कर्णाली सरकारको प्रगति विवरण : मुख्यमन्त्रीको स्वीटरल्याण्ड भ्रमण, कर्मचारीलाई तालिम

१ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफनो तीन महिने कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन् ।

मंगलबार उनले ४४ बुँदामा सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक कार्यप्रगतिमा ५०८ जना कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

शहीद परिवारलाई सम्मान, कर्मचारीलाई पुरस्कार वितरण, लगानी सम्मेलनको तयारी, आफ्नो स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणलाई पनि मुख्यमन्त्री शर्माले कार्यप्रगतिमा राखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले ‘कर्णाली समृद्धि’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री शर्माले उक्त अभियानबारे प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ दीर्घकालीन सोचसहित आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनलाई प्राथामिकता दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको शर्मा सरकारले आफ्नै नीति पछ्याउन सकेको छैन ।

सरकारबाट हुने नियमित प्रशासनिक काम, तालिम, गोष्ठी सेमिनार, मस्यौदा तयार लगायतका कामले तीन महिने प्रगति विवरणको अधिकांश हिस्सा ओगटेको छ ।

साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गरेको ल्याएको प्रदेश सरकारको भौतिक प्रगति कमजोर छ । ०७९ पुसमा कर्णाली सरकारको नेतृत्व सम्हालेका शर्माले हालसम्म कुनै एउटा पनि देखिने काम गर्न नसकेको आरोप आफनै पार्टी माओवादी केन्द्रकै सांसदहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

‘हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ भन्ने मात्रै त हो । मुख्यमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म एउटा यो काम ग¥यौं भन्न सक्ने स्थिति छैन’ माओवादीकै एक सांसदले भने, ‘मख्यमन्त्रीज्यू अलि बढी नै स्वेच्छाचारी हुनुभयो । न त आफैले गर्नुहुन्छ । न पार्टीले दिएको निर्देशन मान्नुहुन्छ ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु पनि निकै फुर्सदिला छन् । मन्त्रीहरु होटल, मोबाइल पसल उद्घाटन र गृह जिल्लामा हुने स–साना कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएर समय बिताइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले सोमबार वीरेन्द्रनगरकै एउटा मोबाइल पसल उद्घाटन गरे । कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले आइतबार एक होटल उद्घाटन गरेका थिए ।

संघीयता कार्यान्वयनको सातौं वर्षमा आइपुग्दा पनि प्रदेशले औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ । अहिले पनि संघले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा वित्तीय संघीयतादेखि बजेट कार्यान्वयनमै असर परेको मुख्यमन्त्री शर्माले बताउँदै आएका छन् । मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताए ।

‘कानुनहरु पनि संघीयताको स्पिरिट अनुसार बन्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो अनुसार बनेनन् । हाम्रा केही काम गर्ने सन्दर्भमा अफ्ठ्यारा, जटिलताहरु रहेका छन्’, उनले भने । समस्याको समाधान गर्नका लागि आफूहरु लागिरहेको र संघीय सरकारलाई झक्झक्याउने काम पनि भइरहेको शर्माले बताए ।

यस्तो छ, तीन महिने उपलब्धी ?

मुख्यमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा प्रदेशको सामाजिक आर्थिक विकासको लागि प्रस्ताव तयार गरी लगानीको लागि छलफल भएको बताइएको छ ।

साउनदेखि हालसम्म ३६० जना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सहायकस्तरका कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनुलाँई उपलब्धिका रुपमा राखिएको छ ।

बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी पीडितको विवरण संकलन भइरहेकोदेखि किसानलाई ६ करोड रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरिएको पनि प्रगति विवरणमा समेटिएको छ । यस्तै प्रदेश सभामा तीन वटा विधेयक दर्ता भई छलफलको चरणमा रहेको र तीन वटा विधेयक पारित भएको शर्माले प्रगति विवरणमा राखेका छन् ।

प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी काम भइरहेको छ र सोही प्रतिष्ठानले तालिम दिनेदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शर्माले शहीद परिवारलाई सहयोगसहित पुरस्कार वितरण, कर्मचारी र पत्रकारलाई पुरस्कार वितरण गरेको विषयलाई पनि आफ्नो उपलब्धि मानेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ यसअघिनै कार्यान्वयनको चरणमा रहेका योजनालाई उपलब्धिका रुपमा देखाइएको छ भने विकास निर्माणतर्फ देखिने गरी कुनै कामको सुरुवात भएको देखिदैन । मुख्यमन्त्री शर्माले भने ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासी’को उद्देश्य पूरा गरी सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउँदै अगाडि बढेको बताए ।

प्रदेश सरकारले कृषि र वन पैदावरका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसबाट स्वरोजगार हुने वातावरण तयार गर्ने मुख्यमन्त्री शर्माको दावी छ । यसका लागि विषयगत मन्त्रालय, आयोग र मातहत निर्देशनालय तथा जिल्ला कार्यालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।