उजुरीकर्तामाथि नै प्रस्तावित न्यायाधीश ढुंगानाले उठाए प्रश्न

१ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफूविरुद्ध उजुरी दिने पुष्प गुरागाईंले गलत मनसाय राखेको बताएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा भएको सुनुवाइका क्रममा ढुंगानाले गुरागाईंको क्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

ढुंगानाको कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठाइ उजुरी दिने गुरागाईं नेपाल सरकारका लेखा समूहका उपसचिव हुन् । ढुंगाना राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुँदा गुरागाईं लेखा विज्ञको रुपमा न्यायाधिकरणको सदस्य थिए ।

गुरागाईंले ढुंगानाले राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा बदनियत राखेर फैसला गरेको र आफूले १५० वटा त्यस्ता मुद्दामा फरक मत राखेको उल्लेख गरेका थिए ।

उजुरीकर्ताले कर विवादमा व्यवसायीले धरौटी राखेपछि मात्र मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा धरौटी नराखेका मुद्दा पनि सुनुवाइ गरेको र बहुमतबाट फैसला गरेको, राज्यलाई ठूलो कर नोक्सानी हुने गरी फैसला गरेको, नेपाल सरकारलाई सूचना नदिएको र प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नगरी रकम असुल गरेको गुरागाईंको आरोप थियो ।

सुनुवाइ समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले ढुंगानाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहेर गरेको काममा प्रश्न नउठेको तर न्याय सम्पादन गर्दा प्रश्न उठेको भन्दै जवाफ मागेका थिए ।

एमाले सांसद महेश बर्तौलाले पनि ढुंगानामाथि सहकर्मीले नै प्रश्न उठाएको भन्दै जवाफ मागेका थिए ।

आफूविरुद्धका उजुरी र प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा ढुंगानाले उजुरीकर्तामाथि नै प्रश्न उठाए । सुरुमा ढुंगानाले राजस्व न्यायाधीकरण ऐन र नियमावलीको व्याख्या गरे ।

राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ को दफा ९ मा पाँच किसिमका मुद्दाहरु राजस्व न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भनिएको छ ।

पहिलो : आयकर सम्बन्धी मुद्दा । आयकर सम्बन्धी मुद्दामा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर चित्ता नबुझे व्यवसायीले ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो : मूल्य अभिवृद्धिकरसँग सम्बन्धित मुद्दा । मुल्य अभिवृद्धिकरसँग सम्बन्धि मुद्दामा पनि ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ ।

तेस्रो : अन्तशुल्क सम्बन्धी मुद्दा । यसमा शतप्रतिशत कर बुझाएको हुनुपर्छ ।

चौथो : भन्सार सम्बन्धी मुद्दा । यो मुद्दामा पनि शतप्रतिशत रकम बुझाएको हुनुपर्छ वा त्यति नै रकम धरौटी राख्नुपर्छ ।

पाँचौं : भन्सार चोरी पैठारी वा चोरी पैठारी सम्बन्धी फौजदारी मुद्दा । यसमा अन्य फौजदारी मुद्दासरह दण्ड जरिवाना बुझाएर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ढुंगानाले आफू २०७८ फागुन २५ देखि २०७९ माघ १२ गतेसम्म राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष थिए । त्यस क्रममा १२ सय मुद्दा फैसला गरेको बताउँछन् ।

‘कतिपय करदाताले अघिल्लो वर्ष अग्रिम भुक्तानी गरेको रकम नै निर्धारित रकम भन्दा बढी हुने गरेको रहेछ, कतिपय करदाताहरुको नोक्सानी भएर कर निर्धारण नै भएको हुँदैन । कतिपय करदाताले धरौटी खातामा नाम नराखेर सरकारको राजस्व खातामा रकम राखेको मुद्दाको परिस्थितिमा देखियो’, उनले उजुरीबारे स्पष्टीकरण दिए ।

