संसदीय समितिको सभापति सत्तारुढ र एमालेलाई भागबण्डा, राप्रपा र रास्वपालाई छैन

२२ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले संसदीय समितिको भागबण्डा टुंगो लगाएका छन् । आजै सोमबार बस्ने शीर्ष नेताहरुले त्यसलाई अन्तिम रुप दिनेछन् ।

सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए । जसअनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ४ वटा समिति सभापति पाउनेछ । एमालेले ३ र माओवादी केन्द्रले २ तथा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले एकएक समितिको सभापति पाउनेछन् ।

संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं दल राप्रपालाई भने समिति सभापति छैन । ‘सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले गरेको भागबण्डा हो यो,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘आज बस्ने उच्चस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि यसले अन्तिम रुप पाउनेछ ।’

यस्तो छ सहमति

प्रमुख सचेतकहरुमा भएको प्रारम्भिक सहमति अनुसार लेखा समिति, महिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पाउने छ ।

अर्थ, कृषि, संसदीय सुनुवाइ र राज्य व्यवस्था समिति नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति छ ।

यसैगरी कानुन र विकास समिति माओवादी केन्द्रले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसपाले, उद्योग समिति जनमतले र शिक्षा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउने छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति माओवादी र कानुन समिति जसपाले लिने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको र बाँकी समितिमा कुरा मिलेको नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति सदस्य  रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । यो प्रारम्भिक सहमतिलाई शीर्ष नेताको छलफलले टुंगो लगाउने उनले बताए ।