किसान भेटेपछि ‘कृषि कर्जा’ मा गभर्नर लचिलो

१० असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै किसान भेट्न निस्केका प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले नीतिगत सम्बोधन सुरु गरेका छन् ।

मध्यपश्चिमका ग्रामीण किसानका व्यावहारिक जटिलता सुनेर फर्किए लगत्तै पौडेलले एकीकृत नीतिगत परिमार्जन नै सुरु गरेका हुन् ।

कृषि, साना तथा मझौला उद्योगमा गएको कर्जाको ‘डिफल्ट’ दर बैकिङ प्रणालीको औसतभन्दा दोब्बर छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको औसत खराब कर्जा ५.२४ प्रतिशत छ । उक्त क्षेत्रको खराब कर्जा दोहोरो अंकमा पुगेको गभर्नर पौडेलले नै बताउँदै आएका छन् ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउने र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा समेत करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको कर्जामा देखिएको समस्या पहिचान गर्न मध्यपश्चिमका केही जिल्ला पुगेका थिए । सोही क्रममा उनले विभिन्न जिल्लाका व्यवसायी तथा खुद्रा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानसँग अन्तर्क्रिया पनि गरे ।

किसानको कुरा सुनेर फर्केपछि गभर्नर पौडेलले बैंकहरूले बाध्यकारी लगानी गर्दै आएको कृषि कर्जाको समय सीमा खुकुलो बनाइदिए । त्यसका साथै कृषि क्षेत्रका ऋणीलाई एक पटक पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरे । यसले कृषि उत्पादन र कर्जा भुक्तानी अवधि मेल नखाएको समस्यामा केही सहजता आउने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र कर्जा तिर्ने समय अवधिमा मेल नखाएकाले पनि खराब कर्जा धेरै देखिएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘कृषि उत्पादनको समयभन्दा छिटो कर्जा भुक्तानी समय भएकाले समस्या देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘किस्ता नतिरेको एक वर्षमै कृषि क्षेत्रको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्दा पनि समस्या बढेको हो ।’

भारतकै अभ्यास हेर्ने हो भने पनि कृषि क्षेत्रको कर्जा खराब कर्जा वर्गीकरण हुने अवधिमा ३ वर्षसम्म छ ।

डिफल्ट दर उच्च भए पनि बैंकहरूले पनि निर्देशित कर्जाको समय सीमा खुकुलो बनाउन अनुरोध गर्दै आएका थिए । अनिवार्य गरिएको कर्जामा समस्या बढेपछि त्यसलाई सहजीकरण गर्न एक वर्षको अवधि थप गरिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको जरिबानाबाट बच्न दिइने कर्जाले झनै समस्या थप्न सक्ने भएकाले पनि समय अवधि बढाइएको हो । कृषि क्षेत्रको कर्जामा देखिएको समस्या सुधार गर्दै लगानी बढाउने गरी एक वर्ष समय दिइएको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैकहरूका लागि चालु आव अन्त्यसम्ममा कुल कर्जाको ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि चालु आवमा बैंकहरूले १२ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी कृषि कर्जा २०८४ सम्ममा १५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था संशोधन गरी २०८५ सम्म अवधि दिइएको छ । २०८५ असार मसान्तसम्ममा विकास बैंक र फाइनान्स क्म्पनीले क्रमश: २० र १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका हकमा पनि एक वर्ष अवधि थप भएको हो ।

बैंकबाट जाने कर्जामा अवधि बढाएपछि सोही क्षेत्रको कर्जा नियामकीय दबाबका कारण विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ । त्यसका साथै ऋणीका लागि पनि केन्द्रीय बैंकले थप सहजताको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका २ करोडसम्ममा कृषि ऋणीले बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरेको खण्डमा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिदिने भएको छ ।

यसमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना, नगद प्रवाह लगायत पक्ष विश्लेषण गरेर यस्तो सुविधा दिन केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशन नै दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि पनि आगामी असोजसम्म दिएको छ । तर, कर्जा वर्गीकरण परिवर्तन गर्न भने मिल्दैन । साथै, केन्द्रीय बैंकका अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम ‘राइट ब्याक’ पनि गर्न नमिल्ने व्यवस्था केन्द्रीय गरेको छ ।

किसानसँगको अन्तर्क्रियामा कृषि क्षेत्रमा बीमा तथा क्षतिपूर्ति नपुगेको, कृषिका लागि ‘सर्ट टर्म’ कर्जा लिँदा समस्या हुने गरेको, कृषि कर्जा प्रवाह भएपछि कर्जा भुक्तान गर्ने समय चाँडो भएर पनि तिर्न गाह्रो भएको लगायत गुनासा गभर्नरले सुनेका थिए ।

किसानका यिनै गुनासा सम्बोधनको प्रयास स्वरूप गभर्नरले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था ल्याएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको भनाइ छ ।