कमरेड पुष्पलाल र कम्युनिष्ट आन्दोलनको वैचारिक विकास

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको ४५औं स्मृति दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। चौहत्तर वर्षअघि कमरेड पुष्पलालको पहलकदमी र अगुवाइमा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा प्रकाशित पहिलो पर्चाले पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता, लेख्न, बोल्न, पढ्न, सभा, संगठन गर्न पाउने अधिकारको लागि संघर्ष गर्ने उद्घोष गरेको थियो।

बहुलवादी समाज, पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकार, जनताको समतामूलक समृद्धि, सामन्तवादको अन्त्य र दलाल नोकरशाही पूँजीवादमाथि शोषित-पीडित जनताको विजय सो पर्चाको मुख्य विषय थियो।

पछि जनताको जनवाद, लोक जनवाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, नौलो जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद जस्ता विभिन्न लाइनहरू नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले बोक्दै आयो।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार नेकपा९एमाले०ले संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालका दृष्टिकोणलाई पक्रँदै आफ्नो कार्यनीतिक कार्यदिशा नेपालको धरातलीय यथार्थसापेक्ष बनाउँदै लग्यो।

संसारका विभिन्न देशमा प्रयोग भएका सिद्धान्तको कपि–पेस्ट गर्नुको सट्टा नेपाली समाजको रुपान्तरणको क्रान्तिकारी विचारको विकास संभव भएको हो।

मार्क्सवाद–लेनिनवादको आलोकमा मुख्य रूपमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा सूत्रबद्ध गरिएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदै आएको एमालेले देशको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै आयो।

कम्युनिष्टहरू मुट्ठीभर मानिसको समृद्धिलाई समृद्धि मान्दैनन्, सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताको समतामूलक समृद्धि मात्र वास्तविक समृद्धि ठान्दछन् भन्ने उसले बखत(बखत पुष्टि गर्दै आयो।

तत्कालीन एमालेले अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन एक विशेष परिवेशमा भएको थियो। नब्बेको दशकमा सोभियत संघ लगायत पूर्वी युरोपका अधिकांश कम्युनिष्ट शासन ढलेको र संसारबाटै साम्यवादको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा पैदा भएको बेला यो सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको थियो।

सोभियत संघ लगायत पूर्वी युरोपमा साम्यवादी सत्ता ढल्नुको प्रमुख कारण यो व्यवस्था एकदलीय तानाशाही भएकोले नै यसको पतन भएको हो भन्ने विश्वव्यापी विश्लेषण गरिंदै थियो।

साम्यवादी देशहरूमा लोकतन्त्रको अभाव हुने भएकोले आर्थिक जग भत्कँदै अन्त्यमा साम्यवादी सत्ता पनि ढल्न पुगेको बताइँदै थियो।

हरेक वस्तु, घटना र प्रक्रियामा दुई विरोधी तत्वको अस्तित्व हुन्छ भन्ने मार्क्सवादी सिद्धान्तको जगमा बनेका सरकारहरू एकदलीय एकाधिकारवादी हुनु आफैंमा एउटा विडम्बनायुक्त घटना थियो।

वस्तु, घटना र प्रक्रियामा दुई विरोधी तत्वको अस्तित्व स्वीकार्ने हो भने सत्तामा पनि स्वाभाविक रूपमा पक्ष, प्रतिपक्ष वा परस्पर विरोधी तत्व हुने कुरा नितान्त स्वाभाविक छ भन्ने प्रस्तावना अगाडि सार्दै सोही प्रस्तावनाको सार र रूप झल्कने सिद्धान्त मदन भण्डारीद्वारा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन भएको हो।

जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्त निरूपण गर्दै गर्दा माले र मार्क्सवादी मिलेर गठन भएको तत्कालीन एमाले उनान्सत्तरी सिट सहित संसदमा बलियो प्रतिपक्षको रूपमा उपस्थित भइसकेको थियो।

प्रतिपक्षलाई पर्खिरहेको सरकार भनिने संसदीय मान्यता अनुसार पनि सत्तामा पुगेपछि नेपाली कम्युनिष्टहरूले कसरी शासन चलाउँछन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको थियो।

रुस, चीन, उत्तरकोरियामा जस्तो राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्छन् कि लोकतन्त्रमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाली समाजले खोजेको अवस्था थियो।

नेपाली कम्युनिष्टहरूले तत्कालीन सोभियत संघ, चीन, उत्तरकोरिया, क्युवामा अभ्यास गरिएको शासकीय मोडल जस्तै या फरक तरिकाले शासन गर्ने हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताको बहुदलीय जनवादले दिएको थियो।

