बुढीगण्डकी निर्माणको मोडालिटीमा प्रचण्ड र बाबुरामको मत बाझियो

३ साउन, गोरखा । बुधबार बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसहितको टोली गोरखा आएको थियो ।

गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनीटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि मन्तव्यका क्रममा आयोजना निर्माणको मोडालिटीका विषयमा प्रचण्ड र भट्टराईले परस्पर फरक धारणा राखेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय उक्त आयोजनाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘यो एउटा सामान्य जलबिद्युत आयोजना मात्र होइन, बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले यो बनाउन हामीसँग भएको सरकारका निकाय जुन छन् त्यो पर्याप्त छैन’, भट्टराईले भने, ‘साथीहरुले यो कुरा किन नबुझ्नुभएको हो, मैले नबुझेको हो कि साथीहरुले नबुझ्नु भएको हो ?’

सरकारका कुनै इकाइ मार्फत काम अघि बढेका दीर्घकालीन महत्वका योजना कुनै पनि समयमा पूरा नभएको भन्दै उनले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण बनाउन सुझाव दिए । ‘बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले यसको निर्माणका निम्ति अधिकार सम्पन्न अथोरिटी चाहिन्छ, त्यसैले हामीले बुढीगण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर काम अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका हौ,’ भट्टराईले भने ।

प्राधिकरण आफैमा स्वायत्त हुने र यसले विजुली उत्पादन, उद्योग व्यवसायको विकास, पर्यटन लगायतका क्षेत्रको समग्र विकासको काम गर्ने उनको भनाइ छ । यो आयोजनाभन्दा तल आठ÷दश वटा अरु योजना बनाउन सकिने र फेवा तालभन्दा करिव १६ गुणा ठूलो ताल बन्ने भएकाले त्यो पानी तराई मात्र होइन भारतलाई पनि बेच्न सकिने भट्टराईले बताए ।

बुढीगण्डकी कम्पनी खुलेकोमा कुनै असन्तुष्टी नरहेको भन्दै उनले कम्पनीलाई बुढीगण्डकी प्राधिकरणकै मातहत राख्न समेत सकिने बताए । अधिकार सम्पन्न उक्त प्राधिकरणको प्रमुख बन्न उनले कुलमान घिसिङलाई आग्रह समेत गरे ।

भट्टराईपछि सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुढीगण्डकी प्राधिकरण बनाउन तत्काल सम्भव नहुने बताए । बुढीगण्डकी करिडोरको समग्र प्राधिकरण बनाउने बिषयमा सैद्धान्तिक रुपमा विरोध नरहेको तर बुढीगण्डकी प्राधिकरण बनाउँदै गर्दा अरुण कोरिडर वा कर्णाली करिडोरमा पनि प्राधिकरण बनाउने कुरा उठ्न सक्ने उनले तर्क गरे ।

प्रचण्डले भने, ‘फेरि प्राधिकरण आज निर्णय गरेर भोलि नै बनाइहाल्ने भन्ने होइन, यसको निम्ति आवश्यक ऐन, संरचना सबै तयार गर्दा घटीमा तीनदेखि चार बर्ष गुज्रिन्छ र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन झन् समस्या हुन्छ । त्यसैले अहिले कम्पनीबाट यो परियोजना अगाडि बढाउनु उचित छ, प्राधिकरणको बिषयमा पनि छलफल हुदै गर्छ भनेर हामी अघि बढेका हौ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा बन्धक !