सर्वोच्चको व्याख्या : कर्मचारीको साथबाट बरामद सबै रकम घुस हुँदैन

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा कर्मचारीहरुको साथबाट बरामद भएको जुनसुकै रकमलाई घुस भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रमाणविना कर्मचारी र सार्वजनिक व्यक्तिको साथबाट बरामद रकम घुस नै हो भनी किटान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इञ्जिनियरहरुको गाडीबाट बरामद भएको रकम घुस बापतको लेनदेन दाबी गर्दै दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले बरामद रकम घुस हो भनेर किटान गर्न नसकिने ठहर गरेको हो ।

‘केही रकम कुनै कर्मचारीको साथबाट बरामद भयो भन्दैमा त्यसलाई घुस रिसवतको रकम हो भनी अदालतले अनुमान गर्न हुँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘बरामद भएको रकम घुस रिसवतकै रकम हो भनी अभियोजन पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।’

२९ पुस २०६८ मा डिभिजन सडक कार्यालय, दमौलीका इञ्जिनियर अविमनदास मुल्मी गाडी लिएर काठमाडौं आउदै थिए । एक पत्रकारको उजुरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग, थानकोटको टोलीले उनको गाडी जाँच गर्‍यो, गाडीमा रहेका अर्का इञ्जिनियर अमरेन्द्र कुमार कर्णको झोलाबाट २ लाख ६० हजार रुपैयाँ बरामद भयो ।

प्रहरीले यो घटना अनुसन्धान गरेर अख्तियारमा बुझायो । साथमा भेटिएको बाहेक थप एक लाख ९९ हजार रुपैयाँ लेनदेन गरेको भेटिएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुमाथि ३ लाख ४९ रुपैयाँ बिगो मागदावी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

विशेष अदालतले अमरेन्द्र कर्णलाई एक लाख ५० हजार घुस लिएको ठहर गर्दै त्यति नै रकम जरिवाना हुने र ६ महिना कैद बस्नुपर्ने फैसला गर्‍यो । बरामद गरेको रकम जफत हुने भयो । विशेष अदालतले अर्का आरोपितलाई भने सफाइ दियो ।

विशेषको फैसला पुनरावेदनका लागि पुगेको त्यो मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको साथबाट बरामद सबै रकम घुस भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । २०७७ साल माघको यो फैसला हालै नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण नजीरहरु संकलन गरेर कानून पत्रिका प्रकाशित गर्छ ।

अख्तियारले पेश गरेको घुस÷रिसवत सम्बन्धी मुद्दाको साथमा त्यसको प्रयोजनको प्रमाण समेत हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो विना रकम बरामद गरेर मुद्दा पेश गर्नासाथ आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूले घुस रिसवत लिएको÷दिएको कुराको प्रयोजन वा सन्दर्भ खुलाइएको पाइएन । एक– आधा लाख रुपैयाँ पनि भेटियो, त्यसैले रिसवत नै हो भनी केवल सुत्रबद्ध रुपमा भनियो । अभियोग दावी समर्थित हुने कानुन बमोजिमको प्रमाण संकलन प्रस्तुत गरिएको देखिन आएन ।’

इञ्जिनियरहरु रकमसहित पक्राउ परेको मुद्दामा अभियोग समर्थित हुने प्रमाणहरु नभेटिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याई दुवैलाई सफाइ दिएको हो । टेलिभिजनमा प्रसारित दृश्यलाई प्रमाणको रुपमा पेश गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको पुष्टि हुने कानुनी धरातल नभएको व्याख्या गरेको हो ।

त्यही दृश्यलाई सीडीमा राखेर अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सीडीबारे भनेको छ, ‘जुनसुकै, जो कोहीले, जहिलेसुकै तयार गरेको सीडी प्रमाण ग्राह्य हुन्छ भन्ने होइन । यस कुरामा पनि विधिको उचित प्रक्रियाको अनुशरण वाञ्छनीय बन्दछ । विधिसंगत तवरबाट सीडी तयार भएको नदेखिएकाले पेश गरिएको विवादित सीडीलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिलेन ।’

अख्तियारले गर्नुपर्ने अनुसन्धानको सुरुवात महानगरीय प्रहरी प्रभाव थानकोटबाट सुरु भएकोमा समेत सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गरेको छ ।

थानकोट पोष्टमा इञ्जिनियरहरुलाई पक्राउ गर्दा, गाडी नियन्त्रणमा लिँदा र रकम बरामद गर्दा अख्तियारका कुनै कर्मचारी उपस्थिति थिएनन् । भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको हुने भन्दै उसले अख्तियारले समेत अधिकार नदिएको अवस्थामा प्रहरीले ‘गौंडा ढुक्न नपाउने’ भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘आयोगको अख्तियारप्राप्त कर्मचारीका हैसियतले बाहेक अन्य तबरले प्रहरीले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रहरी, पत्रकार र स्थानीय मानिसहरुको हूल–मद्दतबाट उनीहरुमाथि कारवाही प्रारम्भ गरिएको भन्ने देखिन्छ । यसलाई ‘कानून हातमा लिएको’ भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । कारवाहीको प्रारम्भमा नै अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको देखियो ।’