संघीय शिक्षा ऐन परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्न गाउँपालिका महासंघको अनुरोध

२१ साउन, काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्न सांसदहरुसँग आग्रह गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८० मा राखिएका केही प्रावधानहरु संघीयतालाई चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुने प्रकारको पाइएकोले उक्त विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न महासंघले सांसदहरुसँग आग्रह गरेका हुन् । गत १६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडामा शनिबार बसेको महासंघको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुनेगरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेछ ।’

महासंघले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय सकरात्मक भएको भन्दै प्रतिवेदनका लागि स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्न, संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारहरुमा संकचुन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भीर बन्न अनुरोध समेत गरेको महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जानकारी दिइन् ।

महासंघले अनुसार संघीय निजामती सेवा विधयेक पनि सरोकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

केन्द्रीय समितिले संघीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकम समेत सबै निकासा हुनुपर्ने माग गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।