कार्यकारी बन्न सबै बल लगाएका थानीले किन बीचमै छोडे आयल निगम ?

२६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक भरत रेग्मी अध्ययनका लागि भन्दै गत साता क्यानडा उडे । बुढानिलकण्ठ निवासी रेग्मी तिनै पात्र थिए, जो उमेश थानी निगमको कार्यकारी पदको आकांक्षी भएदेखि नै निगम सञ्चालनका विषयमा उनलाई सल्लाह र सुझाव दिने गर्दथे ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा थानी भन्दा एक ब्याच जुनियर रेग्मी पनि कांग्रेसनिकट भएकै कारण उनीहरु आपसमा नजिक थिए ।

पुरानो कार्यविधिअनुसार थानीलाई निगमको कार्यकारी बन्न थानीको योग्यता पुग्दैनथ्यो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै जोडबलमा कार्यकारी नियुक्तिको कार्यविधि नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संशोधन गर्‍यो । आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवेदन माग्नुअघि कार्यविधि संशोधन गरेर उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यतातर्फ ‘इन्जिनियरिङ’ क्लस्टर थपिएको थियो । कार्यविधि संशोधनपछि पनि उनको योग्यतामा छनोट समिति आश्वस्त भएन । खासगरी व्यवस्थापकीय भूमिका काम गरेको उनको अनुभवलाई लिएर छनोट समितिले उनलाई निगममा नियुक्त गर्न मानिरहेको थिएन ।

निगमको कार्यकारी हुन सबै बल प्रयोग गरेका थानीले छनोट समितिका संयोजक निगम तथा सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव नै सरुवा गराएको आरोप थियो ।

तर, आफ्नो सबै शक्ति लगाएर निगम छिरेका इन्जिनियर उमेशप्रसाद थानीले १५ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै मंगलबार सो पद छाडेका छन् ।
वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने र देशभर इन्धन बिक्री वितरण एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमको प्रमुख बन्न र बनेपछि दोहोर्‍याउन आकांक्षीहरुले ठूलै जोडबल लगाउँछन् । नियुक्तिमा शक्ति लगाएका थानीले कार्यकाल पूरा गर्ने आशक्ति नदेखाउनुले भने निगमभित्रै पनि आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ ।

निगमको वित्तीय अवस्था आफ्नो कारणबाट नबिग्रियोस् भन्नेमा अत्यन्तै सचेत रहेका थानीले ५६ अर्ब ऋणमा डुबेको निगमलाई २ अर्ब २५ करोड नाफामा छोडेर राजीनामा बुझाएका छन् । तर, उनीमाथि उपभोक्तामा चर्को मूल्य थोपरेको आरोप भने सधैं लाग्नेछ ।

फागुन २०७८ मा रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको कच्चा मूल्य आकासिएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण रुपमा परनिर्भर नेपालले सोका कारण बजार मूल्यमा ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको थियो । महँगोमा इन्धन किनेर सस्तोमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्नु पर्ने सरकारी दायित्वका कारण निगमको वित्तीय अवस्था जर्जर बनेको बेला थानी निगमको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका थिए ।

उनले कार्यभार सम्हालेको आर्थिक वर्ष निगम ४९ अर्ब ८८ करोड (खुद) घाटामा गयो । मुलुकमा स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशको एक पछि अर्को निर्वाचनका कारण अलोकप्रिय भइने भयले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउन दिएन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बढ्दो मूल्यसंगै निगम ठूलो दबाबमा परेको थियो ।

भारतबाट उधारोमा इन्धन ल्याएर भए पनि आपूर्ति सहजीकरण उनको कार्यकालको सबैभन्दा सबल पक्ष हो । निगम आर्थिक रुपमा जर्जर भएपछिको सम्भावित आपूर्ति अवरोध चिर्न उनले अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा सरकारबाट ७ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋणसमेत लिए ।

