ईयूको कालोसूचीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर सवालजवाफ

५ पुस, काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा ‘नेपाल वायु सेवा निगम सम्बद्ध समसामयिक विषयहरु र निगमको सुधार सहितको भावी कार्ययोजना’का सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकारीलाई समितिमा बोलाइएको थियो ।

छलफलमा सांसदहरुले युरोपेली संघ (ईयू)ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची) बाट नहटाएको विषय उठाए । नेपालले सन् २०१३ देखि ईयूको प्रतिबन्ध खेपिरहेको छ ।

नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई ईयूले कालोसूचीबाट नहटाउनु र विभिन्न शर्त राख्नुका पछाडि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतले पनि काम गरेको भनी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, डा. नारायण खड्काले विषय प्रवेश गराए । त्यसपछि समितिमा सांसदहरुले ईयूको कालोसूचीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर सवालजवाफ गरेका हुन् ।

कांग्रेस सांसद खड्का अनुसार सन् १९८० को दशकमा युरोपबाट नेपाल आउनेहरु क्षेत्रीय एयरलाइन्स छाडेर नेपाल एयरलाइन्स चढ्न रुचाउँथे ।

‘ब्रिटिश, फ्रेन्च, जर्मनहरु नेपाल एयरलाइन्स मन पराउँथे । व्यवस्थापन आदि इत्यादि जे जस्तो भएतापनि नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटहरु अनुभवी हुन्छन्, सुरक्षाका हिसाबले नेपाली पाइलट बढी भरपर्दो छ भन्थे । मेरो अनुभव यस्तो छ’, डा. खड्काले भने ।

तर, ६५ वर्षको इतिहासमा नेपाल एयरलाइन्स अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । यसका लागि विगतमा जिम्मेवारीमा रहेकाहरु नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै डा. खड्काले अब राष्ट्रियताको विषय ख्याल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले २७/२८ वटा देशमा जहाज उडाउन पाइराखेका छैनौं । त्यहाँ ठूलो सम्भावना छ । तर, ईयूको कन्डिसन (शर्त) स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? यो हाम्रो सोभरेन्टी (सार्वभौमसत्ता) सँग जोडिएको विषय हो । यसलाई यही रुपमा रिथिंक गर्न आवश्यक छ’, डा. खड्काले भने ।

यस सम्बन्धमा नेपालले ईयूसँग कूटनीति पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ईयूमा बसेका हाम्रा राजदूतलाई भनौं, डाइलग गर्न भनौं, भेट्न भनौं’ डा. खड्काले थपे, ‘अन्यथा, कन्डिसन स्वीकार गर्दै मान्दै गए गलत ट्रेन्ड (नजिर) बस्छ ।’

ईयूसँग संवाद गरेर आवश्यक छ भने कानुन संशोधन पनि गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ईयूले नेपालको आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको विषयलाई ‘दादागिरी’को संज्ञा दिए । अन्य मुलुक सुरक्षित हुने ईयूलाई किन असुरक्षित हुने भनी प्रश्न उठाए ।

‘ईयू बाहेकका जहाज नेपाली आकाशमा उडिरहेको छ’, सांसद सुवाल भन्छन्, ‘अरुले नेपाली आकाश खतरा नदेख्ने ईयूले मात्रै देख्ने यो के हो ?’

उनले मन्त्री सुदन किरातीलाई ईयूको दादागिरी विरुद्ध उभिन साहस गर्न समेत आग्रह गरे ।

सांसदहरु डा. खड्का र सुवालको भनाइको नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले प्रतिवाद गरे ।

‘युरोपियन युनियन जस्तो संस्थाले कुनै इस्यू नभइकन हचुवाको भरमा प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्दैन । हामीले त्यस्तो नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन’ ढकालले भने, ‘समस्या हामीमै छ । हाम्रो सोभरेन्ट मुलुक (सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक) हो, ईयूले भनेको गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने तर्क गर्न हुँदैन । ईयूको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयमा देखिएका समस्याले नेपाल ईयूको कालोसूचीमा कायम रहेको उनको भनाइ छ ।

