राज्य र वायुसेवा कम्पनीलाई दोष थुपार्दै पन्छियो प्राधिकरण

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको नागरिक उड्डयन (हवाई) क्षेत्र युरोपेली युनियनको उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची)मा पुनः दोहोरिएको छ ।

युरोपेली युनियन (ईयू)ले बिहीबार उडान सुरक्षा चासोको सूचीमा रहेका एयरलाइन्सहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका दर्ता भएर सञ्चालनमा सबै वायुसेवा कम्पनीहरु कालोसूचीमा दोहोरिएका छन् ।

ईयूले नेपाललाई सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा राखेको छ । यही कारण नेपाली वायुसेवा कम्पनीले युरोपेली युनियन भित्रका मुलुकको आकाशमा उडान अनुमति पाउँदैनन् ।

सोहीकारण राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेवानिले समेत आफ्नो उडान विस्तार गर्न असफल रहँदै आएको छ । ईयूले हरेक ६/६ महिनामा यस्तो सूची अपडेट गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले भने अहिले प्राधिकरणले अंगिकार गरेको संगठनात्मक संरचना, कानुनी प्रबन्ध र नियमनकारी कार्य पर्याप्त रहेको प्रतिक्रिया युनियनको एयर सेफ्टी कमिटीबाट प्राप्त भएको दाबी गरेको छ । त्यसरी संगठनात्मक सुधार भएको भए किन कालोसूचीबाट हटेन भन्ने प्रश्नको जवाफ भने स्वयम् प्राधिकरण समक्ष छैन ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल यस पटक ईयूले प्राधिकरणको नेतृत्व भन्दा बढी उडान सुरक्षामा राज्यको प्रतिवद्धता र वायुसेवा कम्पनीहरुको कार्यान्वयन क्षमतामाथि बढी प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणले उडान सुरक्षामा गरेको कामको प्रशंसा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उड्डयन सुरक्षाको विषय प्राधिकरण एक निकायको मात्र नभई समग्र राज्यको दायित्व हो भन्ने विषयलाई बढी हाइलाइट गरिएको छ ।’

प्राधिकरणले आफ्नो नेतृत्वको प्रशंसा ईयूबाट भएको दाबी समेत गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता एवम् सहयोग तथा वर्तमान महानिर्देशकको गतिशील नेतृत्व र प्रोएक्टिभ कार्यशैलीबाट प्राधिकरण हाल यस्तो प्रशंसनीय अवस्थामा आइपुगेको ।’

प्राधिकरणले कालोसूची दोहोरिनुमा वायुसेवा कम्पनीलाई समेत दोष थोपरेको छ । ईयूले नेपाल एयरलाइन्सबारे दिएको टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ, ‘निगमको वर्तमान संगठन संरचना, कार्यपद्दती, आर्थिक एवम् प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवम् सेवा प्रवाहको गुणस्तर सो को अभिलेखीकरण लगायत समग्र संरचनात्मक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नु संस्थागत सुदृढीकरणका लागि अत्यावश्यक रहेको ।’

श्री एयरलाइन्सबारे ईयूले गरेको टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ, ‘वर्तमान कार्यपद्दती संतोषजनक रहेपनि थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवम् कार्यपद्धति अवलम्बन गर्दै जान विषेश पहलकदमी लिनुपर्ने ।’

अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वर्तमान संगठन संरचनामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्राधिकरणले अहिले सेवा प्रदायक र नियामकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसलाई विभाजन गरी स्वतन्त्र निकायबाट उडान सुरक्षाको नियमन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियामककारी निकायको राय छ । यसलाई प्राधिकरणले निरन्तर ढाकछोप गर्दै आइरहेको छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले यो संस्था नफुटाएपनि ईयूको कालोसूचीबाट मुलुक हट्ने दाबी आफ्नो पदभार ग्रहणदेखि गर्दै आएका छन् । तर, उडान सुरक्षा कमजोर हुने गरी निरन्तर भइरहेका साना–ठूला दुर्घटनाले उनको दाबी अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

अगाडि बढेको कानुनी प्रक्रिया थन्क्याउँदा मुलुकमाथि भार

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा विभाजन गर्ने उद्देश्य अनुसार २०७६ फागुनमा राष्ट्रिय सभामा दुई विधेयक दर्ता भएका थिए । हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गरी दुई निकाय रहने गरी दुई वटा विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर, यसबारेमा संसद मौन बस्यो भने सरकारले पनि चासो देखाएन । अघिल्लो संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि यी विधेयक स्वतः निष्क्रिय बने ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पुनः प्राधिकरणको संरचना सुधार गर्ने घोषणा गर्‍यो । तर, फिर्ता आएको विधेयक अगाडि बढाउन अहिले पनि आँट गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उठाएका सवालहरुको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

एकीकृत कार्ययोजना बनाउन सुझाव

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय ईयूले अडिटका दौरान औल्याइएका विषयवस्तुमा एकीकृत कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिएको छ । यसको प्रगति समय समयमा बुझाउन समेत भनिएको छ । यसले आगामी दिनमा कालोसूचीबाट हट्न सहयोग पुग्ने सूचना अधिकारी भुलले बताए ।