कम्युनिष्टहरू अब विगतमा जस्तो एकदलीय एकाधिकारवादी ढंगले शासन सत्तामा बस्ने छैनन्, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज, बहुलवादी खुला समाज, मानवअधिकारको रक्षा, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था, बहुदलीय चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर मात्र सत्तामा टिकिरहने प्रतिबद्धता गर्दछन् भन्ने उद्घोष थियो।

जननेता मदन भण्डारीको देहावसान पछि भएका तत्कालीन एमालेका महाधिवेशनहरूले यो सिद्धान्तलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा विकास गरे।

यो विचारले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण गर्न भीमकाय भूमिका खेल्यो। सत्ता जसरी प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, त्यसरी नै देशको आर्थिक समृद्धि पनि प्रतिस्पर्धाबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने जबजको फैसला थियो।

अर्कोतर्फ तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सत्ता प्राप्तिको बाटो दीर्घकालीन जनयुद्धबाहेक अरु हुनै सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ सो जनयुद्धको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा माओवादलाई अंगीकार गरेको थियो।

आफ्नो फौजी कार्यदिशाको करिब एक दशकपछि २०६० सालको जेठतिर प्रचण्डले इतिहासको अनुभव र २१औं शताब्दीको विकासबारेु भन्ने दस्तावेज अगाडि सारेको पाइन्छ।

उक्त दस्तावेजमा फौजी कारबाहीद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र राज्यसत्ताको सञ्चालनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार्ने भन्ने नयाँ विषयको प्रवेश भएको पाइन्छ।

राज्यसत्ताबारे दस्तावेज अगाडि लेख्छ, ‘सर्वहारावर्ग’को राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा जनयुद्धद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने क्रान्तिको केन्द्रीय प्रश्न हिजो र आज पनि महान् र कष्टसाध्य प्रश्न अवश्य रहेको छ।

तर, २१औं शताब्दीका अनुभवहरूले स्पष्ट गरेका छन् कि राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रश्नभन्दा पनि राज्यसत्ताको निरन्तर जनवादीकरण गर्दै त्यसको विलोपीकरणतिर डोर्‍याउने प्रश्न अझ हजारौं गुणा कठिन र जटिल हुने गर्दछ।

एकै शताब्दीमा विश्व थर्काउँदै रुस, चीन लगायत देशमा भएका महान् क्रान्तिहरूको सफलता एवम् शक्तिशाली विश्व समाजवादी कित्ताको विकास र भयानक प्रतिक्रान्तिका घटनाक्रमहरू हुँदै विश्वमा एउटा पनि समाजवादी सत्ता बाँकी नरहेको यथार्थले विषयको महत्व र गम्भीरतालाई दर्शाउँछन्।’

प्रचण्डले सत्ता कब्जा गर्ने त सपना देखे, त्यो सपना पूरा गर्न दश वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह पनि सञ्चालन गरे, तर के गर्दा वा कुन मोडलमा नेपालको आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने प्रश्नको ऊत्तर दिन सकेनन्। त्यही कारण हो, माओवादी आन्दोलनको चाँडै पतन भयो।

माओवादीहरू न राज्य सञ्चालनको प्रश्नमा एमालेजत्तिको प्रष्ट हुन सके न देशको आर्थिक समृद्धिको प्रश्नमा जबजजत्तिको सही अवधारणा अगाडि ल्याउन सके। फलतः उनीहरू अहिले बालुवामा छरिएको तोरीको हालतमा पुगेका छन्।

मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्ने क्रममा जबज भनेको सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी सत्ता हो भन्नुभएको थियो। सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई उच्छेद गरिसकेपछि जनतालाई सम्पूर्ण आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने उहाँको उद्घोष थियो।

जननेता मदन भण्डारीको त्यही पदचिह्नलाई पछ्याउँदै एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद नामक उक्त दस्तावेजमा अगाडि लेखिएको छ, ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनैतिक प्रतिस्पर्धा संगठित गरी कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्दछ। यदि पार्टीले आफैंलाई क्रान्तिकारीकरण गर्न नसक्ने त्यसको खिलाफमा अर्को क्रान्तिकारी पार्टी वा नेतृत्वलाई राज्यसत्तामा पुर्‍याउन सक्ने जनसमुदायको अधिकारलाई संस्थागत गरेमा मात्र प्रतिक्रान्तिलाई प्रभावकारी ढंगले रोक्न सकिनेछ। सामान्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी विभिन्न राजनैतिक दल, संघ–संस्था, जसले जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दछन्। उनीहरूको बीचमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग मात्र गर्नुपर्ने यान्त्रिक सम्बन्धमा होइन, जनताको सेवामा जनवादी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनुपर्दछ।’

