खण्डित जी–२० ले कस्तो नतिजा देला ?

२२ भदौ, एजेन्सी । भारतले जी–२० सम्मेलनलाई बडो तामझाममा बदलिदिएको छ । कूटनीतिक भेलाहरुमा यस्तो तामझाम पहिले सायदै देखिएको थियो । भारतका ६० शहरमा २०० बैठकपछि जी–२० मा भारतीय अध्यक्षता भव्य बनाउँदै विश्वका नेताहरुको विशेष आतिथ्यताका लागि सरकारले कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन ।

यो तामझाम र भव्य तयारी तब मात्रै सार्थक बन्नेछ जतिबेला जी–२० का नेताहरु विश्व मुद्दा र सीमा सम्बन्धी विवादमा साझा सहमति जनाउँदै साझा वक्तव्य जारी गर्ने छन् । साझा घोषणा  र वक्तव्यका लागि भारतले पहल गरिरहेको छ । तर यदि त्यहाँ कुनै पनि घोषणा जारी भएन भने विना घोषणा वा सहमतिको यो पहिलो सम्मेलन हुनेछ । तर घोषणा जारी गर्नका लागि सहज छैन किनभने जी–२० युक्रेन युद्धको मामिलामा खण्डित छ र विश्वको साझा मुद्दा भनेकै यो युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण हो ।

इन्डोनेसियामा गत वर्ष भएको सम्मेलनमा पनि यो मुद्दा छायाँमा परेको थियो । तर जी–२० सम्मेलनका दौरान युद्धबारे हतारोमा फरक मत सहितको घोषणा तयार गरिएको थियो । त्यस बखतको घोषणालाई रुस र चीनले मानेका थिएनन् । यस बेला त रुस र चीन दुवैका राष्ट्रप्रमुख नयाँदिल्लीमा हुने छैनन् । यस्तै, युद्ध बारेको पश्चिमा कुनै पनि प्रस्तावमा रुस र चीन दुवैका प्रतिनिधिले सहमति जनाउने छैनन् ।

नयाँदिल्लीमा हुने जी–२० सम्मेलनमा रुसबाट विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोभ र चीनका प्रधानमन्त्री ली क्वाङ आउने छन् । सम्मेलनमा अन्तिम समयमा गरिने निर्णयमा उनीहरुले सहमति जनाउन सक्ने स्थिति हुनेछैन । किनभने आफ्ना सर्वोच्च नेताको स्वीकृति विना कुनै पनि प्रस्ताव वा घोषणामा सहमतिको अधिकार उनीहरुलाई छैन ।

भारतमै भएको जी–२० राष्ट्रका विदेश तथा अर्थमन्त्रीको सम्मेलन पनि विना कुनै घोषणा वा सहमति विनै समाप्त भएको थियो । जी–२० को यस सम्मेलनमा युक्रेन युद्धको कारण आफूले बहस गर्न चाहेको ग्लोबल साउथको मुद्दा भने किनारामा नपर्ने अध्यक्ष राष्ट्र भारतको अपेक्षा छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र समावेश राष्ट्र र विश्वको ७५ प्रतिशत व्यापारको हिस्सा ओगट्ने मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकको विकासबारे सोच्ने मात्रै नभएर सहकार्य गर्नुपर्ने भारतको मत छ । यो प्रस्तावमा सहमति गराएर भारतले आफूलाई विकासोन्मुख राष्ट्रको आवाजको प्रतिनिधि बनाउन खोजेको छ ।

यस सम्मेलनमा अफ्रिकन युनियनको सहभागिताले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोगको आवश्यकताबारे भारतीय मागलाई थप बलियो बनाएको छ । ब्रकिङ संस्थाका अध्येता तान्भी मदन भन्छिन्, ‘जी–२० सम्मेलनबाट भारतले ओद्योगिक अर्थतन्त्र भएका मुलुकले युद्ध र महामारीका कारण पिल्सिएका  विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्न खोजेको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रलाई ऋण, खाद्य तथा ऊर्जा संकट लगायत विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतले राख्न खोजेको छ ।’

तर यी विषयमा सहमतिको कुनै निश्चितता छैन । भारत लगायत अन्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण तिर्न असमर्थ मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर यो विषयमा चीनको नेतृत्वको उपस्थितविना सहमति हुने छैन । विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मेलपासका अनुसार गरिब मुलुकको कुल ऋण ६२ अर्ब डलर बराबरको छ भने यसको दुई तिहाइ रकम चीनलाई तिर्नुपर्ने अवस्थामा छ । ऋणको भारका लागि धेरै राष्ट्रहरु महँगीको मारमा परेका छन् ।

