्य भनेको सम्भ्रान्त वर्ग, पुरुष वर्चस्व मात्रै होइन सम्पूर्ण लिङ्ग, जातजाति, भूगोल, वर्ग सम्प्रदाय हो। असमान शक्ति सन्तुलनले पिछडिएको वर्गलाई मात्रै नभएर राज्यको विकासक्रमलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा राज्यलाई समावेशी बनाउनको निम्ति भुईँको तप्कालाई राज्यका विभिन्न निकायमा विशेष सहुलियत सहित सामेल गर्न आरक्षणहरूको व्यवस्था गर्नै पर्छ।

एउटा भनाइ छ– ‘असमान समाजमा समानताको नारा पनि असमानता नै हो ।’ अवश्य पनि, जो एक कद माथि छ त्यो अलिकति नझुकी तलको मान्छे जति तन्किए पनि समान हुन सक्दैन। सबै खाले समानताको खास अवधारणा यही र यस्तै हो।’

सकारात्मक विभेदको कुरा महिलालाई वा दलितलाई मात्रै वा अन्य कुनै सीमान्तकृत वर्गको लागि मात्रै आवश्यक हुने होइन बरु, उनीहरूलाई अगाडि ल्याउँदा समग्र देशलाई नै कति फाइदा हुन्थ्यो र हुन्छ भन्ने कुरा पनि सर्वसाधारणलाई सरकारले बुझाउन सकेको छैन।

उदाहरणको रुपमा जलस्रोतविद् मधुकर पाध्यायको भनाइ छ– ‘स्रोत व्यवस्थापन र खासगरी जलवायुको सवालमा विभेदको कुरो प्रष्ट देखिन्छ जुन आजसम्म सम्बोधन हुनसकेको छैन। वि.सं. २०१५ मा खुट्याएको बाढीपहिरोको समस्या आजसम्म सम्बोधन भएन, किनभने यसले पिर्ने त उही तल्लो वर्गलाई हो। यसले मलाई खान्छ त्यसैले मैले यसै विषयमा लेख्दै आएको पनि छु।’

उहाँको विचारमा, ‘प्रणालीगत विभेद हाम्रो समाज र स्थापित संस्थाहरूको जगमा रहिआएको छ। उच्च जातिका र शक्तिमा भएका पुरुषहरूबाट सीमान्तकृत बनाइएका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक अल्पसंख्यकलाई गरिने विभेदले तिनलाई झनै पछाडि धकेलेको छ; डिसइम्पावर गरेको छ। मलाई लाग्छ सकारात्मक विभेदले यस्ता प्रणालीगत असमानता (इक्वालिटी एण्ड इक्युटी) लाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ। यसैले वि.सं. २०६४ ताका नै राज्यले आरक्षणको नीति अवलम्बन गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरेको हो, जसले महिला र सीमान्तकृत वर्गको राज्यका निकाय र प्रशासनमा सम्मानजनक उपस्थिति गराउने उद्देश्य लिएको पनि हो। निजामती ऐन कानुनलाई सोही बमोजिम परिमार्जन गरिएको थियो।’

स्मरणीय छ, सरकारले २०६४ सालको पुस महिनादेखि आरक्षणको नीति अघि बढाएको थियो।

 उपाध्यायका अनुसार, ‘प्रणालीगत विभेद संस्थागत भएको हाम्रो सामाजिक परिप्रेक्षमा, सीमान्तकृत वर्गको विकासमा बाधाको रुपमा रहेको विभेद अन्त्यको लागि प्रणालीमै सुधार गर्नुका साथै जुगौं पुरानो ऐतिहासिक भूलहरूलाई सच्याउने प्रयास आवश्यक छ। सायद, २०६४ को प्रयास त्यतैतिर केन्द्रित थियो।

सकारात्मक विभेदले महिला र दलितलाई राज्यका निकायहरुमा उपस्थित गराउने वातावरण बनायो तर, त्यो प्रयासले समता स्थापित गर्न मद्दत गरेको भन्ने अवस्था छैन।

उदाहरणको लागि नेपालको समग्र गरिबीको संख्या उल्लेख्य रुपमा घट्ता पनि दलित र सीमान्तकृत समूहको गरिबीको अवस्थामा त्यही अनुसारको सुधार हुनसकेको छैन। पुर्ख्यौली सम्पत्ति भएका र उच्च भनिने जातले मनग्य प्रगति गर्दा समेत त्यस्ता सम्पत्ति नभएका कथित तल्लो जातिका भने झन्–झन् पछाडि पर्दै जाने अवस्था बनेको छ। यी दुई वर्गका बीचको दुरी कहालीलाग्दो गरी बढेको छ ।

उहाँको विचारमा, ‘सकारात्मक विभेद समता र समानताको बाटोको लागि राम्रो कदम हो। समग्र समाजको विकास विना प्रगति सम्भव छैन नै। किनकि, सीमान्तकृतप्रति गरिने विभेदले अन्याय बढाउँछ र समाजमा एकअर्काप्रति हुनुपर्ने सद्भाव प्रस्फुटित हुन पाउँदैन। समाज सायद पर्फेक्ट त हुँदैन तर, त्यस दिशातर्फ लैजाने प्रयास हुनुपर्दछ। विद्यमान जातीय, लैंगिक जस्ता विभेदलाई कम गर्दै समावेशी बनाउन धेरै काम गर्नुपर्दछ।’

 यी सबैका बाबजुद हामी अगाडि जान जति धेरै कोसिस गर्दै हुन्छौं, पछाडि फर्काउन पनि उत्तिकै जोड चलिरहेको भान हुन्छ।

बल्लबल्ल २०६४ सालमा सूत्रपात गरेको सकारात्मक विभेद वा आरक्षण ठीक भएन र यसको काम छैन भनेर आवाज उठ्न थालेको छ। करिब एक वर्ष अगाडि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा लिएर जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने राय सुझाव राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो।

‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’  शीर्षक अन्तर्गत सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनलाई अधिकारकर्मीहरूले विरोध पनि गरेका थिए।

तर, एउटा तीतो सत्य के हो भने आरक्षणको नाउँमा एउटै व्यक्ति दशकौंदेखि पद ओगटेर बस्ने, आफ्नै परिवारका सदस्य या नातेदारको लागि आरक्षण र कोटाको उपयोग गर्ने प्रवृत्तिचाहिं कडाइका साथ हटाउनै पर्दछ ।