भारतीय संसदीय इतिहासमा सांसद निलम्बनबारे नयाँ  रेकर्ड

३ पुस, काठमाडौं । भारतमा ठूलो संख्यामा प्रतिपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु निलम्बनमा परेका छन् । संसदमा हुने घुसपैठ र सांसद तथा सदनको सुरक्षाबारे गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै सदन अवरोध गर्दा एकैदिन ७७ सांसद निलम्बनमा परेका हुन् ।

राज्यसभा र लोकसभामा गरी भने कुल १४१ जना सांसद निलम्बनमा परेको द हिन्दुले लेखेको छ । सन् १९८९ मा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा इन्दिरा गान्धीको हत्या प्रकरणलाई लिएर सदनमा पेश भएको प्रतिवेदनबारे विरोध जनाउँदै सदन अवरुद्ध गर्ने ६८ जना सांसद निलम्बित भएका थिए । तर यसपटक त्यस भन्दा पनि धेरै संख्यामा सांसद निलम्बित भएका हुन् ।

५ सय ४२ सदस्यीय लोकसभामा प्रतिपक्षी गठबन्धनका १३३ सांसद रहेका छन् । ती मध्ये विभिन्न समयमा गरी ९५ जना निलम्बनमा परेका छन् । यता राज्यसभाको सचिवालय स्रोतका अनुसार त्यहाँ पनि ४६ सांसद निलम्बनमा परेका हुन् ।

प्रतिपक्षी गठबन्धनले यसलाई लोकतन्त्रको हत्या भनेको छ भने सत्तारुढ दलले अराजक गतिविधि नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक कदम भनेको छ ।

प्रतिपक्षी गठबन्धनको  भनाइ उद्दृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ, ‘संसदमा बहसलाई निषेध गर्न र आफूमाथि उब्जिने नैतिक प्रश्न रोक्नका साथै प्रतिपक्षीविहीन संसद बनाउने कदममा सत्तारुढ दल अग्रसर छ ।’

प्रतिपक्षी गठबन्धनको राज्यसभामा ५०  प्रतिशत सांसद र लोकसभामा एक तिहाइ सांसद निलम्बनमा परेका हुन् । सरकारले भने दुबै सदनका सभामुखमाथि अमर्यादित गतिविधि गर्दै संसदीय मान्यता विपरीतका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न जरुरी भएकाले निलम्बन गरिएको भन्दै यस कदमको  बचाउ गरेको छ ।

संघीय मन्त्री पियुष गोयलले टाइम्स अफ इन्डियासँग भनेका छन्, ‘सभामुखकको मानमर्दन गर्दै संसदीय मान्यता विपरीतका अराजक क्रियाकलाप रोक्न यो कदम आवश्यक थियो र जायज पनि छ ।’

राज्यसभा तथा लोकसभा दुबैमा प्रतिपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले सदनमा घुसपैठबारे गृहमन्त्रीले यथार्थपरक जानकारी दिनुपर्ने माग राख्दै जवाफ नआएसम्म सदन अवरुद्ध गरिरहेका थिए ।

गत १३ डिसेम्बरमा  लोकसभामा दर्शकदिर्घाबाट कुद्दै दुई जनाले पहेँलो रंगको स्प्रे सदनभित्रै छरेका थिए । सदनको बाहिर भने तानाशाही पारा चल्दैन भन्ने नारा समेत लागेको थियो । सदनभित्र घुसपैठको प्रयास गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

संसदको सुरक्षाको सवालमा प्रश्न  उठाउँदै उनीहरुले गृहमन्त्री अमित शाहको जवाफ मागेका थिए भने कतिपयले उनको राजीनामा समेत माग गरेका थिए । प्रतिपक्षी गठबन्धनले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै उत्तरदायी बनाउने प्रयासमा जवाफ माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह दुबैलाई  सदनप्रति जवाफदेही बनाउने उनीहरुको प्रयास भने सफल भएन । मोदीले यस प्रकरणबारे संक्षिप्तमा दैनिक जागरणलाई प्रतिक्रिया दिन भ्याउँदा सदनमा जवाफ नदिने र गृहमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिन माग गर्दा टिभीमा प्रष्टीकरण दिने भन्दै प्रतिपक्षी गठबन्धन चिढिएको छ ।

दैनिक जागरणसँगको कुराकानीमा मोदीले भनेका थिए-‘संसदमा घुसपैठबारे बहस होइन विस्तृत अनुसन्धान जरुरी छ ।’

निलम्बनमा परेका सांसद शशी थरुरले विरोधमा लेखेका छन्, ‘संसदीय मात्रै नभएर भारतीय समग्र लोकतन्त्रबारे हामीले अब संस्मरण लेख्ने बेला भइसकेको छ ।’

प्रतिपक्षी गठबन्धनले तानाशाही सरकारबाट लोकतन्त्रको हत्या भएकाले यो अन्यायमा चुप नबस्ने बताएको छ ।