कांग्रेसलाई गर्विलो इतिहासमा घात गर्ने छुट छैन

नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो आजपर्यन्त क्रियाशील राजनीतिक दल हो। देशका हरेक राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनमा कांग्रेसले सधैं नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ। फलतः दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य पिछडिएको समुदायले कांग्रेसलाई साथ र सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र कांग्रेसका नेताहरूको त्याग र जनताप्रतिको लगावकै कारण हो पार्टी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय र भरपर्दो बनेको।

केही समयदेखि सडकमा चलेको राजतन्त्र फर्काउने कुचेष्टा र हिन्दु राज्य पुनर्वहालीको मागमा कांग्रेसको भूमिका र कांग्रेस नेताहरूको अभिव्यक्तिले प्रश्नहरू सल्बलाएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै सङ्घीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे पुनर्विचार गर्न सकिने भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुराले हलचल पैदा गरेको छ। कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री र बीपी पुत्र शशांक कोइरालाले हिन्दु अधिराज्य नेपालको कुरा उठान गर्दै आउनुभएको छ, त्यसैले कांग्रेस प्रतिगामी कित्तामा जान लागेको हो कि भन्ने भ्रम र आशंकाहरू व्यापक रूपमा उब्जिएका छन् ।

उत्पीडित समुदायले इतिहासदेखि कांग्रेसलाई काँध हाल्दै आएको छ। उत्पीडत समुदायको कांग्रेसमा ठूलो लगानी, त्याग, तपस्या र पसिना बगेको छ, धेरैको जीवन आहुति भएको छ तसर्थ यो समुदायको अधिकार कटौती हुने खालको विवाद र विषयमा कांग्रेसलाई जाने छुट छैन। कथं कांग्रेस गलत बाटोमा गयो भने कांग्रेसले आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेशी र महिला अनि अल्पसंख्यकको आजसम्म पाइरहेको साथ, सहयोग र समर्थन विचारणीय हुनेछन्।

 नेपालको संविधानको मर्म

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै: वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प गरिएको छ। त्यसैले संविधानको यो मर्म कुल्चिन र त्याग्न सहज छैन।

संविधानको भाग (१) धारा ४ मा नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर परिभाषित गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३ मा राष्ट्रको परिभाषामा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त देश भनेर परिभाषित गरिएको छ। त्यसैले यो परिभाषाले नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जाति समुदायलाई गौरवपूर्वक मेरो राष्ट्र भन्ने अवसर छ। संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास कसैको पनि हितमा छैन।

निकट भविष्यको कांग्रेस महासमितिको बैठकमा पनि सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा, धर्मनिरपेक्षताको विषय र संवैधानिक राजतन्त्रबारे पुनर्विचार गर्ने विषयका कुरा सतहमा आएका छन्। के आज मुलुकको आवश्यकता र चिन्तन गर्ने विषय यी हुन् ? सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता नै आज हाम्रा विकास र प्रगतिका बाधा गर्ने तत्व हुन् ? सङ्घीयताको अभ्यास गरेर र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएकै कारण हामी भीरमा पुगेका हौं त ?

के हाम्रो राजनीतिक प्रणाली यति छिट्टै ध्वस्त भएको हो ? हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीकै कारण आम मान्छेमा वितृष्णा पैदा भएको हो ? विगत सात पटकदेखि विघटन गरिंदै आएको संविधान पुन: आठौं पटक विघटन गर्ने अवस्था आएको हो ? यी तमाम विषयमा पब्लिक डिस्कोर्स चलेको छ। कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरू पनि यस विषयमा सोचमग्न भएका छन्।

एक धर्म, एक भाषा र एक भेष, एक समुदायको एकाधिकार रहेको केन्द्रीकृत राज्य र संविधानभन्दा माथि राजा हुने सिद्धान्तद्वारा निर्देशित राजनीति मन नपरेर आम मान्छे आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, दलित, मधेशी मुस्लिम र महिलाहरू सबै मिलेर आजको राजनीतिक प्रणाली रोजिएको हो। व्यक्ति र नेताको असफलतालाई प्रणालीको असफलतासँग तुलना गर्न मिल्दैन, हुँदैनl विश्वभर अँगालिएका सबै किसिमका राजनीतिक व्यवस्थामा यसका मेरिट र डिमेरिटहरू हुन्छन्।

सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका पनि सीमा र कमजोरी अनि चुनौती नि:सन्देह छन् तर हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्था निकै कम कमजोरी भएको व्यवस्था हो। यसले हरेक समुदाय, लिङ्ग र भूगोलमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गर्दछ। कुनै पनि एकाधिकारको समूल अन्त्य नभए पनि न्यूनतम सहभागिता र समावेशी चरित्रलाई यसले भुलेको छैन। समानुपातिक वितरणमा व्यक्तिको योग्यता लालच र अनिष्ठा प्रणालीको दोष भन्न मिल्दैन।