मुद्दाको परिस्थिति र प्रकृति बुझ्न नसकेर गुरागाईंले आफूमाथि प्रश्न उठाएको प्रस्तावित न्यायाधीश ढुंगानाको भनाइ छ ।

‘एउटा लेखा अधिकृतले त्यो कुनै बजेटको एकुमुलेसन गरेर यति करोड र यति अर्ब भनेको जस्तो मुद्दालाई भन्न सकिँदैन । सम्बन्धित मुद्दाको सम्बन्धित विषयमा गएर हेर्नुपर्छ’, ढुंगानाले उजुरीकर्ता गुरागाईंको बुझाइमाथि नै प्रश्न उठाए ।

साथै उजुरीकर्ताले धरौटी कहाँ राख्ने समेत नबुझेको उनको जिकिर छ । ‘धरौटी राजस्व न्यायाधिकरणमा राख्ने होइन, त्यहाँ राजस्व खाता पनि हुँदैन । धरौटी सम्बन्धित कर कार्यालय वा भन्सार कार्यालयमा राखेर त्यसको भौचर मिसिलमा राख्ने हो’, ढुंगानाले भने ।

न्यायाधिकरणमा न्याय सेवाका अधिकृतस्तरका कर्मचारी श्रेस्तेदार हुने र उनले सबै अंग पुगेको मुद्दा मात्र दर्ता गर्ने, पेशी चढाउने र इजलासमा पेश गर्ने ढुंगानाले बताए ।
कुनै मुद्दामा कार्यविधि पुगेको छ कि छैन, धरौटी राखेको छ कि छैन, धरौटी नभए दरपीठ गर्ने अधिकार श्रेस्तेदारलाई भएको ढुंगानाले बताए ।

२०७६ साल पुस ८ गतेदेखि २०७९ साल माघ १२ गतेसम्म गुरागाईं राजस्व न्यायाधीकरणमा लेखा विज्ञको रुपमा सदस्य थिए । २०७७ साल मंसिर १६ गतेसम्म किशोर सिलवालको अध्यक्षतामा काम गरेका थिए । त्यसबेला ६२ वटा मुद्दा फैसला भएको र कुनैमा पनि गुरागाईंले फरक राय लेखका थिएनन् ।

ढुंगानाले गुरागाईंमाथि प्रश्न गरे, ‘त्यसबेला उहाँले धरौटीको विषयमा आफ्नो कुरा राख्नुभएन । धरौटीको स्थिति त्यही हो, मुद्दाको परिस्थिति त्यही हो, त्यो बेला दर्ता र फैसला भएका मुद्दा पनि उस्तै प्रकृतिका हुन् ।’

२०७७ साल मंसिर १६ गतेदेखि २०७८ वैशाख १३ गतेसम्म गुरागाईंले विनोद शर्माको अध्यक्षतामा पनि राजस्व न्यायाधिकरणमा काम गरेका थिए । त्यसपछि ढुंगानाको नेतृत्वमा गुरागाईंले ११ महिना काम गरेका थिए । त्यस अवधिमा ५०७ वटा मुद्दा फैसला भएको छ ।

गुरागाईंले विनोद शर्माको नेतृत्व रहँदा पनि फरक मत लेखेको र आफू अध्यक्ष हुँदा पनि निरन्तर फरक मत लेखेको ढुंगानाले बताए । ‘जुन फरक मत मसँग भएको फैसलामा लेख्नुभयो त्यही फरक मत हुबहु माननीय विनोद शर्माको कार्यकालमा पनि लेख्नुभएको छ’ ढुंगानाले समिति बैठकमा भने, ‘उहाँ (गुरागाईं)ले आदेशमा फरक मत लेख्नुभएको छ, फैसलामा पनि फरक मत लेख्नुभएको छ ।’

गुरागाईंसँग तीन वटा विषयमा कुरा नमिलेको पनि ढुंगानाले बताए ।

पहिलो : राजस्व खातामा करदाताले दाखिला गरेको रकमलाई धरौटी मान्दिन । गुरागाईंको यो मत कति न्यायोचित हो आफैँ निर्णय लिन ढुंगानाले सुनुवाइ समितिलाई आग्रह गरे ।

