ललितानिवास प्रकरण न्याय प्रणालीको भद्दा मजाक

प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास समेत रहेको सरकारी जग्गा किर्ते गरी बाँडियो र बेचियो। यो प्रकरण अहिले अदालतको एक कुनामा मिसिलको रूपमा छ। कानुन प्राध्यापनमा संलग्न अधिवक्ता पङ्क्तिकारको अनुभवमा यो प्रकरण नेपालको न्याय प्रणालीको एउटा कुरूप नमुना बन्यो।

यो न्याय प्रणालीको भद्दा मजाकको नमुना बनेको छ। तथापि, सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित समाचार अनुसार हुनु लेखको सीमा हो।

 हदम्याद सन्दर्भ

यो प्रकरणमा सीआईबीका धेरै विशेषज्ञ अनुसन्धानकर्ता र चार सरकारी वकिल सीआईबीमा नै मुकाम गरी खटिएका रहेछन्। अन्ततः सरकारी छाप किर्तेमा अभियोगपत्र दायर गरियो। फौजदारी अपराध संहिताको दफा २८३ अनुसार सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको मुद्दामा दुईवर्षे हदम्याद हुने र मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते कागजको महलको दफा १८ बमोजिम जहिलेसुकै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने थियो।

राजा महेन्द्रको पालादेखि सुरू भई २०७४ साल अगाडि नै काम तमाम भइसकेको अपराधमा पछि जारी अपराध संहिता, २०७४ अनुसारको हदम्याद लाग्दैन भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, वकिललाई जानकारी नहुने कुरै हुँदैन। ‘पोलिटिकल बिगबिग’ समेतका ४०६ जनाउपर पक्राउ पुर्जी जारी यो ठूलो मुद्दामा सरकारी वकिललाई नसोधी अभियोगपत्र एकाङ्की रूपमा जाँदै जाँदैन।

मुलुकी ऐन अनुसार जहिलेसुकै मुद्दा दायर गर्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालै पूर्ण अनुसन्धान गरी मिसिल पठाएको र सरकारी वकिलबाट मुद्दा फिर्ता गर्नै नपर्ने अवस्था रहेको भए सायद यो मुद्दाको स्वरूप नै फरक पर्ने थियो।

दर्ता, म्याद थप संगठित अपराधमा तर दायर किर्तेमा

 प्रहरीले मुद्दा प्रारम्भिक अनुसन्धान पछि अपराध संहिताको दफा १० अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने हुन्छ। संहिता दफा १०(३) अनुसार सो प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययन गरी वकिलले प्रहरीलाई थप निर्देशन दिनुपर्छ। दफा १०(४) अनुसार सो पालना गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हो, नगर्ने प्रहरीलाई कारबाही हुन्छ।

दफा २७ अनुसार यस्ता मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता आफैंले पनि अनुसन्धान जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिन व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान अधिकृत वा निजको विभागीय अर्थात् आईजीपी समेतलाई निर्देशन दिन सक्छन्।

सुरुमा सरकारी लिखत किर्तेमा मात्रै अनुसन्धान गरेको मुद्दा सरकारी वकिलले कार्यालयले फिर्ता पठाएपछि संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरिएको, फेरि वकिलले संगठित अपराधमा मुद्दा चल्दैन भनेर किर्तेमा मात्र चलाएको देखियो।

संगठित अपराध सम्बन्धी कानुन २०७० सालमा आयो। जग्गा घोटाला त्यसपूर्वकै हुन्। पश्चातदर्शी कानुनबाट कारबाही गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनको सामान्य सिद्धान्त मुद्दा दर्ता, म्याद थप र अभियोगपत्र दायर गर्दा समेत किन पालना गरिएन ? यसले गर्दा २५ दिनमा मुद्दा सिध्याउनुपर्ने मुद्दामा करिब दुई महिनासम्म पुग्यो मानौं राज्यले नै झुक्याएर फसाएको भयो।

संहिताको दफा १४ अनुसार प्रहरीले अभियुक्तको म्याद थप गर्न लैजाँदा सरकारी वकिल मार्फत लैजानुपर्ने हुन्छ। वकिलले यसमा बहस समेत गर्नुपर्छ। पछि आफैंले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन इन्कार गरेको सरकारी वकिलले त्यसपूर्व संगठित अपराधको अनुसन्धानको म्याद त्यो लिंदा किन हेरेन? दफा १४(२) अनुसार म्याद थप गर्दा आधार र कारण दिनुपर्नेमा अदालतले पनि १४ (६) को ‘आवश्यक र उचित भए–नभएको’ मर्म हेर्नुपर्नेमा किन हेरेन?

अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गरे मुद्दा नचल्ने?

उच्च राजनीतिक र उच्च न्यायिक व्यक्तिलाई जग्गा फिर्ता दिएपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको रहेछ। तर, त्यस्तै अरु व्यक्ति शिविका खेतान, सज्जनकुमार चाचान, रोजन खनाल, मितु गुरुङ र देवांसी गोयललाई भने जग्गा फिर्ता गरे पनि किन मुद्दा चलाएको?

समा थप, सीआईबीले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउने सिफारिसका साथ पठाएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई सिफारिस गरिए उल्टो मुद्दा नचलाउने काम भएछ। एउटै विवादमा र एउटै स्वरूपमा कसैले जग्गा फिर्ता गर्दा छुट्ने, कोही नछुट्ने, मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको कोही छुट्ने र मुद्दा नचलाउन सिफारिस भएको कोही मुद्दामा पर्ने?

यो मुद्दाले अपराध गरे पश्चात् ‘प्राप्त परिणाम’फिर्ता गरेमा मुद्दा नचल्ने र अपराध माफ हुने नयाँ प्रचलन ल्यायो। कानुनको शासन वा मानवअधिकारको संरक्षणको लागि यो प्रचलनमा ल्याइएको होइन। अर्थात्, असल नियतले ल्याएको भन्न गाह्रो छ। के अब अन्य सर्वसाधारणले पनि अपराधको प्राप्ति फिर्ता गरेपछि मुद्दा चल्दैन?

अभियुक्तहरूलाई प्रक्राउ गरिएको सन्दर्भ

यसमा ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएछ। तत्काल शाखा अधिकृत भएको अवस्थामा टिप्पणी लेख्ने हालका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरियो। समग्र कर्मचारीहरूमा एउटा टिप्पणी उठाउने एउटा शाखा अधिकृत मात्र पक्राउ? शाखा अधिकृत पक्राउ हुने तर अरु कर्मचारी, सचिव अनि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई किन नसमातिएको ?

पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह सहित दुई पूर्वप्रधानमन्त्री कसैलाई पक्राउ गरिएन। दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयान समेत लिइएन। ‘बयान’ भनेको प्रहरीले सरकारी वकिलको रोहवरमा गर्ने कागज हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई ‘मौकाको कागज’ गराइयो। व्यवहारमा ‘ठाडो कागज’ भनिने यस्तो डकुमेन्ट कुनै अपराध हुँदाहुँदैका अवस्थामा देखेको कसैसँग प्रहरीले मात्र घटनास्थलमा गर्ने हो। संहिताको दफा १६ अनुसारको ‘बयान’ गराएको भए के बिग्रने थियो?

एकातर्फ, तत्कालीन शाखा अधिकृत राउतलाई पक्राउ गरियो र जिल्ला अदालतको म्याद नदिएको कारण छोडियो, अर्कोतर्फ सर्वोच्चले पक्राउ गर्न अनुमति दिएका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बयानसम्म पनि नलिने?

जग्गा किर्ते गर्नेहरू त दोषी हुँदै हुन् तर सो किर्ते भएको जग्गा खरिद र पुनः खरिद गर्ने व्यक्ति फरक हुन्। कसैले गलत तरिकाले नक्कली नै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनायो, सरकारी कार्यालयमा रहेको सोही पुर्जाको आधारमा कसैले जग्गा चल्तीको रेटमा सरकारलाई कर दस्तुर तिरेर मालपोत र नापीबाट रजिष्ट्रेशन पास गरी जग्गा किन्यो भने त्यो दोषी हुँदैन वा अन्य मुख्य दोषी सरह हुँदैन।

यो मुद्दामा यस्ता व्यक्ति पनि पक्राउ परे र समान रूपमा दोषी किटान गरियो। यसले अभियुक्तहरूको संख्या ठूलो भयो, मुद्दाको गाम्भीर्य हलुको भयो।

२८९ जना अभियुक्त भएको मुद्दामा १८ जना मात्र पक्राउ परेछन्। फरार भएका अन्यमा सचिव, सहसचिव, बहालवाला सिडियो, निरन्तर पिएसओ (सुरक्षाकर्मी) पाइरहेका मन्त्रीहरू परेछन्। यस्ता व्यक्ति पनि फरार?

