मौद्रिक नीतिबारे योजना आयोग उपाध्यक्ष र गभर्नरबीच छलफल

२३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलबीच आगामी मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा छलफल भएको छ ।

उनीहरूबीच मौद्रिक नीति र वित्त नीति सामञ्जस्यताका सम्बन्धमा कुराकानी भएको आयोगले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको छ ।

आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औं बैठक आयोजनाको तयारी छ । छलफलमा आयोग उपाध्यक्ष अधिकारीले विद्यमान कार्यपद्धति र आर्थिक मोडेलबारे बहस गर्ने बेला आएको बताए ।

उनले सम्पन्न हुन २० देखि २५ वर्षसम्म लाग्ने कतिपय गौरवका आयोजनालाई दुई वर्ष भित्रै बनाउन सकिने धारणा राख्दै अहिले सही समय र पर्याप्त स्रोत पनि भएको हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गरी देशलाई धेरै अगाडि बढाउन सकिने दाबी गरे ।

उनले विकास मोडेललाई एकअर्कामा जोड्न समेत आवश्यक रहेको बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानी कम प्रयोग गरिएको भन्दै अबका दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए ।

छलफलमा राष्ट्र बैंक गभर्नर पौडेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताए ।

उनले राम्रो आर्थिक चलायमान गरिरहेको देश ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु दुर्भाग्य भएको भन्दै त्यसबाट बाहिर निस्कन राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तर्फबाट मिहिनेत गरिरहेको बताए । गभर्नर पौडेलले योजना आयोगले राखेको छलफलको विशेष महत्त्व हुने बताए ।

छलफलमा योजना आयोग सदस्यहरूले लघुवित्त र सहकारीहरूलाई सुधार गरेर चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रमा ऋण सहुलियत हुनुपर्ने, दीर्घकालीन कार्य योजना सहित आर्थिक विकासमात्र नभई सामाजिक-आर्थिक विकासलाई जोड्नुपर्ने, बैंकका शाखा विस्तार गर्ने नीति दुर्गममा आवश्यकता र सहरमा ‘ओभर क्राउडेड’ भएको विषय उल्लेख गरे ।

आर्थिक चुनौतीसँगै एनपीएल बढिरहेको, निजी क्षेत्रले ब्याजदर कम हुँदा कुनै योजना नबनाउने तर ब्याजदर बढी भए लगानी गर्न पाएनौं भन्ने गुनासो गर्ने प्रवृत्ति रहेकोबारे समेत उल्लेख गरेका थिए ।