आरजुको पहिलो नजर कृषि समितिको क्षेत्राधिकारमा

१७ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति भएपछि कांग्रेस सांसद डा.आरजु राणाले आइतबार पहिलो बैठक राखिन् । मध्यान्ह बाह्र बजेदेखि पौने दुई घण्टा चलेको बैठकलाई उनले एजेण्डामै केन्द्रित गराइन् ।

डा. आरजुले सुरुमै समितिको क्षेत्राधिकारको विषय उठाइन् । ‘विगतमा जलस्रोत र सिँचाइ यही समितिको कार्यक्षेत्रभित्र थियो । यसपटक हटाइएको रहेछ । यसलाई फर्काउने भनेर जाउँ’ सुरुवातमै उनले प्रस्ताव राखिन् ।

कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गर्ने छलफल र अध्ययनमा जलस्रोत र सिँचाइ अनिवार्य जोडिने उनको जिकिर थियो ।‘जलस्रोत र सिँचाइ हामीसित हुनुपर्छ । किनभने प्राकृतिक स्रोत, जलस्रोत प्रमुख हो नेपालका लागि । यो नभइ कृषि हुँदैन । यसलाई अलग÷अलग नहेरी एकीकृत रुपमा हेर्नुपर्छ’, आरजुले भनिन् ।

पहिलो एजेण्डामा समिति सर्वसम्मत भयो । आइतबारको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरु अमृतलाल राजवंशी, मीना तामाङ, रुपा सोसी चौधरी, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रुपा विक, कुसुमदेवी थापा, अनिशा नेपाली, विष्णुकुमार कार्की, दिक्पालकुमार शाही, विनिता कठायत, सरस्वती सुब्बाले क्षेत्राधिकार खोसिएको सभापतिको भनाइमा सहमति जनाउँदै फर्काइनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय कृषि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ निर्माण गर्दा कृषि समितिको कार्यक्षेत्रबाट हटाएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गत राखिएको छ ।

संसदीय विषयगत समितिको क्षेत्राधिकारको विषय प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । यसमा संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरु नै तयार हुनुपर्छ । तर सुरुमा नियमावली संशोधनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई दवाब दिने नीति कृषि समितिले अख्तियार गरेको छ । यसका लागि समितिले निर्णय नै गरेको छ ।

‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको कार्यक्षेत्रभित्र विगतमा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बाट यस समितिको कार्यक्षेत्रबाट झिकिँदा सिँचाईको अभावमा कृषि क्षेत्र लगायत कृषि क्षेत्रको समग्र सुधारका गर्ने कार्यमा कठिनाइ हुने भएकाले उक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय यसै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गर्न सम्माननीय सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने’, समितिको पहिलो बैठकको पहिलो निर्णय छ ।

सभापति आरजुका अनुसार, अब सभामुख घिमिरेलाई भेटेर समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिनेछ ।

कार्बन ट्रेड र जलवायु परिवर्तन

सभापति डा.आरजुले दोस्रो एजेण्डाका रुपमा समिति सांसदहरुको विशेष रुचीको विषय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा राखेकी थिइन् । यसै सन्दर्भमा उनले आफूले कृषि समिति रोज्नुको कारण दिने प्रयास गरिन् ।

उनका अनुसार उनलाई पार्टीकै नेताहरुले कृषि समिति रोजेकोमा चासो राखेका थिए, अन्य समितिमा बस्न सुझाएका थिए । ‘मलाई धेरैले अरु समितिमा जानुपर्छ भने । मैले साँच्चै इच्छा भएको बताएँ । म रोजेरै यसमा बसेँ’, आरजुले भनिन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति एवं शेरबहादुर देउवाको पत्नी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राम्रो पकड भएकी आरजुले कृषि समिति रोजिन् । पार्टीले उनलाई कृषि समितिको सभापतिकै जिम्मेवारी दियो ।

उनले आफ्नो प्राथमिकता पनि समिति सदस्यहरुलाई सुनाएकी छन् । ‘मेरो विशेष रुची– कार्बन ट्रेड र जलवायु परिवर्तन हो’, उनले भनिन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार सन २००९ बाट नेपालले कार्बन व्यापार सुरु गरेको हो । कार्बनडाइअक्साइड घटाइ त्यसबापत रकम भुक्तानी पाउने प्रणाली हो । यसमार्फत नेपालले बाह्य सहयोग र बाह्य रकम भित्र्याउन सक्छ ।

सभापति आरजुले आफ्नो प्राथमिकता सुनाए जस्तै समिति सदस्यहरुले पनि आफ्नो रुचीको विषय र प्राथमिकता सुनाएका छन् । साथसाथै आफ्नो प्राथमिकता र योजनामा सफल हुन शुभकामना पनि दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रुपा विकले पनि प्रकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरेर जानुपर्छ भन्नेमा आफनो चासो र चाहना रहेको बताइन् ।