पूर्वमा चलेको नामको विवादलाई सङ्घीय गणतन्त्रको असफलताको रूपमा चर्चा गरिन्छ त्यो विल्कुल गलत हो। सङ्घीयता भनेको पहिचान र अस्तित्वलाई सम्बोधन गर्ने राजनीति पनि हो। नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. भीमबहादुर तामाङले परिचित गराउनुभएको ‘द्वन्द्व नि मेटिने, पहिचान पनि भेटिने’ अवधारणामा सङ्घीयताको मूल मर्मको आत्मसातीकरण छ। नेपाली कांग्रेसले कोशी नामको विषयमा पनि रि–थिंक गरेर पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न लडेकाहरूको भावनाको कदर गर्नुपर्छ।

सङ्घीयता भनेको शक्ति उद्भव भएको स्थानमा शक्ति जानुलाई, परिचय बनेको स्थानको महत्व झल्कनुलाई र स्वशासनको अनुभूति गर्नुलाई भनिन्छ अत: आफ्ना सादगी नेता भीमबहादुरको सम्मान र अवधारणालाई कदर गर्न पनि स्थानीय सभ्यताको मूल पहिचान दिने नाममा प्रदेशको नामकरण गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ।

आजको सन्दर्भमा नेपालले जुन व्यवस्था अपनाएको छ यो मूलभूत रूपमा जनपक्षीय छ त्यसैले यसको विकल्प सोच्नु भनेको मुलुकलाई पुन: विवाद, कलह र भाँडभैलोको अनन्त शृङ्खलामा लैजानु हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुनै पनि निर्णय गर्दा दूरगामी र सकारात्मक प्रभाव छोड्ने निर्णय गर्नुपर्दछ। हतार, उत्तेजना र क्षणिक भावुकतामा आएर अवैज्ञानिक, असान्दर्भिक र औचित्यहीन निर्णय पक्कै गर्ने छैन। नेपाली कांग्रेस त्यस्तो पार्टी हो जसमा नेपालका सबै समुदाय, जातजाति र भूगोलको विश्वास, लगाव र निष्ठा छ। विशेष धर्म, विशेष समुदाय र विशेष जातको मात्र पार्टी कांग्रेस नभएको कारण यसले गर्ने निर्णयमा आम मान्छेको भावना प्रतिविम्बित हुनु जरुरी छ।

धर्मनिरपेक्ष

नेपाली बृहत् शब्दकोशले धर्मनिरपेक्ष शब्दको व्याख्या यसरी गरेको छ: ‘धर्मलाई खास मान्यता नदिएर सबै धर्मलाई समान ठान्ने तथा धर्मका मामलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने र संविधानमा पनि कुनै धर्मको आड नलिने राज्य, समाज।’ अत: धर्मको आड लाग्ने अवस्था किन चाहियो ? जुनसुकै धर्मको मूल मान्यता मानवता र प्राणी हित हो भने कुनै एक धर्ममा आधारित मुलुक किन बन्नु पर्‍यो ?

सबै धर्मप्रति समान आदर गर्ने, कुनै धर्मावलम्बीप्रति धर्मका आधारमा भेदभाव नगरिने राज्यको नीतिलाई धर्मनिरपेक्षता भनिन्छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मको विरोध होइन तर धर्मदेखि स्वतन्त्र हुनु हो। ‘धर्मनिरपेक्षता’लाई ‘कुनै एउटा धर्मलाई मात्र खास मान्यता नदिएर सबै धर्मलाई समान ठान्ने तथा धर्मका मामिलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने र संविधानमा पनि कुनै धर्मको आड नलिने राज्य, समाज’ भनिन्छ।

राज्य धर्मबाट अलग रहनु अर्थात् राज्य धर्मको आधारमा नभई अनुभव, ज्ञान र सीपको आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता धर्मनिरपेक्षताको मान्यता हो। यस्तोमा धर्मनिरपेक्षताको बदला धर्मसापेक्ष मुलुक किन चाहिएको हो ? कुनै एक धर्मको वर्चस्व मात्रै हुनुपर्ने तर्कले अन्य धर्मावलम्बीको हृदयमा चोट पुर्‍याउँदैन र ?