चीनले अन्य राष्ट्रहरुलाई ऋणको पासोमा फसाउने गरेको आरोप पश्चिमाहरुले लगाउँदै आएका छन् । यता बेइजिङले त्यसलाई नकार्दै आएको छ । मदन थप्छिन्, ‘विकासोन्मुख राष्ट्र तथा गरिब राष्ट्रलाई दिएको ऋणबारे सम्पन्न राष्ट्रले पुनर्विचार गर्दै त्यसको संरचनामा सुधारको आवश्यकता छ । तर तत्कालै यो सहमतिमा पुग्ने स्थिति कमै छ ।’

सन् २०२० मा सदस्य राष्ट्रहरुले ऋणको पुनर्संरचनाबारे साझा रुपरेखा तयार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । यस रुपरेखा कार्यान्वयनका लागि चीनले बाधा पुर्याएको पश्चिमाको आरोप छ भने बेइजिङ्ले त्यसलाई खण्डन गर्दै आएको छ ।

चीनसँग सीमा विवादमा रहेको भारतले भने मध्यम आर्जन भएका विकासोन्मुख मुलुकका लागि सदस्य राष्ट्रले तयार गरेको ऋणबारेको साझा रुपरेखा कार्यान्वयन हुनुपर्ने वकालत गर्दै आएको छ । अझै पनि पश्चिमाले चीनलाई आरोप लगाएको खण्डमा यो रुपरेखा कार्यान्वयन झनै जटिल बन्ने छ ।

भारतले क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका डिजिटल मुद्रामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी चाहिने माग राख्दै आएको छ । यस विषयमा पनि सम्मेलनमा बहस हुनेछ । यस्तै दिल्लीको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे पनि छलफल हुनेछ । गरिब राष्ट्रहरु यसको निकै चपेटामा परेका कारण र सबैतिर अप्रत्यासित मौसम बनिरहेका कारण यो विषय प्राथामिकतामा परेको हो । जी–२० यस वर्षको  अध्यक्षका हैसियतले मोदीले भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तनका मुद्दा त्यस क्षेत्रमा गरिने लगानी र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधिसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ ।’

यो विषयले पनि जलवायु परिवर्तनको लगानी सवालमा जी–२० खण्डित रहेको भान हुन्छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरु आफ्नो विकास यो विषय बाधक भन्ने त्रासका कारण हानिकारक ग्यास कटौतीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चाहेका छैनन् । औद्योगिक राष्ट्रहरुका कारण यो समस्या आएकाले उनीहरुले नै यसमा बढी लगानी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यो सम्मेलनबाट जलवायु परिवर्तनका सवालमा पनि त्यस्तो महत्वपूर्ण घोषणा वा सम्झौता नहुने प्राध्यापक ज्याकब बताउँछन् । ‘दिल्लीले धनाढ्य राष्ट्रलाई बढी लगानीका लागि दबाब बढाउन खोज्छ तर यसमा सायदै सहमति हुनेछ,’ जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत रहेका उनले भने ।

खाद्य तथा ऊर्जा संकट पनि प्राथमिकतामा परेको छ । तर खाद्यान्नको सवालमा मस्कोले किएभसँग सम्झौता गर्न तयार रहेको अवस्थामा मात्रै सफलता पाउनेछ । यसका लागि युक्रेनका अन्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न दिनका लागि रुसले सहमति जनाउनुपर्ने हुन्छ । जी–२० मा यो सहमति हुने स्थिति नरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । यस्तै भारतमा खस्किँदो मानवअधिकारको मुद्दामा पनि यो सम्मेलनमा सायदै बहस हुनेछ । सम्मेलनमा कुनै पनि सहमति नभएमा यो मोदीका लागि ठूलो धक्का हुने विश्लेषक माइकल कल्गम्यान बताउँछन् । ‘दिल्ली रुस र अमेरिका दुबैसँग सन्तुलन मिलाउने रणनीति लिइरहेको छ । यसैको कारण पनि सम्मेलनमा सहमतिको संभावना न्यून छ,’ उनले भने ।

कुनै पनि सहमति नभएको खण्डमा जी–२० थप खण्डित भएको पुष्टि मात्रै हुने छैन, यसको सान्दर्भिकतामा पनि प्रश्न उठ्नेछ । यसका सदस्य राष्ट्रहरुले समानान्तर संस्था पनि चलाइरहेका छन् । चीनले सांघाइ कर्पोरेसन खडा गरेको छ । त्यसमा पनि भारत छ ।

यता पश्चिमाले खडा गरेको क्वाडमा पनि भारत छ । यस्तो चुनौतीको अवस्थामा मोदीले सहमति गराएका खण्डमा उनले विश्वमा आफ्नो छवि थप प्रखर बनाउने अवसर पनि छ । चुनाव नजिकिएको अवस्थामा घरेलु राजनीतिमा पनि उनलाई फाइदा पुग्नेछ । खण्डित जी–२० मा सहमति र साझा घोषणाको संभावना न्यून छ ।