प्रधानमन्त्रीको आश्वासन : कित्ताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ

२९ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जग्गामा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । सोमबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा उनले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने बताएका हुन् ।

छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा घर निर्माणका गतिविधि रोकिई निर्माण उद्योग प्रभावित भएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको थियो । ‘कित्ताकाट खुलाउने निर्णय वैशाखमै भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको कुरा हामीले राख्यौं, उहाँले भोलिदेखि नै यो निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललगायतलाई सँगै राखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए ।

सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले जनता र व्यवसायीको मनोबल उकास्न सरकार तथा निजी क्षेत्रलगायतले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको माग पूरा गर्न नियामक निकायहरुबाट समयसापेक्ष निर्णय हुने पनि बताएका छन् ।

छलफलका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू पुँजी कर्जा कार्यविधिमा संशोधनका लागि नेपाल राष्ट्रबैंक सकारात्मक रहेको पनि बताएका छन् । तर, शेयर धितो कर्जामा १२ करोड रुपैयाँको सीमालाई हटाउन वा बढाउन भने अहिले कठिन रहेको उनको धारणा छ । अहिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको यस्तो कर्जामा जोखिम भार १ सय प्रतिशत ल्याइएकोमा सबै कर्जामा यस्तो व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको थियो ।

सो क्रममा निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले विभिन्न मागहरु लिखित रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । दशैंअघि नै ठेक्का लगाई पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । त्यस्तै, अहिले एकातिर ४ सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको तथा अर्कातिर दिनमा २० पटकसम्म बत्ती जाने आउने गरिरहेकाले निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युत् पूर्वाधार बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले राखेको छ ।

त्यस्तै, चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्रै राख्नु अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई बढाउनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले गरेका थिए ।

यस्ता छन् निजी क्षेत्रका मागहरु

सरकारले गर्नुपर्ने

व्यवसाय दुई तिहाइ खुम्चिँदा करिब पाँच दशकपछि अघिल्लो बर्षभन्दा कम राजश्व संकलन भएको छ । यससंगै सरकारी लक्ष्यभन्दा ६ प्रतिशत बिन्दु कम आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । त्यसैले पूँजीको लागत घटाइ बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ ।
पूँजीगत खर्च बढाउन अहिलेदेखि नै विशेष पहल आवश्यक हुन्छ । दशै अगाडि नै ठेक्का लगाई काम शुरु गर्ने वतावरण बनाउनु आवश्यक छ । निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
विदेशबाट रकम आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यवसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ । देशको क्रेडिट रेटिङ गरी निजी क्षेत्रलाई विदेशबाट रकम ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ ।
प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरू विराटनगर, विरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्जमा रहेका सयौं उद्योगहरूमा दैनिक विना कुनै पूर्वसूचना २० पटकसम्म विद्युत कटौती हुने गरेको छ । अर्को तर्फ करिब ४०० मे।वा विजुली प्रशारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ । विभिन्न नदी बेसिनमा उत्पादन शुरु भैसकेका आयोजनाको बिजुली प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न सकेको छैन् । वैकल्पिक प्रसारणलाइन प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मात्रै लिने गरेको छ । उत्पादित बिजुली बेच्न नपाउँदा बैंकको ब्याज समेत तिर्न नसकिने अवस्था रहेको हुँदा यसले सबैतिर समस्या सिर्जना गरेको छ । विद्युतको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलाउन यथाशीध्र उत्पादित विजुली खरिद गर्ने र थप प्रशारण लाइन निर्माणमा तदारुकता आवश्यक छ । साथै आगामी दिनमा यस्ता समस्या हुन नदिन प्रसारणलाइन निर्माणमा नीजि क्षेत्रको पनि सहभागिता पनि आवश्यक छ ।
उद्योग संचालन गर्दा जग्गाको हदवन्दी हटाउनु आवश्यक छ । जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुका साथै विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
पछिल्लो समय संचालनमा आएका दुई विमानस्थल पोखरा र गौतमवुद्ध पूर्ण रुपमा संचालन गर्नु आवश्यक छ । यसबाट बार्षिक ३५ लाख पर्यटक आउन सक्ने र तिनलाई सेवा दिन सक्ने अन्य पुर्वाधार पनि तयार छ ।
मध्यपूर्वी देशहरु नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको सन्दर्भमा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन एवं संरक्षण (बिप्पा) सम्झौता गर्नु आवश्यक छ ।
निर्यात बढ्न नसकेको र यही समयमा मुलुक अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा यसबाट न्युन हानीमा बढी फाइदा लिन निजी क्षेत्रको पहलमा रणनीति तयार पार्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने पहल