हिन्दु राज्यको संवैधानिक पृष्ठभूमि

नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा २०१५ सालको चुनावमा पनि हिन्दु राज्य भनिएको थिएन। जहाँ संविधानले राजा हिन्दुधर्मावलम्बी हुने उल्लेख गरे पनि राज्यको विषयमा मौनता साधेको थियो। लोकतन्त्रको अपहरण गरी २०१९ मा संविधान निर्माण गर्दा मात्र पहिलो पटक हिन्दु अधिराज्य बनाइएको थियो। त्यसपछि २०४७ को संविधानमा हिन्दु अधिराज्य उल्लेख गरिएको हो। लोकतन्त्रको हत्या गरिएको पृष्ठभूमिमा निर्मित हिन्दु राज्य २०१९ को संवैधानिक प्रावधान आफैंमा अलोकतान्त्रिक र विधिको शासनको उपहास गरेर संविधानमा राखिएको कारण सन्तुलित र वस्तुनिष्ठ देखिन्न।

हिन्दु राज्यको संवैधानिक निरन्तरता त्यति पुरानो र ऐतिहासिक पनि होइन, छैन। त्यसैले पुनः हिन्दु राज्यको बहस स्थायी शान्ति खलल पार्ने, दलित, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक र शान्तिप्रिय नेपालीको मूल चाहनामा दख्खल दिने अभिप्रायले आएको देखिन्छ। धार्मिक राज्य घोषणा गरिनु डिप स्टेट शक्तिशाली बनाउनु हो यो किमार्थ स्वीकार्य विषय होइन। शक्तिशालीहरूको अनौपचारिक सञ्जाल वा समूहले राज्यका पदमा नबसेर पनि बसेकाहरू भन्दा शक्तिको अभ्यास बढी गर्नु लोकतन्त्रको लागि विशाक्त स्थिति हो, त्यसैले राज्यको धार्मिकीकरण गरिनुहुन्न। एउटा शक्ति र वर्चस्वलाई धाप दिएर अन्य समुदायको हित सङ्कुचित गर्न मिल्दैन।

नेपालमा सामाजिक चेतना विकासको अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा विज्ञानपरक, वस्तुपरक र सहिष्णुता, एकता र शान्तिप्रिय चिन्तन राख्नेहरू धर्मनिरपेक्षताका मूल दावेदारहरू हुन्।

सङ्घीयताबारे

सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका बेग्ला-बेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धति नै सङ्घीयता हो। यसरी सङ्घीयताको शक्ति उद्भव भएको स्थानमा शक्ति जानुलाई जनाउँदछ। राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया नै सङ्घीयता हो। सङ्घीयता भनेको स्वयं शासन र विभाजित शासनको संयोजन भनेर पनि भनिन्छ। सङ्घीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक औजारको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ।

अर्कोतर्फ सीमान्तीकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने उपायका रूपमा समेत यसलाई लिइन्छ। यद्यपि, सङ्घीयताका केही नकारात्मक पक्ष र कमजोरीलाई रि–थिंक गर्नु रि–भिजिट गर्नु अन्यथा होइन। कमजोरीलाई परिष्कार र परिष्कृत गरी लैजानु सामयिक नेतृत्वको योग्यता हो।

सङ्घीयता आफैंमा सिद्धान्तत: अलि खर्चिलो व्यवस्था हो यसमा विचार गर्न सकिन्छ। सङ्घीय सांसद, प्रादेशिक सांसदको स्वरूप र आकारलाई समायोजन कटौती र तल–माथि गर्न सकिन्छ, तर सङ्घीयता नै नचाहिने हदमा जान सकिन्न यस्ता गलत विषयमा कांग्रेस नेतृत्व प्रवेश गर्नु नै अनुचित हुनेछ। देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीले आम दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक मुस्लिम, महिला आदिले पाएको र पाउने हकलाई सङ्कुचन गर्ने कामको नेतृत्व र समर्थन सोच्न सकिने विषय नै होइन।

हो, अधिकार वितरण र अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने क्रममा त्रुटि भएका छन् त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ। तर सङ्घीयता विघटन र हिन्दु राज्यको मुद्दा हुँदै राजतन्त्र स्थापनाको विषय सोच्न पनि नसकिने घोर प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी सोच हो। धार्मिक रुढता र इतिहासप्रतिको बेइमानी हो। इतिहास निर्माता कांग्रेसलाई आफ्नो सुनौलो र गर्विलो इतिहासमा घात गर्ने छुट छैन। धर्मको नाममा कांग्रेस निर्मम बन्छ भने कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने गैर हिन्दुलाई दुख्ने चित्तको क्षतिपूर्ति महङ्गो पर्नेछ।

आदिवासी जनजाति र उत्पीडित वर्गको उपेक्षा गर्ने हिम्मत कांग्रेसले नगरोस्। हिन्दु धर्मावलम्बी समेत गलत चिन्तन र गलत तर्कको पछि लाग्ने छैनन्। नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ कांग्रेसलाई प्रतिगमनको मतियार नबन्न सचेत गराउने र प्रतिरोध गर्ने विमर्शमा जुटेको छ। स्वशासन विरुद्ध जाने प्रवृत्ति र धार्मिक एकाधिकारवादको विरुद्ध सबैले प्रतिरोध गर्न आवश्यक देखिएको छ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)