संसदीय अनुमोदनअघि सारंगा र टेकप्रसादको नाममा गलफत्ती

४ पुस, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेका सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई न्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन् ।

न्यायपरिषदले ५ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । शुक्रबार, आइतबार र सोमबार २÷२ जनाको सुनुवाइ गरेको समितिले समितिमा प्राप्त उजुरी र न्यायाधीशरुले दिएको जवाफ र कार्ययोजनाबारे अध्ययन गर्न सदस्यहरुलाई दुई दिनको समय दिएको थियो ।

अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन बुधबार विहान ११ बजे समितिको बैठक बोलाइएको थियो । १५ सदस्यीय समितिको बैठकमा एमालेका सांसद पदम गिरी र देवेन्द्र दाहाल, माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्मा र जसपाका प्रकाश अधिकारी अनुपस्थित थिए । डेढ घण्टा चलेको बैठकमा उपस्थित ११ सदस्यले धारणा राख्ने क्रममा समितिमा परेका उजुरी र न्यायाधीशको जवाफबीच मेल खाए नखाएको मूल्यांकन सुनाए । प्रस्तावित न्यायाधीशहरुका स्वभावका विषय उठाए ।

बैठकको सुरुमा नेकपा एमाले सांसद महेश बर्तौलाले न्यायाधीशहरुको सुनुवाइका क्रममा समग्रतामा अध्ययन गरिएको उल्लेख गर्दै सबै नाम अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले न्यायाधीशहरुको मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा उनले भनेका छन्, ‘पारित गरौं तर मुल्याकंन गरौं ।’

न्यायाधीशहरुको प्रस्तुति र कार्ययोजनाको आधारमा मुल्याङ्कन गर्न सकिने उनको राय थियो । ‘को एक नम्बर को दुई नम्बर भनेर जान सकिए उचित हुन्छ । तर यस खालको मेकानिजम छ कि छैन ?’ अर्यालले भने, ‘भविष्यमा भएपनि यस्तो गर्न सकिन्छ कि !’

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको नाम अनुमोदन गर्न नहुने बताए ।

राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुँदा धरौटी राख्नुपर्ने मुद्दामा धरौटी नै नराखी फैसला गरेको स्पष्ट भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘देखादेख कानुनको उलंघन गर्नेलाई कसरी सर्वोच्चमा लाने ? यस्तो मान्छेलाई कसरी अनुमोदन गर्न सक्छौं ? टेकप्रसाद ढुंगानालाई इन्कारै गर्नुपर्छ ।’

सुनुवाइका क्रममा ढुंगाना सांसदहरुलाई पढाउने शैलीमा प्रस्तुत भएको भएको भन्दै रायमाझीले थपे, ‘धरौटी र राजस्व एउटै हो भन्ने ? हामी यति बेबकुफ छौं र ! कि हामी धरौटी र राजश्वको फरक छुट्याउन सक्दैनौं ?’

कांग्रेस सांसद रायमाझी कड्किएपछि कांग्रेसकै अर्का सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले माहोल केही मत्थर पार्ने प्रयास गरे । उनले भने, ‘विभिन्न मान्छेका विभिन्न कुरा आउँछन् । आफ्नो सन्दर्भमा आएका प्रश्नहरु समेतको ख्याल गरेर आगामी दिनमा काम गर्ने विश्वास गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

तर एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले कांग्रेस सांसद रायमाझीलाई काउन्टर गरिन् । अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको नाम लिएर उनको स्वभाव र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइन् । ‘सारंगा सुवेदीको भएन । समिति नै के हो र भन्ने गरी प्रस्तुत भएको हामीले देख्यौं नि’, उनले थपिन्, ‘हामीले दोहोर्‍याई दोहोर्‍याई सोध्दा पनि कुनै नरमपना देखिएन । यस्तो पनि हुन्छ ?’

सुनुवाइका क्रममा सुवेदीलाई सांसद घर्तीले विगतमा न्याय सम्पादनका क्रममा गरेका आदेश र फैसलाहरुमा कतै कमजोरी भएको महसुस भएको छ वा छैन भनी सोधेकी थिइन् । जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीले आफूले गरेका आदेश र फैसलाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही रहेको बताएकी थिइन् ।

न्यायाधीशले इजलासमा बस्दा तत्काल प्राप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा फैसला गर्ने र तत्काल प्राप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा गरेको फैसलामा कुनै क्षमा नमागिने र माग्न नहुने बताएकी थिइन् । सुवेदीको त्यस्तो दृढतातर्फ संकेत गर्दै सांसद घर्तीले अनुमोदनको निर्णय लिनु अगाडिको बैठकमा प्रश्न उठाएकी हुन् ।