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे अपराध गरे पनि सुरक्षित हुने ?

उच्च राजनीतिक व्यक्तिले कतिपय अवस्थामा आफ्नो हित र स्वार्थ अनुकूलको निर्णय कर्मचारीबाट उठाउन लगाउने, सोही आधारमा मन्त्रालयबाट सिफारिस गर्न लगाउने, त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउनेरहेछ। नेतागणको स्वार्थ रहेको अनुचित काम पनि हुने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भन्ने देखाएर अख्तियार र अन्य न्यायिक झमेलाबाट मुक्ति पाउने गर्दा रहेछन् भन्ने यो मुद्दाले देखायो।

अनि त्यस्ता राजनीतिक र उच्च कर्मचारीहरूलाई संयोजन गर्ने काम बिचौलियाबाट हुँदोरहेछ। मन्त्रिपरिषद्बाटै पास भएको भन्ने नाममा स्वार्थ अनुरूपको काम यो बाहेक अरु मुद्दामा पनि भएका हुनसक्ने देखियो।

 अलमलिएको निरीह प्रहरी

 अख्तियारले भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा चलाइसकेको अवस्थामा प्रहरीमा किर्ते अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी आयो। प्रहरी सुरुमै अलमलियो र संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा लगाएन। सयौं मानिसलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, प्रशस्त कागजातहरू जम्मा गर्ने तर राजनीतिक व्यक्तिलाई छुनै नसक्ने र सरकारी कर्मचारीको उच्चतहलाई अप्ठ्यारोमा नपार्ने मनस्थिति देखिने तरिकाले अनुसन्धान भयो।

यस्तो गम्भीर अपराध अनुसन्धान हुँदै गर्दा हरेक दिनका अनुसन्धानका विवरण छापामा आइरहेका हुने गर्थे। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३(३) (ख) अनुसार ‘अन्डर इन्भेष्टिगेसन‘ विषयमा सूचना माग्न र दिन हुँदैन। प्रहरी काम र अनुसन्धान प्रक्रिया नाङ्गै हुने गरी समाचार संप्रेषण हुने अवस्था कसरी आयो?

 कुनै स्वार्थले यो मुद्दा अनुसन्धान गर्न लगाइएको, कोसँग कसरी ‘डिल गर्ने‘ भन्ने अन्यत्रबाटै फरमान जारी भएको र प्रहरीले सो पालना गरेको जस्तो देखियो। अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने प्रहरी अधिकृतलाई मात्र प्राप्त ‘विशेषाधिकार‘ हो। यो संवैधानिक जिम्मेवारीमा आफ्नो कार्यालय प्रमुखलाई समेत हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हुँदैन भन्ने सिद्धान्त यस मुद्दामा नराम्रोसँग खलबलिएको जस्तो देखिन्छ।

 यो मुद्दा अनुसन्धानको मार्गदर्शकको रूपमा ‘प्रहरीको सुडान काण्ड‘ लाई मान्न सकिन्थ्यो। ‘एपीसी काण्ड‘ मा संलग्न भनिएका ३२ जना प्रहरी कर्मचारीहरूमा अरुलाई उन्मुक्ति दिई अदालतले अन्ततः नेतृत्व गर्ने तीन जना प्रहरी प्रमुखलाई मात्र दोषी ठहर गरे जस्तो यसमा पनि करिब ३०० जना सबै मिलेर किर्ते गरे भन्नुभन्दा दलाल, संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व र माथिल्ला कर्मचारीलाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राखी अनुसन्धान गरेको भए अर्कै अवस्था हुनेथियो। धेरै अभियुक्त बनाइएकोले अपराध नै हलुको हुने अवस्था आयो।

