‘मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहमा उत्साह ल्याउन सक्छ’

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धि ११ दशमलव ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको कर्जा विस्तारको अवस्था हेर्दा त्यो हासिल हुने खालकै देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले पहिलो घर किन्दा पाउने कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ, यसले घरकर्जाको क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, सेयर धितो, रियल इस्टेट तथा तथा हायर पर्चेज कर्जाको विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यो भनेको अहिले विद्यमान जोखिम भार घटाउने तयारी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाले हाल रोकिइरहेको कर्जाको अवस्था केही चलायमान होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वापलगायतका उपकरणहरुका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्ता उपकरणहरु उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । हेजिङका लागि स्वापको व्यवस्था हुने व्यवस्था सकारात्मक छ ।

त्यस्तै चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसलाई सहज बनाउने विषयमा नै राष्ट्र बैंकले सोचेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, निर्देशित कर्जाका विषयमा पनि पुनरवलोकनको व्यवस्था छ । सानो ऋणको सीमा बढाएर जाने कि भन्ने विषयमा यसमा आउला । त्यसो भयो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याला ।

यी सबै व्यवस्थाले अहिले वित्तीय बजारमा देखिएको निराशालाई उत्साहमा बदल्छ जस्तो लाग्छ । भोलि यी व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर केही घटाएको छ । तर, त्यसले धेरै ठूलो प्रभाव नपार्ला । तर, सरकारको सेक्युरिटजहरुको दरलाई केही तल लिएर जान यसले मद्दत गर्ला ।

बजेटमा ग्रीन बोन्ड, ग्रीन फाइनान्सिङलगायतका उपकरणको कुरा गरिएको थियो तर मौद्रिक नीतिमा गरिएको छैन ।

(आइतबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिबारे अनलाइखबरका जनार्दन बरालसँग बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राखेका धारणाको सम्पादित अंश)