ईयूको प्रतिबन्धले नेपाललाई पुगेको नोक्सानीबारे सरकार, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरु गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।

ईयूको शर्तलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर सांसदहरुले बहस गर्न थालेपछि समिति सभापति राज किशोर यादवले त्यसो नगर्न रुलिङ गरे ।

‘यो राष्ट्रियतासँग जोड्ने विषय होइन’ यादवले भने, ‘आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने र हवाई यात्रा सुरक्षित रहेको भनी युरोपमा पनि नेपाली जहाज उडाउने विषय हो । यसमा केन्द्रित भएर आफ्ना भनाइ राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

ईयूको चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ : एकनाथ ढकाल

नेपालको हवाइ क्षेत्रका लागि युरोप धेरै सम्भावना भएको बजार हो । ईयूको प्रतिबन्धले नेपाललाई कति ठूलो नोक्सानी भएको छ भन्ने कुरामा सिंगो सरकार, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरु गम्भीर हुनुपर्छ ।

माननीय मन्त्रीज्यूले हामी सुधार्दै छौं, १२ वटा प्वाइन्टहरु छन् भन्नुभयो । ती १२ वटा प्वाइन्ट के हुन्, ती प्वाइन्टलाई कसरी सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको योजना के छ ? यो स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

ईयूले कतिपय विषयमा प्रशंसा पनि गरेको छ । कुटनीतिमा कुनै विषयमा प्रवेश गर्दा त्यसरी नै गरिन्छ । तर, प्रयासका बाबजुद नेपालको उड्डयन क्षेत्रले न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरेको छैन । त्यसकारण म यो विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई थप गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु । नेपाल एयरलाइन्सको बारेमा पनि ईयूले केही महत्वपूर्ण सवालहरु उठाएको छ ।

हामीले हेर्दा युरोपियन युनियनको चासो देखिन्छ– सेवा प्रवाह र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै हुँदा समस्या आयो । सुरक्षा मापदण्ड सरकारले बनाउने हो, मन्त्रालयले जारी गर्ने हो । सुरक्षा नीति प्राधिकरणले जारी गर्छ । यसो हुँदा कसरी युरोपियन युनियनले हामीलाई असुरक्षित सूचीबाट निकाल्न सक्छ त, सक्दैन ।

नेपालको उड्डयन क्षेत्रका विषयमा १० वर्षदेखि निरन्तर विभिन्न सुझावहरु आउँदा समेत हामी ती सुझावहरु सम्बोधन गर्न जिम्मेवार नभएको कारणले समस्या भएको हो । हाम्रै कारणले युरोपको आकाशमा हामी प्रतिबन्धित भएका हौं ।

मलाई लाग्छ– युरोपियन युनियन जस्तो संस्थाले कुनै इस्यू नभइकन हचुवाको भरमा प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्दैन । हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

उसले जुन इस्यूहरु उठाएको छ त्यो जायज छ । यदि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स सक्षम छ, सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरेको छ भन्ने अनभूति कम्तीमा हामी सांसदहरुलाई भएको भए हामी युरोपियन युनियनसँग लड्थ्यौं । हाम्रा कन्डिसनहरु पूरा हुँदा हुँदै किन प्रतिबन्ध लगाएको भनेर भन्थ्यौं तर त्यो नैतिकता हामीसँग छैन ।

किनभने समस्या हाम्रो क्यानमा छ, समस्या नेपाल एयरलाइन्समा छ, समस्या हाम्रै सरकारभित्र छ, मन्त्रालयभित्र छ । नीति र नेतृत्वमा समस्या छ । यसकारणले गर्दा यी समस्याहरुलाई नजरअन्दाज गरेर होइन हाम्रो सोभरेन्ट मुलुक (सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक) हो, ईयूले भनेको गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने तर्क गर्न हुँदैन । इयूको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।