सामाजिक सुरक्षाका ८७ स्किमलाई एकीकृत बनाउने प्रस्ताव

६ पुस, काठमाडौं । नेपालमा तीनवटै तहका सरकारले नागरिकको हितका लागि भन्दै सञ्चालन गरेका करिब एक सय स्किमलाई अब एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार अनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट झण्डै ८७ प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका स्किम सञ्चालनमा छन् । यी सबै स्किमलाई व्यवस्थित गर्ने, दोहोरोपन हटाउने र भविष्यमा योगदानमा आधारित स्किमलाई प्राथमिकता दिने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा खाका बनाइएको छ । यो खाका अब स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने चरणमा रहेको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।

‘राज्यले नागरिकको हितका लागि चलाएका सबै स्किम राम्रा छन्,’ उनले भने, ‘तर कतै दोहोरो परिरहेको छ, कतै दिगोपन र निरन्तरतामा प्रश्न छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास एकीकृत खाकामार्फत गरिएको छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षामा मात्र राष्ट्रिय बजेटको १२ प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च हुन्छ । सोहीकारण सामाजिक सुरक्षाको दीगो भविश्यलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई दिगोपन दिन समेत एकीकृत रुपमा यो कार्यक्रम सञ्चालनको सोच बनाइएको उनले जानकारी दिए ।

आयोगले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोड दिने गरी खाका बनाएको बताएको छ । । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमामार्फत समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउनु पर्ने माग बढिरहेको छ ।

पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेकै शैलीमा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सामाजिक सुरक्षा वितरणमा होडबाजी गरिरहेका छन् । नयाँ खाकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम व्यवस्थित हुने प्रवक्ता भुसालले बताए ।

सामाजिक सुरक्षाका उपकरणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गराउने र वास्तविक आवश्यकतामा रहेका नागरिक समक्ष सामाजिक सुरक्षा पुर्‍याउने उद्देश्य समेत राखिएको छ

अहिले कस्तो छ सामाजिक सुरक्षाको अवस्था ?

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म कुल जनसंख्याको ४७ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा पाएको अनुमान गरिएको छ । यस आवमा राष्ट्रिय बजेटमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको हिस्सा ११.४ प्रतिशत रहेको छ । अहिले नेपालमा ६८ वर्ष पूरा भएका सबै नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाइरहेका छन् । यसबाहेक बिवाह नगरी बसेका (६० वर्ष पूरा भएका) महिला, विधवा, पूर्ण अपांगता भएका, लोपोन्मुख जाति, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने असहाय र ५ वर्ष ननाघेका दलित समुदायका बालबालिकालाई समेत भत्ता दिने गरिएको छ । साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा ६० वर्ष पुगेका सबै नागरिक र देशभरका दलिल नागरिकले मासिक २६६० रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका छन् ।