वर्गीकरण नभएका जग्गाको पनि कित्ताकाट खुल्ने, आवासीय र व्यावसायिक जग्गाको मागदण्ड परिवर्तन हुने

३० साउन, काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गर्ने भएको हो ।

गत वैशाखमा पनि मन्त्रिपयरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधनको तयारी भएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयसँग समेत सुझाव माग गरेर संशोधन प्रस्ताव गरेको र त्यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिइसकिएको भमी व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र कृषियोग्य जमिन बचाउने उद्देश्यका साथ २०६९ सालमा राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति ल्याइएको थियो । संसद्ले ०७६ मा नयाँ भू-उपयोग ऐन बनाएपछि त्यसको तीन वर्षपछि २०७९ मा आएर भूउपयोग नियमावली बनेको थियो । नियमावली आएको एक वर्षमा नै पुनः संशोधन गर्दै सरकारले जमिनको कित्ताकाटलाई सहज बनाउन खोजेको हो ।

नियमावली संशोधनमार्फत सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खोन्न तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘कुनै जग्गा व्यावसायिक वर्गीकरणमा परेकेा छ भने कित्ताकाट नहुने भन्ने समस्या रहँदैन । अंशबण्डा गर्दा न्यूनतम् यति जग्गा हुनै पर्छ भन्ने पनि अब समस्या हुँदैन । मोही बाँडफाँटको पनि कित्ताकाट रोकिएको थियो, त्यो पनि खुल्छ,’, स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषिको लागि एउटा, आवास र व्यावसायिकमा अर्को मापदण्डको व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ । ‘व्यावसायिक र आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मागदण्ड पनि कायम गर्नेगरी नियमावली संशोधनको तयारी भएको छ,’ उनले भने ।

भू-उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको थियो । सोही नियमावलीमा सरकारले कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याई निश्चित वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि मुलुकभरको जग्गाको कित्ताकाट प्रभ्ावित बनेको थियो ।

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दासम्म कित्ताकाट नहुने र वर्गीकरण गरेको जग्गामा पनि नियमावलीको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएपछि जग्गामा लगानी गरेको व्यवसायीको लगानी फसेको छ भने सर्वसाधारणलाई पनि जग्गा किनबेचमा समस्या भएको छ ।

यो व्यवस्थाका कारण जग्गा खरिद-बिक्रीमात्रै नभएर अंश वण्डामै असर पर्ने भएपछि स्थानीय तहले भू-उपयोग परिषद्बाट आफ्नो क्षेत्रका जमिनको वर्गीकरण थालेका थिए । हालसम्म १९१ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता निर्माणकुमार कार्की बताउँछन् ।

‘संशोधित नियमावली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही अस्पष्टता भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमातहतका कर्मचारीले गरेपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुनः नियमावली संशोधन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो,’ स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो । त्यहीअनुसार संशोधन प्रस्ताव पेश भइसकेको र केही समयमै मन्त्रीपरिषद्ले पारित गर्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसँग जग्गाको कित्ताकाट तत्काल खुलाउने बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीको आश्वासन : कित्ताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ

तर, नियमावली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भएर पारित हुन अझै केही दिन लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मस्यौदा तयार गरिसकेकाले चाँडै नै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले बताए ।

नियमावली संशाधनपछि जग्गा कित्ताकाटमा केही सहज हुने विश्वास रहेको उनले बताए ।

‘नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेर कानुन मन्त्रालयको सहमति लिइसकेका छौं,’ उनले भने । यसअघि मन्त्रालयले नियमावलीमा १-२ वटा मात्रै संशोधन प्रस्ताव पठाएकोमा अहिले भने वर्गीकरण प्रक्रिया, वर्गीकरण नभएमा कसरी कित्ताकाट गर्ने जस्ता विषयलाई पनि सम्बोधन हुनेगरी विस्तृत रुपमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको उनले बताए ।