गाँजा र यार्सागुम्बा

कांग्रेसकै सांसदहरु कुसुमदेवी थापा, विष्णुकुमार कार्की, दिक्पालकुमार शाही, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विनिता कठायतले आफूहरुको विशेष रुची र प्राथमिकताको विषय जडिबुटी रहेको बताए ।

जडिबुटीमा यार्सागुम्बादेखि गाँजासम्मको विषय सांसदहरु उठाए । गाँजा खेतीलाई खुला गरे नेपालीहरु छिट्टै युरोपेलीहरुको दाँजोमा पुग्ने दाबी उनीहरुको छ । ‘गाँजा खेती खेती खुला गरे नेपालीहरु दुई÷तीन वर्षभित्र युरोपको टक्करमा पुग्छन्’ कांग्रेस सांसद विष्णुकुमार कार्कीले भने ।

सासंदहरुले हिमाली जिल्लाहरुमा जडिबुटी संकलन गर्नेहरुसँग पैसा नरहेको तर त्यही कच्च पदार्थ लिएर औषधी बनाउनेहरुले अत्याधिक अर्थ उपार्जन गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसमा नीगित रुपमै सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।

नेपालले जडिबुटी चिन्न नसकेर उपयोग नगरिरहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाकी सांसद कठायतले टिप्पणी गरिन्, ‘माल पाएर पनि चाल नपाए जस्तो अवस्था छ ।’

सांसदहरुले गाँजाको उपयोगिताबारे पनि ब्याख्या गरे । उनीहरुका अनुसार गाँजा उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्दा नेपालको आर्थिक उर्पाजन बढ्छ । गाँजाको बोटको बोक्राबाट कपडा बन्छ । गाँजाको बोट दाउराका लागि प्रयोग हुन्छ भने गाँजाको फल अचारका लागि उपयोग हुन्छ । गाँजा खेती खुला गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।

त्यसआधारमा समितिले छुट्टै छलफल चलाउने निर्णय पनि गरेको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपालको मध्यपहाडी तथा तथा तराइ क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा बहुउपयोगी रहेकाले त्यसको उत्पादन र प्रशोधन र विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरियो ।’

साथसाथै सांसदहरुले सहकारी समस्या, एकीकृत कृषि ऐन, जंगली जनावरले कृषि बालीमा पु¥याएको क्षतिका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

एमालेकी सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले सहकारी समस्या जटिल बनेको बताइन् । ‘सहकारीमा दादागिरी हुन थाल्यो । यो समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखौं’, सांसद श्रेष्ठको प्रस्ताव छ । तरकारी निर्यातका लागि सहज हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसलाई दीर्घकालीन योजनका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने बताइन् ।

साथसाथै पशुपालनमा आफ्नो विशेष रुची रहेको उल्लेख गर्दै उनले पशुपालनका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय अनुभव समेत नियालेर नेपालमा पशुपालनलाई सहज हुने गरी काम गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल जस्तो देशमा पशुपालन सम्भावनाको क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ ।

प्रेसर ग्रुपको अवधारणा

निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनका साथसाथै समितिको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका विषय र समस्या पहिचान गरी छलफलको विषय बनाउन प्रेसर ग्रुप बनाउने सभापति डा. आरजुको धारणा छ ।

‘एप्लाई एप्लाई नो रिप्लाई भने जस्तो छ । समय खर्च गरेर दिमागले भ्याएजति भन्छौं । तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन’ उनी भन्छिन्, ‘यसप्रति हामी सचेत हुनैपर्छ । प्रेसर ग्रुप बनाऔं र रुचीका विषय अनुसार फलोअप गरौं ।’

समिति सदस्यहरुको विशेष रुची र प्राथमिकता सुनेपछि सभापति डा.आरजुले विगतका समितिहरुको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने गरेको गूनासो सुनेको र यसलाई कमगर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर घोत्लिएको सुनाइन् । यस सम्बन्धमा सभामुख घिमिरेसँग समेत आफूले सोधेको उनका भनाइ थियो ।

कतिपय प्रावधिक कठिनाइ र कतिपय अवस्थामा निरन्तर फलोअप नहुँदा समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको जवाफ आफूले पाएको सुनाउँदै उनले प्रेसर ग्रुपको अवधारणा समिति समक्ष प्रस्तुत गरिन् ।

प्रेसर ग्रुप बनाएर विगतमा महिला आन्दोलनमा धेरै उपलब्धीहरु प्राप्त गरेको अनुभव आफुसित रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘प्रेसर ग्रुप बनाएर समितिको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका विषयमा निरन्तर फलोअप गरौं, दिइएका निर्देशनहरु कार्यान्वयनको फलो गरौं ।’

सभापतिको प्रस्तावमा कांग्रेसकै सांसद दिक्पालकुमार शाहीले फरक मत राखे । ‘मेरो असहमति छ सभापतिज्यू । मन्त्री संसदमा आउने हो, सांसदहरु मन्त्रालय जाने होइन’ शाहीले भने । सभापति राणाले दुवै काम एकसाथ अगाडि बढाउन सकिने जवाफ दिइन् ।