तर माओवादी दस्तावेजमा जे लेखिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। व्यवहारमा माओवादीहरू कहिले उग्रपन्थी कित्तामा त कहिले दक्षिणपन्थी कित्तामा पेन्डुलम भएर हल्लिरहे। हल्लिरहेछन्।

सत्ता सञ्चालनको मामिलामा जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले करिब समान धारणा अगाडि सारे पनि अरु कैयौं विषयमा यी दुई दस्तावेजमा कुनै तादात्म्यता देखिंदैन। जनताको बहुदलीय जनवादले बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने विषय खारेज गरिदिएको थियो भने एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले सशस्त्र जनसेनाको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने विषयलाई प्रमुख विषय बनाएको थियो।

वस्तुतः एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद माओवादी अवधारणाकै परिमार्जित अंगको रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद माओवादभन्दा बिल्कुल भिन्न विषयको रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ। जबजले बहुलवादी खुला समाज हुँदै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने प्रष्ट मार्गचित्र कोरेको छ। माओवादीहरू अझै बहुलवादलाई स्वीकार्न हिच्किचाउँछन्।

क्रान्तिकारी आडम्बर देखाउने, बहुलवादलाई नस्वीकार्ने तर कांग्रेस न मधेशवादी दलसँग मिलेर एमालेसँग पौंठेजोरी खेल्ने चरित्र देखाउँछन्। उनीहरू एकातिर माओवादको भजन गाइरहने र अर्कोतिर आफू सत्तामा टिकिरहन घोर दक्षिणपन्थी शक्तिको गुलामी गरिरहने अनौठो भूमिका खेलिरहेका छन्।

१२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र अन्य निर्वाचनमा गरिएको बहुदलीय शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, संविधान निर्माण र त्यसको सर्वोच्चता स्वीकार, सेना समायोजन र सेनाविहीन शान्तिपूर्ण एवं प्रतिस्पर्धात्मक पार्टीको निर्माण आदि विषय प्रचण्डको दस्तावेज एक्काइसौं शताब्दीको जनवादसँग कुनै मानेमा मेल खाँदैनन्, बरु जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषतासँग हुबहु मेल खान्छन्। त्यही कारण एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद इतिहासको गर्भमा विलाइसक्यो तर जबज नेपाली जनताको जीवन व्यवहारमा लागू भइरहेको छ।

जनताको बहुदलीय जनवादी राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर समाजवादमा जाने रोडम्याप तय गर्ने जननेता मदन भण्डारीको साहसिक कदमकै कारण कम्युनिष्टहरूको बहुमत भएको संविधानसभाले संविधानमै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सक्यो।

देशमा व्यापक आर्थिक समृद्धि नभई समाजवादमा जान संभव नभएकोले जबजलाई टाउकोमा राखेर अगाडि बढिरहेको एमालेले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को मूल नारा तय गर्न सक्यो।

‘सिद्धान्त विनाको व्यवहार अराजक हुन्छ, व्यवहार विनाको सिद्धान्त लँगडो हुन्छु’ भन्ने माओत्सेतुङको प्रसिद्ध भनाइलाई यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सिद्धान्त निर्देशित व्यवहार र व्यवहारबाट खारिएको सिद्धान्त निर्माण आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो। देशको आर्थिक समृद्धिको लागि जबज जस्तो व्यवहारमा उत्रन सक्ने सिद्धान्त अपरिहार्य छ।

राजनीतिमा जब प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने जबजको सैद्धान्तिक अवधारणा सगर्व अगाडि सारिन्छ, देशको आर्थिक समृद्धि पनि मूलतः प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि बढ्ने हो।माथि भनिए झैं जबज सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सत्ता भएकोले यो स्वाधीन र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नेमा कुनै द्विविधा छैन।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विभिन्न आरोह, अवरोह, फुट, विभाजन सहँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ। यो अझै विकृति मुक्त छैन। धोकाधडी र गद्दारीबाट आक्रान्त छ। जे भए पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको यो अग्लो धरहराको शिलान्यास गर्ने महामानव कमरेड पुष्पलालप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन !

(लेखक नेकपा एमालेका नेता हुन्।)