इन्धनको रकम भुक्तानी उधारो राखेको भन्दै भारतले आपूर्ति रोक्ने चेतावनी दिंदा पनि प्रधानमान्त्रीको किचेन क्याबिनेटमै पहुँच पुर्‍याएर सो दबाब मत्थर बनाएर आपूर्ति सहज गराएको जस उनलाई जान्छ ।

साथै, इन्धनको क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर मूल्य तोक्ने उनको कार्यकालको अर्को राम्रो मध्यको काम हो । यस अघि देशैभर एउटै मूल्य कायम हुने गरेकामा थानीले ढुवानी दुरीका आधारमा वैज्ञानिक मानिने ३ वर्गमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने परिपाठी विकास गरेका छन् ।

यस्तै, लामो समयदेखि प्रभावित भएको इन्धनको स्वचालित मूल्य निर्धारण कार्यविधि उनकै कार्यकाल २०८० साउनबाट पुनः कार्यन्वयनमा आएको छ । व्यवसायीले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको ग्यासको ठूला सिलिण्डर प्रयोग रोक्न पनि उनले पहल थालेका थिए ।

तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्वार्थ समूहसँग मिलेर आयल निगम निजीकरणको फाइल मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याएका थिए । सो फाइल रोक्न उनले निगमको सबै कर्मचारी संयन्त्र परिचालन गर्नेदेखि आफ्नो राजनीतिक शक्तिसमेत लगाएको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् । निगमको निजीकरण रोक्न उनी अडिग रहेको तथ्यलाई बिर्सन नमिल्ने निगमकै कर्मचारी युनियनका नेता मधुमास पुन बताउँछन् ।

निगममा थानीको विवादास्पद काम
२०७८ साउनमा निगमले बाराको अमलेखगन्जमा इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान गर्‍यो । सो ठेक्का नियोजित रुपमा स्वार्थ समूहलाई दिएर आर्थिक लाभ लिएको आरोप थानीमाथि लागेको थियो । अख्तियारसम्म पुगेको सो विवाद अहिले टुंगिएको निगमका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।

यस्तै, सोही कात्तिकमा उनले ढुवानी व्यवसायीको भाडा बढाउने निर्णय गरे । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मुखैमा ब्याक डेटमा गरिएको निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने व्यवसायीलाई निगमले वार्षिक ४५ करोड बढी लाभ दिलाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । तर, उनले यसलाई निश्पक्ष भएर निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् ।

गत जेठमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतसँग जीटूजीमा ४ वटा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्झौता भयो । जसमध्ये ३ वटा परियोजनाको लगानी नेपाल आयल निगमले गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन, अमलेखगन्ज लोथर पाइलपाइन र भण्डारण केन्द्र र चारआलीमै ग्यास बोटलिङ प्लान्टको परियोजनामा महँगो मूल्यांकन गरिएको आरोप थानीमाथि छ ।

यस्तै, डिपोहरुमा कर्मचारीको सरुवामा निगमको नियमभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावलाई हेरेर निर्णय गरेको आरोप थानीमाथि लागेको थियो ।

निगमको नोक्सानी र नाफाको हिसाबमा कमजोर ज्ञानका कारण अत्तालिएर छिटो नाफा बढाउन लागेको आरोप पनि थानीमाथि छ । इन्धनको मूल्य समायोजनमा सूचना लुकाएर उच्च नाफा राख्दै उनले पहिले ऋण तिर्ने नीति लिंदा समग्र बजार र अर्थतन्त्रमा महँगी व्यप्त भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

थानीले किन निगम छोडे ?
थानीलाई आयल निगमको कार्यकारी बनाउन बल लगाएको स्वार्थ समूह पछिल्लो समय थानीबाट केही महत्वपूर्ण ठेक्का पट्टाको काम गराउन चाहन्थे । तिनैमध्येको एक थियो त्रिभुवन विमानस्थल हवाई इन्धन डिपोको स्थानान्तरण ठेक्का ।