न्यायाधीश हुनु र क्षमता तथा दक्षतासहित न्यायाधीश हुनु फरक रहेको उल्लेख गर्दै घर्तीले प्रश्न उठाएपछि समितिमा उजुरी परेका र नपरेकाहरुलाई सँगसँगै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल चल्यो ।

समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र अब्दुल अजिज मुसलमानविरुद्ध उजुरी परेको थियो । अब्दुल अजिजविरुद्ध उजुरीलाई गम्भीर रुपमा नलिएका सांसदहरुले अनुमोदन गर्नु अगाडि सारंगा र टेकप्रसादविरुद्ध परेको उजुरी र त्यसका सम्बन्धमा आएको प्रष्टीकरणलाई लिएर छलफल गरे ।

सुवेदीविरुद्ध उच्च अदालत, जनकपुरको न्यायाधीश हुँदा आरती साहको हत्याका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडेकोमा आरोप लागेको थियो । ती अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकामा उच्च अदालतले धरौटीमा छाडेपछि प्रश्न उठेको थियो ।

त्यस्तै ढुंगानाले राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्ष हुँदा धरौटी राख्नुपर्ने मुद्दामा धरौटी नराखी फैसला गरेको भन्दै उनकै सहकर्मीले उजुरी दिएका थिए ।

समिति निष्कर्ष उन्मुख हुन नसकिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले दलीय आधारमा नियुक्ति सिफारिस र निर्णय हुने गरेको भन्दै समितिमा भएको छलफलमाथि नै प्रश्न उठाए । ‘दलीय सिस्टम छ, यस आधारमा हामी अगाडि बढ्ने गरेका छौं’, सांसद शर्माले भने, ‘नियुक्तिहरु दलीय भागवण्डाको आधारमा हुने गरेको छ ।’

शर्मालाई कांग्रेस सांसद रायमाझीले जवाफ फर्काए, ‘तपाईंको पार्टीको भाग खाली नै राखेको छ…।’

रायमाझीको कुरा नसुरी शर्माले आफ्नो कुरा अगाडि बढाए, ‘समस्या हाम्रो पद्धतिमा छ । निर्णयका लागि ह्वीप लाग्छ होला…।’

फेरि रायमाझीले जवाफ फर्काए, ‘म आफैं राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलको नेता हुँ । कसैको ह्वीप लाग्दैन । मेरो पक्षमा यहाँ दुई तिहाइ नपुग्ला त्यो बेग्लै कुरा हो ।’

‘आफ्नो कुरा राख्नुहोला’ भन्दै शर्माले संसदीय सुनुवाइ, सुनुवाइ जस्तो हुन नसकिरहेको भनी आम रुपमा प्रश्न उठेको बताए । ‘सुनुवाइ समितिको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ । उता सिफारिस गर्ने र यता पठाउने । हामीले निर्णय गरिदिने जस्तो मात्रै छ’, सांसद शर्माले भने, यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले पनि सुनुवाइ समितिको औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती आफूहरुको सामुन्ने रहेको बताए । कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने र जीवन परियारले पनि सुनुवाइ समितिको गाम्भीर्यको सन्दर्भमा स्वयं समिति गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘जे आएको छ, त्यो पठाउने नभई गल्ती भए चेक गर्नका लागि सुनुवाइ समिति राखिएको हो’, सांसद न्यौपानेले भनिन् ।

बहस लम्बिएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले सबैले आ–आफ्ना कुरा राखेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा जान प्रस्ताव गरे ।

तर कांग्रेस सांसद रायमाझी फेरि बोले । ‘व्यवस्था फेरियो । फेरिएको व्यवस्थामा हामीले हिजोकै व्यवस्थाको जस्तो व्यवहार गर्न भएन’, उनले भने, ‘हामीमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठिरहेको छ किन ? निर्णय त गर्नुहोला तर, जसले राजश्व र धरौटी एउटै भनिरहेको छ, हामी उसलाई पत्याइरहेका छौं ।’

गलत भएको आशंका हुँदा सुनुवाइ समितिले बलियो गरी भन्न सक्नुपर्ने र जे आएको छ, त्यही अनुमोदन हुन्छ भन्ने भाष्य तोड्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘नतोड्ने हो भने मेरो सहमति रहन्न ।’

त्यसपछि समिति सभापति (जेष्ठ सदस्य) पशुपतिशमशेर जबराले निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखे । समिति सचिवालयले तयार पारेको मस्यौदा पढे । कुनै पनि सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मत प्रकट गरेनन् र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्ताव ६ जनाकै नाम सर्मसम्मत अनुमोदन भयो ।