नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको चुनौती

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको खर्च र लाभान्वित जनसंख्या निरन्तर बढे पनि आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई प्रभाव पार्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

त्यसमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी विनियोजनमा देखिएको उल्लेख्य वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दा यी कार्यक्रमहरूको वित्तीय दिगोपनमा चिन्ता पनि बढ्दो छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको पछिल्लो दश वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, बाल पोषणमा आबद्ध बालबालिका र लोपोन्मुख जातिहरूका लाभार्थी समूह बढेका छन् ।

यस्तै एकल वा विधवा व्यक्ति र कर्णाली प्रदेशका (साबिकका कर्णाली अञ्चलका) ज्येष्ठ नागरिक तथा देशैभरिका दलित ज्येष्ठ नागरिक समूहका लाभार्थी घट्दो छन् ।

समग्रमा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध कुल लाभार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा थप तनाव सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

विश्व बैंकले सन् २०२१ मा गरेको एक अध्ययनबाट सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका ३० कार्यक्रमहरू अन्तर्गत विभिन्न ७६ परियोजनाहरू १३ मन्त्रालय मार्फत सञ्चालनमा देखिन्छन् ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार गरिएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाले नेपालमा हाल सञ्चालित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरूको संख्या ८० भन्दा बढी रहेको उल्लेख छ ।

यसका साथै उक्त एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता सङ्गठित क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या ७ प्रतिशतभन्दा कम थियो भने नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको अनुपात कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशतको हाराहारी थियो ।

यी तथ्यहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित लाभार्थीको जनसंख्या न्यून रहेको देखाउँछन् ।

वित्तीय दिगोपनाको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा सामाजिक सुरक्षा बजेट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २६.७१ प्रतिशत, २०७७/७८ मा १९.५२ प्रतिशत, २०७९/८० मा ७.०८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

जसका कारण सामाजिक सुरक्षा बजेट र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन -आधारभूत मूल्य)को अनुपात आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३.०३ प्रतिशत र २०७५/७६ मा ३.१४ प्रतिशत हँुदै २०७९/८० मा ३.६८ प्रतिशत पुगेको छ । यसका साथै सामाजिक सुरक्षा बजेट र मुलुकको कुल बजेटको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८.१८ प्रतिशत र २०७५/७६ मा १० प्रतिशत हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११.३४ प्रतिशत पुगेको छ ।

दक्षिण एसियाली देशहरूको औसतको तुलनामा नेपालले आˆनो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बढी हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेको भए पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रभाव क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार गर्न सकेको छैन । हालसम्ममा पनि यी कार्यक्रमहरू ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब एक तिहाइ मानिसहरूमा मात्र पुग्न सकेको अध्ययनले देखाउँछ । खर्चको ढाँचामा गैर-एकरूपता देखिन्छ, जबकि वृद्धहरूमा अत्यधिक ध्यान केन्द्रित गर्दा बालबालिकालाई प्रदान गरिने भत्तामा नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । उक्त तथ्यबाट पनि २०१७ को अध्ययनले देखाए जस्तो लाभार्थीलाई ध्यानमा राखी भोट बैंक बढाउन राजनैतिक औजारका रूपमा सामाजिक सुरक्षालाई प्रयोग गर्ने गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले जीवनयापनमा केही सहजता प्रदान गरेता पनि दीर्घकालीन प्रभावकारिताको सन्दर्भमा चिन्ताहरू यथावत् छन् । यी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न, राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ सालमा एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना निर्माण गरेको थियो ।

यसका साथै नेपालको संविधानले निर्देशित गरे बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आˆनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५, सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ बनाई लागू गरिसकिएको छ ।

यी विभिन्न दस्तावेजहरूमा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेतापनि त्यो कागजमै सीमित छ जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

साथै सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा उल्लिखित केही थप कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न यस्ता कार्यक्रमहरूलाई समावेश गर्दा सामाजिक सुरक्षा बजेट अनिवार्य रूपमा बढ्नेछ । यी परिस्थितिहरूको सामना गर्न सरकारले व्ययको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको दृष्टिकोण निर्माण र राजस्वको प्रवाहको वृद्धि मार्फत वित्तीय भार सम्बोधन गर्ने नीतिहरू तर्जुमा गर्ने दिशातिर ठोस कदम चालेको देखिंदैन ।

यी बाहेक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सबलीकरणमा बाधा पुर्‍याउने थुप्रै चुनौती छन् । जस अन्र्तगत एकातर्फ बढ्दो लाभार्थीको संख्या, कमजोर सूचना प्रणालीमा निर्भरता, सीमित तथ्याङ्क र सहभागिता छन् । यसका साथै स्थानीय रूपमा अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको योजना र बजेट निर्माणका लागि उपलब्ध तथ्यांकहरू प्रयोग गर्न अपर्याप्त स्थानीय क्षमता, तीन तहका सरकारहरूबीच सामञ्जस्यको अभाव, न्यून संस्थागत क्षमता र अल्पविकसित कानुनी र नीतिगत संरचना पनि जिम्मेवार देखिन्छन् ।

अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता डाटाबेसको कार्यान्वयन गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गत रहन्छ भने घरपरिवारको तथ्यांक अन्य निकायसँग । फलस्वरूप, यी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूसँग जोडिएका घरपरिवारहरूको एकीकृत डाटाबेस छैन । यसबाहेक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण आर्थिक रूपले विपन्न वा गरिबी लक्षित छैनन् । नेपालमा एकमात्र गरिबी-लक्षित कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रहेता पनि यो धेरै सानो स्तरमा सञ्चालनमा रहेकोलेे धेरै मानिसलाई समेट्दैन ।

अतः सामाजिक सुरक्षाको निर्विवाद महत्वलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रको राजस्व सृजना गर्ने क्षमता तथा आर्थिक वृद्धि प्रवर्धन गर्ने नीतिहरूसँग यसको तादात्म्यता मिलाउन जरूरी देखिन्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि मानवीय, वित्तीय र प्रशासनिक स्रोत-साधनको बाँडफाँटसँगै विभिन्न पात्र र कार्यक्रमहरूबीचको समन्वयमा सुधार गर्न, एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्न, अतिरिक्त स्रोतहरूको उपयोग गर्न र आर्थिक वर्गीकरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।

लेखक अर्थशास्त्रका अध्येता हुन् ।