करिब ३ अर्ब रुपैयाँको सो परियोजनाका लागि ठेक्का हत्याउन स्वार्थ समूहले उनीमाथि जसरी पनि काम अघि बढाउन दबाब दिइरहेका थिए । तर, थानी यसमा अघि बढ्न चाहिरहेका थिएनन् ।

उनका निकटस्थहरुका अनुसार सानै उमेरमा महत्वपूर्ण सरकारी नियुक्तिहरु लिइसकेका र आर्थिक रुपमा पनि सबल रहेका थानी थप विवादित निर्णय गरेर विवादमा पर्न चाहँदैनथे । यही कारण पनि उनी निगमबाट बाहिरिन चाहेको हुनसक्ने निकटस्थहरु बताउँछन् ।

कुनै विवादमा परेको अवस्थामा र संकट आइहाले आफ्नो बचाउ हुन नसक्ने हो कि भन्ने लघुताभासबाट उनी पछिल्लो समय चिन्तित थिए । थानीसँग राम्रो ट्युनिङ मिलेका तत्कालिन वाणिज्य सचिव मधु मरासिनीलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि उनी थप असुरक्षित महशुस गरिरहेका थिए ।

निगम स्रोतका अनुसार सरकारलाई हातमा लिएर चर्को उपभोक्ता मूल्य अशुल गर्दै निगमको ऋण दायित्व सबै फरफारक गरेपछि भने उनी अब निगममा बसेर थप तनाव नबेहोर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । ‘कुन ठाउँमा बसेर कसले गल्ती गर्छ थाहा हुँदैन । तर, अपजस कार्यकारीमाथि लाग्छ । यस्तो ठाउँमा बसेर बर्बाद हुन उनी चाहन्न’, एक निकटस्थसँग थानीले केही महिना अघि भनेका थिए । गत मंसिर १३ गते सरकारी ऋण बापतको अन्तिम किस्ता तिरिसकेपछि निगम पूर्ण रुपमा ऋणमुक्त भएको थियो भने आर्थिक रुपमा २ अर्ब २५ करोड नाफामा थियो । ‘यस्तो सुनौलो बेलामा निगम छोड्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ,’ ती निकटस्थले अनलाइनखबरलाई बताए ।

अर्कोतर्फ निगमका हालका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुबाट थानीले सहयोग नपाएको निगम स्रोतको दाबी छ । एक्लै निर्णय लिन डराउने र सामूहिकतामा निर्णय गर्ने भन्दै अन्य कर्मचारीलाई पनि सहभागी गराउने नीतिका कारण कर्मचारीहरु उनीसंग रुष्ट थिए । ‘स्वार्थ समूह र एकाध वर्षका लागि आउने राजनीतिक व्यक्तिको लाभको साक्षी किन बस्ने ?, ‘ एक उपल्लो तहका अधिकारी भन्छन् । निगम भित्र आफ्नै भनेकाहरु समेत निर्णय प्रक्रियामा सामेल नहुने र निगम छोड्ने सम्मको अवस्थामा पुगेपछि थानी एक्लिएको स्रोतको दाबी छ ।

मंगलबार अपराह्न तालुकको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई राजीनामा बुझाएपछि थानी सम्पर्कमा छैनन् । मन्त्री रिजालकाअनुसार थानीले निगमबाट राजीनामा गर्नुको कारण आफ्नो पत्रमा खुलाएका छैनन् । तर, कांग्रेसको कोटामा अर्को कुनै आकर्षक लाभका लागि उनले निगम छोडेको अनुमान पनि कतिपयको छ । कतिपयले उनको राजीनामालाई आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनसँग जोडेर हेरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवासँग नजिक रहेका थानी देउवाको सक्रिय राजनीतिक अवस्थामै आफ्नो राजनीतिक लाभको यात्रा बढाएर राजनीतिक उचाइ बढाउन चाहन्छन् । कांग्रेस राजनीतिमा देउवा निष्क्रिय बनेपछि आफू पछि नपरुँ भनेर थानीले त्यसका लागि आधार तयार गर्न खोजेको विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन् ।