दोस्रो : अग्रिम दाखिला भएकोलाई धरौटी मान्दिन । सर्वोच्च अदालतले पनि अग्रिम दाखिला भएको धरौटीलाई मान्न अन्तरिम आदेश दिएको ढुंगानाको भनाइ छ ।

तेस्रो : नोक्सानीमा भएको करदातासँग जति नोक्सानीको अन्तर छ त्यो पैसा धरौटीमा माग्नुपर्ने । गुरागाईंको यो तर्क राजस्व न्यायाधिकरण ऐनसँग नमिल्ने ढुंगानाको तर्क छ ।

‘ऐनले निर्धारित करमा धरौटी भन्छ, नोक्सानीमा भन्दैन’ ढुंगानाले भने । गुरागाईंले न्याय सम्पादनको कुनै पनि विषयमा फरक राय लेखेको उनको दाबी छ ।

‘राजस्व खातामा राखेको पैसा धरौटी खातामा नराखेको हुनाले मान्दिन भन्ने फरक मत बाहेक उहाँको न्याय सम्पादनमा कुनै पनि लिगल इस्यूमा फरक मत देखाइदिनुभयो भने म कृतज्ञ हुने थिएँ’ ढुंगानाले भनेका छन् ।

फरक मत भएका मुद्दाहरु पनि बहुमतका आधारमा निर्णय भएको र यो न्यायिक प्रक्रिया भएको उनले बताए । ‘आफ्नो अन्तरआत्माले मान्दैन, न्यायिक विवेकले मान्दैन भने न्यायाधीशको अटोनोमी हुन्छ । न्यायाधीशहरुले डेमोक्रेटिकल्ली निर्णय गर्छन्’, ढुंगानाले भने ।

लेखा विज्ञको रुपमा राजस्व न्यायाधिकरणमा आएपछि आफूले गुरागाईंलाई न्यायपूर्ण काम गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरेको भन्दै ढुंगानाले भने, ‘न्यायपूर्ण काम गरौं भनेर मैले उहाँलाई दश बिन्ती गरेकै हो ।’

तर गुरागाईंले आफूले पहिलेदेखि फरक मत राखेको भनेपछि धेरै दबाब नदिएको उल्लेख गर्दै ढुंगानाले भनेका छन्, ‘कानुन बमोजिम धरौटी नपुगेको एउटा मुद्दा पनि फैसला गरेको छैन । यो दाबीका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

आफूले प्रत्यर्थी नझिकाई, सरकारलाई सूचना नदिई फैसला नगरेको भन्दै प्रस्तावित न्यायाधीश ढुंगानाले गुरागाईंले लगाएको आरोप शतप्रतिशत झुटो भएको बताए ।

प्रस्तावित न्यायाधीश ढुंगाना २९ वर्ष अगाडि न्याय सेवाको शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । नेपाल सरकारको सचिवसमेत भएका ढुंगानाले पहिलो संविधानसभामा विज्ञको रुपमा र दोस्रो संविधानसभामा कानुनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका थिए । ढुंगाना विगत ७ वर्षअघि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।

न्यायपरिषदले ५ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको सुनुवाइ सकिएको छ ।

आइतबार नै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको पनि सुनुवाइ भएको थियो । उनीविरुद्ध भने संसदीय समितिमा उजुरी परेको थिएन । आइतबार सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पौडेलले हिंसाले राज्यलाई अपांग बनाउने र भ्रष्टाचारले राज्यको आत्मा नै मार्ने बताए । उनले भने, ‘आजसम्म ३० वर्ष काम गरेँ । निष्ठा र इमान्दार रहेर काम गरेँ, मेरो बाँकी साढे ६ वर्ष छ, चोखो भएरै निस्कन चाहन्छु ।’