वकिललाई न्यायाधीश बनाउँदा निष्पक्ष होलान् ?

२ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशको सुनुवाइ सकिएको छ ।

शुक्रबार सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान, आइतबार महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको सुनुवाइ भएको थियो ।

सोमबार भने कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरिएका सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको सुुनुवाइ थियो ।

उनीहरुलाई सुनुवाइ समितिका सदस्य सांसदहरुले कानुन व्यवसायमा हुँदा राजनीतिक पक्षधरता देखिएको थियो, न्यायाधीश भएपछि कसरी निष्पक्षता कायम गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका थिए ।

‘व्यवसायमा, राजनीतिमा पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अब पक्षको भूमिकाबाट निष्पक्षताको भूमिकामा जाँदै हुनुहुन्छ । निष्पक्षताको भूमिकामा कसरी आउनुहुन्छ होला ?’ प्रस्तावित दुबै न्यायाधीश्लाई माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मालेको प्रश्न थियो ।

नेकपा एमालेका महेश बर्ताैलाले सोधे, ‘हिजोसम्म एउटाको पक्षमा बहस गर्दै हुनुहुन्थ्यो । अब न्यायाधीश हुँदा निष्पक्ष हुनुपर्छ । पक्षबाट निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?’ बर्तौलाको प्रश्न थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले पनि नेपाल बार एशोसिएसनमार्फत कानुन व्यवसायीको राजनीति गरेका व्यक्ति न्यायाधीशको भूमिकामा कसरी परिमार्जित हुने भनी प्रश्न सोधेका थिए । ‘नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धका विषयहरु पनि कतिपय अवस्थामा आएका छन् । भूमिका बदलिएपछि यहाँहरुको दृष्टिकोण बदलिन्छ कि बदलिन्न ?’ रायमाझीको प्रश्न थियो ।

छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ भए पनि सोमबार दुबै न्यायाधीशलाई सांसदहरुको प्रश्न उस्तै खालका थिए । जवाफमा दुवै प्रस्तावित न्यायाधीशले निष्पक्ष भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

कानुन व्यवसायीको रुपमा कुनै पक्षको तर्फबाट वकालत गर्दा पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुन ठीक र बेठीक भन्ने महसुस हुने भएकाले न्यायाधीशको भूमिकामा कठिन नहुने प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले बताए ।

‘न्याय भयो कि भएन त्यो पक्षले भन्ने कुरा भयो, मेरो हातबाट अन्याय हुँदैन’, पोखरेलले भने ।

राजनीतिक पक्षधरतासम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा उनले देशलाई सबैभन्दा माथि राख्ने कुटनीतिक जवाफ दिए । ‘इजलास बस्दा सबैभन्दा पहिले नेपाल हेर्छु । फैसला गर्दा नेपाल राष्ट्र र नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्छु’, पोखरेलले भने, ‘सरकार र जनताको बीचमा कुरा मिलेको छैन भने जनताको दृष्टिबाट मुद्दालाई हेर्छु र त्यस अनुसार फैसला गर्छु ।’

अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले कुनै पनि मुद्दा राजनीतिक नहुने दाबी गरे ।

‘अदालतमा कुनै पनि विषय पुग्छ भने त्यहाँ पार्टीको विवाद हुँदैन । विवाद हुन्छ भने संविधान र कानुनको ब्याख्या वा कार्यान्वयनमा हुन्छ । त्यस्ता मुद्दाको फैसला कानुन र संविधानको सही ब्याख्याबाट हुन्छ’ ढकालले भने ।

संविधान र कानुनको आधारमा मुद्दा हेर्ने र त्यस अनुसार फैसला गरिने भएकाले राजनीतिक रुपमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता नहुने ढकालको भनाइ थियो ।

कानुन व्यवसायी हुँदा कुनै पक्षबाट बहस गरिरहेको भएता पनि निष्पक्षताको भूमिका निर्वाहमा कुनै कमी नहुने उनको जवाफ छ । ढकालले भनेका छन्, ‘३० वर्ष पक्षबाट धेरै मुद्दाहरु हेरियो । अब सबै पक्षबाट मुद्दा हेर्ने भूमिकाका लागि तयार भएरै अगाडि बढेको छु ।’

सांसदहरुले वकालतबाट पृष्ठभूमिका न्यायाधीश भन्दा सरकारी सेवाबाट आएका न्यायाधीश बढी स्वतन्त्र हुन सक्ने मान्यताबारे पनि प्रश्न गरेका थिए ।

प्रस्तावित न्यायाधीश सुनिल पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको एक लेखको अंश उधृत गर्दै कानुन व्यवसायबाट आएकाहरु बढी स्वतन्त्र हुने दाबी गरे ।

‘उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि न्यायाधीशका लागि कर्मचारीबाट आएको मान्छे भन्दा लयर (वकिल) बाट आएको मान्छे मोर इन्डिपेन्डेन्ट (बढी स्वतन्त्र) हुन्छ’ उनले भने ।

त्यसको कारण दिँदै पोखरेलले भने, ‘ऊ कसरी इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने ऊ स्ट्रगल गर्दै गर्दै आफैं डेभलप भएर आएको छ, उसलाई महिना महिनामा तलब आउँछ भन्ने पनि ठेगान हुँदैन, त्यो रिस्क लिएर, आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाएको मान्छे चाहिँ जजको रुपमा फिट हुन्छ ।’

भारत र बंगलादेशमा धेरै न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको पनि पोखरेलले बताए । ‘बंगलादेशमा ७५ प्रतिशत जज लयरबाट नियुक्त हुन्छन् । भारतमा पनि उच्च अदालतका ८० प्रतिशत न्यायाधीश वकिलबाट ल्याउने प्रचलन छ’ उनले भने ।

१ प्रतिशत बजेट माग

प्रस्तवित न्यायाधीशहरुले न्यायलयका लागि कुल बजेटको एक प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । पर्याप्त बजेट नहुँदा न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनमा असर परेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले एक प्रतिशत बजेटका लागि संसदले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

सोमबार प्रस्तावित न्यायाधीश ढकाललाई एमाले सचेतक बर्तौलाले प्रश्न गरे, ‘६ जना न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्दा सबैले एउटा कुरा समान रुपमा उठाउनुभयो – एक प्रतिशत बजेट चाहियो । सल्लाह गरेर राख्नुभएको कि के हो यो ? किन दुई प्रतिशत नमागेर एक प्रतिशत भनेको ?’

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले थपे, ‘न्यायालयले आवश्यकताको आधारमा बजेट माग गर्ने हो कि प्रतिशतका आधारमा बजेट माग गर्ने हो ? आवश्यकताको आधारमा माग गर्ने कुरा न्यायोचित होइन र ?’

जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले सर्वोच्च अदालतले बनाउने न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कुरा उठाए । रणनीतिक योजनामा आवश्यकताको आधारमा बजेट अनुमान गरिएको र सो रकम चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत हाराहारी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘रणनीतिक योजनामा बजेटको खाका छ । त्यो खाकालाई राष्ट्रिय बजेटसँग तुलना गर्दा एक प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसकारण एक प्रतिशत भनेका हौं’, प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले भने ।