 भर्खरै भुटानी शरणार्थी मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने केही उच्च व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतलाई पूर्वाग्रहले सो जिम्मेवारी खोसिने गरी अन्यत्र सरुवा गरिएको चर्चा छ। यो मुद्दामा पनि त्यसको असर पर्यो परेन अनुसन्धानको विषय हो।

 अति स्वेच्छाचारी सरकारी वकिल

 सरकारी वकिलको भूमिकामा धेरै गुनासा रहने अवस्था छ। सर्वप्रथम, जब संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने अवस्था थियो प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपरको निर्देशनमा यो कुराको निर्देशन किन दिइएन? चलाउन नमिल्ने मुद्दामा म्याद किन थपियो? प्रहरीसँगै मुकाम गरी बसेको हो भने खटिएको सरकारी वकिल किन गम्भीर भएन?

जग्गा फिर्ता गर्‍यो भनेर कसैलाई मुद्दा नै नचलाउने आधार के हो? नेपालको कुन कानुनमा ‘अपराधको प्राप्ति वा उपलब्धि’ फिर्ता गरेमा अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने प्रावधान छ? के यो प्रावधान अन्य सर्वसाधारणको हकमा पनि लागू हुन्छ? गर्न सक्नुहुन्छ?

जग्गा फिर्ता गर्ने दुई जनालाई मुद्दा नचलाउनेले जग्गा फिर्ता गरेका अन्य पाँच जनालाई भने किन मुद्दा? एउटै मुद्दा र एउटै अवस्थामा कसैलाई मुद्दा नचलाउने र कसैलाई चलाउने किन? यदि प्रहरीले अनुसन्धान बिगारेको थियो भने दोस्रोपटक पनि अनुसन्धान अपुरो भएको भनेर निर्देशनसाथ मिसिल फिर्ता पठाउनुपर्नेमा किन त्यसो गरिएन? जबकि यो मुद्दामा हदम्यादको कुनै सीमा छैन। यदि मिसिल फिर्ता पठाइएको छैन भने त्यो अनुसन्धान पूर्ण रहेछ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ, अनि यसको जिम्मा सरकारी वकिलले लिनुपर्ने कि नपर्ने ?

२५ दिन मात्र हिरासतमा रहनुपर्ने व्यक्तिहरू करिब दुई महिना हिरासतमा। अनधिकृत हिरासत बसाइको क्षतिपूर्ति के? प्रहरीले प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान कार्य गरे–नगरेको सुपरीवेक्षण गरी उचित निर्देशन दिने जिम्मेवारी कसको हो? यति गम्भीर मुद्दामा आफैं महान्यायाधिवक्ताबाट चासो राखियो कि राखिएन? राखियो भने गलत नियतले राखियो र राखिएन भने कानुनको पालना किन भएन?

सीआईबीको राय भन्दा फरक संख्यामा २८९ जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाएको छ। यसको आधार र कारण के हो? अर्कोतर्फ, सीआईबीले सचिव कृष्णबहादुर राउत विरुद्ध मुद्दा नचलाउने राय दिएको रहेछ। तर, राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाएको देखियो, किन?

यस्तै व्यवहार दोहोरिने हो भने अब नेपालका महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा पुनर्विचार गर्न जरुरी भयो। नेपाल सरकार पक्ष हुने सबै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ।

यो अधिकार उनलाई दिंदा राज्यले ‘आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न नहुने’ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा सम्झौता गरेको हो अर्थात्, चल्ने वा नचल्ने भनेर निर्णय गरेको मुद्दामा भोलि महान्यायाधिवक्ता (वा उनको मातहत) ले नै बहस गर्ने हो।

यत्रो ठूलो मूल्य चुकाएर राज्यले दिएको जिम्मेवारीमा लापरबाही गर्ने हो भने त्यो अधिकार महान्यायाधिवक्ताबाट हटाउन जरुरी छ। एउटा विकल्प, ‘प्रदेश न्यायाधिवक्ता’ जस्तो केवल सरकारको परामर्शदाताको भूमिका मात्र दिनेतर्फ सोच्न उचित हुनसक्छ।