केन्द्रीय बैंकसंग उपलब्ध सम्पूर्ण उपकरण प्रयोग गरी पूँजीको लागत घटाएर बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्नेछ । साना मझौला उद्यमलाई आधार दरमा न्युन प्रिमियम लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
उद्योग व्यवसायको प्रकृति (वस्तु उत्पादन चक्र, वस्तु खपत सिजन, आयातित वा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग आदि) अनुसार फरक चालूं पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुन्छ । २ करोड भन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ । यसर्र्थ व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयमले निर्धारण गर्न पाउनु पर्छ ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूंजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्नेछ ।
चालूपुंजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै संचालन गर्नुपर्ने, ऋणीको व्यवसायको सम्पूर्ण रेभिन्यू वा सेल्स प्रोसिड चल्ती खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ऋणीको ओडी खाताबाट कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
स्थायी चालु पूँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको तर सोही अनुसार आर्थिक वृद्धि नभएका कारण कर्जा प्रवाह रोक्नुपरेको तर्क राष्ट्र बैंक र अन्तराष्टिय निकायहरुले पनि गरिरहेका छन् । कर्जा प्रवाह माग र आपूर्ति अनुसार भएको हो । यसमा केन्द्रिय बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरु सबैले विगतमा ध्यान दिन नसकेको हो । यो कुनै अपराध पनि होइन । त्यसैले यसको अध्ययन गरेरमात्र निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । यही कारणले कर्जा प्रवाह रोकिनु हुँदैन ।
सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन जोखिम भार कम गरि १२ करोड रुपैयाँको सिमा हटाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
स्थानीय तहको रकम निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले ठूला ऋणीहरुले धेरै ऋण लिएको र उक्त ऋणलाई सेयर बजार मार्फत पूँजी परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने धारणा सार्वजनिक भएको छ । जुन सकारात्मक हो तर यसका लागि न्युनतम ३ बर्ष लाग्ने देखिन्छ र उक्त समयसम्म अर्थतन्त्र जोगाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक विप्रेषणको सीमा शुरुमा रु. ३ लाख थियो । सो सीमालाई क्रमशः घटाई रु १ लाख, रु ६० हजार र अन्तिममा रु २५ हजार कायम गरिएको थियो । हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत आन्तरिक व्रिपेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्फत मुलुकभित्र आन्तरिक विप्रेषण प्रवाह रोकिएका कारण न्युन आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, घर बाहिर काम गरिरहेका कामकाजी र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । हालका गाउँपालिकाको एउटा वडा पहिलेको गाविस बराबर भएको र सबैमा बैंकको पहुँच नभएका कारण सर्वसाधारणलाई रकम पाउन र पठाउन निक्कै कठिन भैरहेको छ । यसबाट हजारौ आउटलेट बन्द भएका छन् भने ठूलो रोजगारी गुमेको छ । त्यसैले, परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनी मार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकम सरह कम्तीमा एक लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रुपमा पाउने÷पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
पुरानो कर्जाको हकमा डेब्ट–इक्विटी रेसियोका कारणले वाच लिष्टमा जाने व्यवस्थालाई स्थगित गर्नुपर्ने ।