६ वटा संवैधानिक आयोगको निष्कर्ष : समावेशी आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, आरक्षण जरूरी

५ माघ, काठमाडौं। किनारामा पारिएका समुदायको निजामती सेवामा समानुपातिक समावेशीता नभएको भन्‍दै ६ वटा संवैधानिक आयोगहरूले चासो व्‍यक्त गरेको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्‍मेलमार्फत  समानुपातिक समावेशीताको स्थित सुस्त गतिमा रहेको भन्‍दै चासो व्‍यक्त गरेका हो । ती आयोगहरूले संयुक्त रुपमा निजामति सेवामा समावेशीताको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताब खाना, निजामति कर्मचारी र लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्को आधारमा तयार पारिएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालको निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले मात्र बढेको छ । १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको हिसावले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।

सन् २०१२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको निजामति सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ ।

तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यस स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्छ। के यसले समावेशीताको मर्म बोक्यो त ? ‘  समावेशी आयोगले आरक्षण हटाउने किसिमको प्रतिवेदनले किनारामा पारिएका समुदायलाई राज्यको पहुँचमा आउन नदिने मानसिकताको उपज भएको बताए ।

‘समावेशी आयोगसँग हामी ६ वटै आयोग बसेर छलफल गर्दा आयोगका अध्यक्षले शिर ठाडो पारेर कुनै पनि प्रश्‍नको उत्तर दिन सक्नु भएन’ उनले भने, ‘ कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर समावेशी हटाउने उहाँहरूको मानसिक प्रचञ्च हो। यसले उहाँहरू पुर्वाग्रही मानसिकताले ग्रसित भएर आरक्षण हटाउने रिपोर्ट लिएर आउनुभयो।’

अध्यक्ष थापाले थारू समुदायले अहिलेसम्म संवैधानिक व्‍यवस्था अनुसार आरक्षण नपाएको भन्‍दै ५३ वटा रिटमा मुद्दा हालेर परमादेश गराउनु परेको उदाहरण दिए । ‘ संविधानमै व्‍यवस्था भए बमोजिम त आरक्षणको लाभ थारू, मुस्लिम समुदायले अहिलेसम्म लिन पाएका छैनन्। संविधानमा व्‍यवस्था भएको आरक्षण देऊ भनेर उल्टै पटक-पटक अदातलमा मुद्दा हाल्नु परेको छ। अब समावेशी आयोग भने खारेजी गर्नुपर्छ भनेर पुर्वाग्रही हिसाबले लागेको छ। यसले समावेशीको धज्जी उडाएको छ । ‘

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको  अध्‍यक्ष थापाले बताए । १५ वर्षको अवधिमा केवल १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उनको भनाइ छ । यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

यस्तै तथ्यांकले मधेसी समुदायको क्षेत्री ब्राह्मण र मधेसी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ । मधेसी समुदायमा व्राम्हण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिएपनि मधेसका अन्य जातको स्थिति चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताए ।

मधेसी समुदायका प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति र दलितको भन्दा केही सुधारिएको देखिए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि अझै लागभग ९० वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व झनै चिन्ताजनक रहेको उनले बताए ।

सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ र सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत रहेको छ । यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसंख्या अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।

अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तथ्यांक हेर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सन् २०१९ मा क्रमशः ६.५ र ७.८ (नेवार), १.६, १०.३ र ०.४ देखिन्छ । निजामतिको सबैभन्दा माथिल्लो तह विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजाति, लति, मधेसी र मुस्लिमको संख्या क्रमशः ४ जना, १ र २ जना देखाउँछ ।

अझै पनि निजामति सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसावमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

५१ प्रतिशत महिलाको २५ र जातिय तथा सामाजिक हिसावले ६५ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात दुई तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व एक तिहाईको वरीपरी हुनुले अझै पनि नेपालको निजामति सेवामा लैङ्गिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको अध्ययनको निषकर्ष रहेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामित क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । उनले आरक्षणमा पनि आरक्षण दिइएका समुदाय भित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘महिलाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि जतिपनि महिलाहरु राजनैतिक क्षेत्रमा, सामाजिक, व्यवसायिक, निजामति, शिक्षण क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अलिकति मिडिल क्लास र त्यो भन्दा माथिकै वर्गको पहुँच छ । किनभने त्यो वर्गका महिलाले त्यो शिक्षा, चेतनाको अवसर पाए । निजामित क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति जुन छ, त्योप्रति हामी पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौँ ।’

उनले वर्तमान अवस्थामा पनि राजनैतिक, सामाजिक, व्यवसायिक, निजामति, शिक्षण क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति मध्यमवर्गीय वा त्यो भन्दा माथिको परिवारको बढी पहुँच रहेको उल्लेख गरे ।

यस्तै थारू आयोगका अध्‍यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले  समावेशीको नाममा दलहरूले फेरि पनि तरमारा वर्गहरूकै पहुँच र प्रतिनिध्व गर्ने गरी प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘ अहिले राष्ट्रिय सभाको १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनकै उम्‍मेदवारहरू हेरौं न। महिला, अपाङ्गता र अन्‍य भनेर राखिएको समावेशीमा खसआर्यकै बोलबाला छ। त्यहाँ खै त पूर्ण समानुपातिक समावेशी लागू भएको ? फेरि उही घुमिफिरि तरमारा वर्गकै हातमा समावेशीको भाग पनि गउको देखिराखेको छ।यसले समावेशीको धज्जी उडेको होइन र ? ‘

यस्तै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले  मुस्लिम समुदायलाई त झन समानुपातिक समावेशीका नाममा सौतेला व्‍यवहार गरेको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘ हामी मुस्लिम समुदायलाई त झन कही कतै पनि समावेश गराइएको छैन।न मन्त्रीमण्डलमा छ, न निर्वाचनमा नै समावेशी तरिकाले उम्मेदवार बनाइएको छ। हामीमाथि राज्‍य र सरकारले सौतेला व्‍यवहार गरेको छ।’