न्यायाधीश भूमिकाको मूल्याङ्कन

 टुप्पीमाथि रौं छैन भने झैं जनताको हकअधिकारको संरक्षण गर्नको लागि न्यायाधीश भन्दा माथि कोही हुँदैन। मानवअधिकार र कानुनको शासन सम्बन्धमा संसारकै उच्चतम कानुनी व्यवस्था अँगालेको हाम्रो देशले ‘बाजले कुखुराको चल्ला आक्रमण गर्दा माउले सुरक्षा गरे सरह’ सरकारको गलत कामबाट नागरिकलाई न्यायपालिकाले बचाउनुपर्छ।’ सातदशक अगाडिको सिद्धान्त (हरिप्रसाद शर्माको व्याख्या) मा आधारित हाम्रो न्याय व्यवस्थामा यो भूमिका पनि विचार गर्नुभएको छ।

पश्चातदर्शी ऐन प्रयोग गर्न नमिल्ने भई ‘संगठित अपराध’ मुद्दा दर्ता नै नहुने कसुरमा यसै संगठित अपराधमा नै क्रमशः म्याद थपिंदै जानुले यो भूमिका चित्तबुझ्दो हुन सकेन। अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने? न्यायालयको भूमिका के हुने? लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्न न्यायालयले ‘जुडिसियल स्ट्रिक्चर’ जारी गर्‍यो कि गरेन? यी अहम् प्रश्नहरू हुन्।

अन्त्यमा, महत्वपूर्ण विषयका अनुसन्धान र अभियोजन गम्भीरतापूर्वक हुनैपर्छ। यो मुद्दामा मूलतः अनुसन्धानको अनुगमन गर्ने सरकारी वकिललाई बद्नियतसाथ अभियोजन गरेको भनेर मुद्दा हाल्न अवश्य सकिन्छ। यदि मुद्दा दर्ता गरिएन भने अदालतमा परमादेश जारी गरी दर्ता गराउन सकिन्छ। यसमा पीडितले सोच्न नसक्ने कुरा छैन।

उच्च राजनेताहरूले जनताको हितको लागि कति कसरी छलफल र समन्वय गर्दछ थाहा छैन, तर आफ्नो स्वार्थ र मान्छे जोडिएको अपराधको उठान, बैठान र व्यवस्थापनको लागि गठजोड भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। देशमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक अपूर्व अवसर, यो मुद्दा त्यसको उल्टो राज्यशक्तिको दुरूपयोग, अनुसन्धान र अभियोजनको कुरूप नमुना बन्यो। न्याय प्रणालीमाथि भद्दा मजाक बन्यो।

धुमधडाका साथ सुरु गरिएको ‘ललितानिवास’ प्रकरणको अवसानमा धेरै कुरा नाङ्गियो। यसले गलत म्यासेज छोडेको छ। जस्तोः ठूलाले अपराध गरेमा पनि सहजै मुक्ति पाउँछन्। कुनै राजनीतिक व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति भए पनि ऊ दलको ‘पिठ्ठु’ बन्न छोड्दैन। सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने–नचल्ने निर्णय गर्दा स्वेच्छाचारी भूमिका खेल्ने गर्छ। अनुसन्धान गर्ने ‘प्रेरोगेटिभ राइट’ पाएको प्रहरी निरीह छ।

स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने ‘संवैधानिक जिम्मेवारी’ प्राप्त प्रहरीलाई फरमान जारी हुन्छ, अन्यथा व्यावसायिक उन्नतिमा बाधा पर्छ। प्रहरीलाई स्रोत–साधन र तालिम पुगेको छैन र अनुसन्धानमा चुनौती लिनसक्ने बन्नु र बनाउनुपर्ने भएको छ।

न्यायालय र न्यायाधीशमा पनि उत्तिकै सुधार जरुरी छ। साथै, आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको काम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सोही आवरणमा अख्तियार र कानुनी कठघराबाट बच्ने उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्न सक्ने बनाउन संविधानमा संशोधन गर्न जरूरी छ। अन्यथा सर्वोच्च अदालतमा ‘पीआईएल’ दायर गरी सो मार्फत उपचार लिनुपर्ने भयो।