गणतन्त्र र संविधान ल्याउने दलहरु बेठीक भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ : रमेश लेखक

१६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र नेपालको संविधान २०७२ ल्याउने दलहरु बेठीक भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

बिहीबार संघीय संसदको चालु अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु बनाउन नसक्दा गणतन्त्र र संविधानविरुद्ध प्रायोजित रुपमा धारणा राख्नेहरुलाई बल पुगेको टिप्पणी गरे ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका विरुद्धमा यदाकदा प्रायोजित रुपमा आवाजहरु उठाइने गरेको छ । यो व्यवस्था र संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरु बेठीक हुन् भन्ने राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ,’ प्रमुख सचेतक लेखकले भनेका छन् ।

अहिलेको संविधान असफल बनाउने छुट कसैलाई नरहेको पनि उनले बताए । ‘यदि यो संविधान असफल भयो भने मुलुक ठीक ठाउँमा पुग्दैन । त्यसो भएकाले पनि यो संविधान निर्माण गर्नेहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ,’ उनी थप्छन्, ‘यो संविधान असफल गर्ने छुट हामीसँग छैन । यदि यो संविधान असफल भयो भने मुलुक एउटा अत्यन्त अनिष्टकारी खतरा, अप्ठ्यारो, विषम परिस्थितिमा पुग्न सक्छ ।’

मुलुकमा धेरै राजनीतिक संघर्ष, क्रान्तिहरु, बलिदानहरु, ठूला–ठूला योगदानहरु, राजनीतिक अभियानहरु र ७० वर्ष लामो राजनीतिक यात्राबाट प्राप्त भएको संविधान असफल हुने स्थिति आयो भने मुलुकलाई राम्रो नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले संविधान सफल गर्नु संसदको समेत दायित्व भएको बताए ।

‘संसद अवरोध गलत’

संघीय संसदको चालू अधिवेशन २४ वैशाख २०८० देखि शुरु भएको हो । झण्डै सात महिना चलेको अधिवेशनमा गर्न सकिने धेरै काम नगरिएको वा नभएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । यसका पछाडि संसदमा भएको अवरोध लगायतका घटना भएको उनको भनाइ छ ।

‘चालु अधिवेशनमा अवरोध पनि बेहोर्नुपर्यो । प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ पटक त सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ,’ उनले भने, ‘फरक विचार राख्न पाइन्छ र पाउनुपर्छ । यही नै बहुलवाद हो । तर, संसद अवरोध नै गर्नु गलत हो ।’

संसदलाई विरोध र समर्थनको थलो मात्रै बनाउन नहुने र आगामी अधिवेशनदेखि संसद अवरोधको संस्कृति अन्त्य गरेर सहमति र संवादको उच्चतम थलो बनाउनुपर्ने बताए । ‘आलोचना र विरोधलाई पनि संविधानसम्मत गर्नुपर्छ । विरोध र समर्थनको ठाउँका रुपमा मात्रै संसदलाई हेर्न हुँदैन,’ उनले भने ।

विचारको उत्पत्तिमा आलोचना र समर्थन हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘जीवनलाई, जगतलाई, देशलाई, जनतालाई हेर्ने हाम्रा चिन्तन र चेतना फरक छन् । आफ्ना दृष्टिकोण जनतामा लैजान सदनमा कुरा राख्नु आवश्यक छ । तर अवरोध गर्नु गलत हो ।’

सात महिना चलेको अधिवेशनले गर्न सक्नेजति काम गर्न नसकेको उनको स्विकारोक्ति छ । ‘यो अधिवेशन सात महिना सन्चालन गरेका छौं । यो सात महिनामा हामीले गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकेनौं । गर्न सकिने जति कानुनहरु पारित गर्न सकेनौं । यसले सदनको प्रभावकारिता कमजोर देखियो,’ उनले भने ।

सदन प्रभावकारी भएन भने सरकार प्रभावकारी नहुने र सदन प्रभावकारी भएन भने व्यवस्था प्रभावकारी नहुने पटक–पटक दोहोर्याएका उनले दोहोर्याएरै भनेका छन्, ‘सदन र सरकार प्रभावकारी भएन भने व्यवस्था प्रभवकारी हुँदैन ।’

चालु अधिवेशनले बजेट र बजेट आश्रित विधेयकहरु पारित गरेको छ । मिटरब्याज सम्बन्धी एउटा विधेयक पारित गरेको छ । १६ वटा विषयगत समितिमध्ये १० वटा गठन भएका छन् । चार वटा राष्ट्रिय सभाका पहिले नै गठन भएका थिए । दुई वटा संयुक्त समिति गठन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सन्चालन भएको छ ।

प्रमुख सचेतक लेखकका अनुसार ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सकेको भए ऐतिहासिक काम हुन्थ्यो । आउँदो अधिवेशनमा प्रारम्भमै कानुन बनाउन सकियोस् ।’

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरुमा छलफल हुन सकेन । यसले सदनको प्रभावकारिता थोरै कमजोर भएको महसुस गराएको लेखक बताउँछन् ।

संक्रमणकालीन न्यायको विधेयकलाई हार–जीतको प्रश्न नबनाऔं

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भएपनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पास गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भनेका छन्, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई हामीले हार र जीतको प्रश्न बनाउन हुँदैन । हामीले आफ्नो आफ्नो राजनीति सोझ्याउने दुनोका रुपमा अथवा हतियारको रुपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’

यो विषय नेपालको मर्यादा, इज्जत र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग समेत जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले अर्को अधिवेशनको प्रारम्भमै काम गर्ने अवस्थाका लागि काम गर्नपर्नेमा जोड दिए । आगामी सदनको अधिवेशनमा क्यालेन्डर नै बनाएर अगाडि जानुपर्ने महसुस भएको पनि उनले बताए ।

साथै, संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म मौलिक हक अधिकार प्रत्याभूत गर्न आवश्यक कानुनहरु बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्था हुनुमा सबै राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रहेको बताए ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार उत्तिकै प्रभावकारी हुन संघीय सरकारले आवश्यक कानुन दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘संघीय संसदले कानुन नदिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत प्रभावित भएका छन् । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो यी विषयहरु सम्बोधन गरोस् ।’