सुरुङमार्गदेखि पोडवेसम्मको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै कर्णाली सरकार

१९ असोज, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष सुरुङमार्गदेखि पोडवेसम्मका सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्रै एक करोड पाँच लाख छुट्याएको छ ।

जसमा सडक तथा पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, सडक सुरक्षा अध्ययन, पोडवे तथा रज्जु मार्ग, केबलकार तथा रोपवे र द्रुतमार्ग तथा सुरुङ मार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ ।

यसले कर्णालीमा आगामी दिनमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार आयोजनाको सम्भाव्यता, प्राविधिक पक्ष र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

चालु आर्थिक वर्षका यी कार्यक्रममध्ये सडक तथा पुलको अध्ययन तथा मर्मत सम्भार, वैकल्पिक यातायात पूर्वाधारको सम्भाव्यता र सरकारी भवन सुधारमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ ।

कर्णालीको कमजोर सडक सञ्जाल, भौगोलिक कठिनाइ र प्राकृतिक विपद्का कारण हुने क्षतिलाई ध्यानमा राखेर मर्मत तथा सुधारका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

कसमा कति ?

मन्त्रालयले मागका आधारमा सडक तथा पुलहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा सडक तथा पुल निर्माणका लागि आवश्यक देखिएका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन तयार गर्न उक्त बजेट खर्च गरिने भनेको छ ।

यस्तै, प्रादेशिक सडकको सडक सुरक्षा (ट्राफिक सेफ्टी) सम्बन्धी अध्ययनका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सडकमा दुर्घटना न्यूनीकरण, सडकको जोखिम पहिचान तथा सुरक्षित यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम राखिएको हो ।

मन्त्रालयले पोडवे तथा रज्जु मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । कर्णालीका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा वैकल्पिक यातायात पूर्वाधारको सम्भावना पहिचान गर्न यस्तो अध्ययन गरिनेछ ।

त्यसै गरी केवलकार तथा रोपवेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशभित्र द्रुतमार्ग तथा सुरुङ मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यी कार्यक्रमले कर्णालीको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै परम्परागत सडक सञ्जालसँगै वैकल्पिक तथा आधुनिक यातायात पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

सडक मर्मतमा डेढ करोड

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक तथा पुलको मर्मत सम्भारका लागि मात्रै एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको मर्मत सुधारका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुटाइएको छ ।

कर्णालीमा बाढी, पहिरो, हिमपातलगायतका प्राकृतिक विपद्का कारण सडक तथा पुलमा क्षति पुग्ने गरेको छ । विपद्का कारण अवरुद्ध भएका सडक सञ्चालनमा ल्याउन तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत गर्न उक्त बजेट प्रयोग गरिने मन्त्रालयको कार्यक्रम छ ।

यस्तै, सडक पूर्वाधारको आवधिक तथा आकस्मिक सुधारका लागि ५० लाख रुपैयाँ र सडक पूर्वाधारको नियमित मर्मत सुधारका लागि थप ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसबाट प्रदेशअन्तर्गतका सडकलाई नियमित रूपमा सञ्चालनयोग्य राख्ने तथा आकस्मिक रूपमा देखिने समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भवन मर्मतका लागि एक करोड २० लाख

मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयका भवन मर्मत तथा सुधारका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा मन्त्रालयका भवनमा देखिएका भौतिक समस्या समाधान, मर्मत तथा सुधारका लागि यो बजेट खर्च गरिने भनिएको छ ।

सरकारी कार्यालयका भवनलाई व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक मर्मत तथा सुधारका काम अघि बढाउने मन्त्रालयको योजना छ ।