सत्तारुढ दलको रणनीति : संसदीय समिति नबनाउने, गृहमन्त्रीले जवाफ दिने

२६ चैत, काठमाडौं । सभामुखको पहलमा बसेको प्रमुख चार दलको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको अनियमिततामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ भने सत्तारुढ तीन दलले संसदीय समिति गठन गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।

बरु भोलि मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई पेश गर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् ।

जीबी राई र उनको समूहले काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल लगायतका शहरमा सञ्चालन गरेको सहकारीमा भएको अनियमिततालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

राईको समूहले २०७७ फागुनमा ग्यालेक्सी टीभीमा खोलेका थिए, जसमा लामिछाने कार्यकारी निर्देशक (एमडी) थिए । उनले २०७९ असारमा टीभी छाडेर रास्वपा बनाए । पछिल्लो समय जीबी राई र उनको समूहले सञ्चालन गरेका अधिकांश सहकारी संकटमा छन् । हजारौं बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको पाइएको छ । त्यसक्रममा ८० करोडभन्दा बढी रकम ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालनमा प्रयोग भएको खुलेपछि रविमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

लामिछानेले भने सहकारी सदस्य नभएकाले आफूले अनियमितता नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर २०७९ असारमा टीभी छाडेका रविले १ लाख ८० हजार थान शेयर बापत १ करोड ८० लाख लिएको लिखत कागज समेत कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा बुझाएको बाहिरिएपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्न छाडेन । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले पुरक निवेदनमा रविमाथि समेत अनुसन्धान गर्न निवेदन दिएपछि गृह प्रशासनले चासो देखाएको थियो ।

२१ फागुनमा सत्ता गठबन्धन फेरियो, रास्वपा सभापति लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । त्यसपछि बसेको पहिलो संसद\ बैठक (२४ फागुन)देखि कांग्रेसले सहकारी अनियमिततालाई लिएर गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले जवाफ मागेपछि ६ चैतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म रविको संलग्नता नदेखिएको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको बताए ।

तर कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गर्‍यो । कांग्रेसले समिति नबनेसम्म रोष्टममा उक्लिन नदिने रणनीति बनाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले संसदीय समितिमा प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरलाई आफ्नो पक्षमा बोल्न लगाए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको त्यो बैठकमा कास्कीका प्रहरी प्रमुख मनोज ढकाललाई समेत उपस्थित गराएका थिए, यद्यपि बोल्न पाएनन् ।

२१ चैतमा बसेको पछिल्लो संसद बैठकमा कांग्रेसले संसदीय समिति नबने सदन नचल्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार चार दलको बैठक राखेका थिए । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा कांग्रेसले संसदीय समिति गठन नभए सदन चल्न नसक्ने दोहोर्‍याएको छ ।

तर एमाले, माओवादी र रास्वपाका नेताहरुले भने समिति गठन नगर्ने प्रष्ट जवाफ लिएका छन् । ‘समिति बन्दैन, कोही व्यक्तिलाई फसाउन समिति बन्नु पनि हुँदैन’ शीर्ष बैठकपछि रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने ।

बरु भोलिको संसद् बैठकमा गृहमन्त्रीले विधेयक पेश गर्ने र आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको रोष्टमबाट जवाफ दिन लगाउने सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ । ‘जसरी छानबिन समिति बनाउने भन्नु भएको छ, त्यो सम्भव छैन’ चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘सदन अगाडि बढ्छ, भोलि गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक राख्नुपर्नेछ । त्यही बेलामा गृहमन्त्रीले बोल्नु पर्ने विषयहरु पनि छन् ।’

कांग्रेसले भने आफ्नो माग राख्दै सदन चल्न दिंदा सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘अहिलेसम्म सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार नभएकाले संसदको कुनै पनि बैठक अवरुद्ध भयो भने सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ ।’