बहुवर्षीय ठेक्काको नयाँ मापदण्ड, कात्तिकभित्र न्यूनतम बजेट राखेर मात्रै दिइने

५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । ‘आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७’ ले विकृति बढाएको भन्दै सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर कडा व्यवस्था सहितको नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।

यो व्यवस्था अनुसार बजेटमा नपरेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा ठेक्का लगाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र सहमति लिइसक्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि वर्षभरि नै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने गरेको थियो । यसो गर्दा आयोजनाहरूमा ठेक्का ढिला लागेर पूँजीगत खर्च समेत प्रभावित भएको निष्कर्षका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए ।

यसअघिको मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयबाटै स्वीकृत भए पनि यो पटक मन्त्रिपरिषद्मै लगेर सबै मन्त्रालयहरूकै सहमतिमा मापदण्ड बनाइएको उनले बताए ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार बहुवर्षीय ठेक्का गर्न कम्तीमा एक चौथाइ बजेट सोही वर्षका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । अर्थात् एक अर्बको आयोजनालाई कम्तीमा २५ करोड बजेट दिएर मात्रै बहुवषर्ीय ठेक्काको अनुमति दिन सकिनेछ ।

यसअनुसार ४ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण सकिने अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन हुनेछ । यो व्यवस्थापछि कुनै वर्ष बजेटमा एक करोडको विनियोजन गरिएको आयोजनाले बढीमा ४ करोडसम्मको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन पाउने भएको छ ।

यसअघि एक करोड बजेट दिएर ५० करोडसम्मको ठेक्काको सहमति दिने प्रचलन थियो । यसले सरकारले पुरानो ठेक्काहरूको आर्थिक दायित्व भुक्तानीमा नै सकस भोगिरहेको छ भने बहुवषर्ीय ठेक्काहरूको सिर्जित दायित्व मात्रै ४ खर्ब नाघिसकेको छ । यसका कारण नयाँ आयोजना बनाउने गरी योजना तयार गर्न नै सरकारलाई सकस हुँदै आएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानी सहित सबै पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनाहरूलाई मात्रै बहुवषर्ीय ठेक्का गर्न दिने गरी नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था छ ।

यो वर्ष अहिलेसम्म नयाँ बहुवषर्ीय आयोजनाका लागि ठेक्काको सहमति नदिइएकाले कतिपय आयोजनाहरू अन्योलमा परेका थिए । अब बहुवर्षीय ठेक्काका लागि मन्त्रालयहरूले कात्तिकभित्रै सहमति लिने र प्रक्रिया पूरा गरेर समयमै काम थाल्ने विश्वास गरिएको शर्माले बताए ।

‘दशैंपछि ठूला पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्छौं’ उनी भन्छन्, ‘पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन बहुवषर्ीय ठेक्काको नयाँ मापदण्डले सघाउने अपेक्षामा छौं ।’