टीआरसी विधेयकमा निरन्तर छलफल गर्ने शीर्ष सहमति

८ पुस, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा निरन्तर छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न प्रमुख तीन राजनीतिक दलका प्रमुख तीन नेता सहमत भएका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि सहभागी थिए ।

नेता लेखकलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मिल्न बाँकी विषय, पीडितको चासो, सर्वोच्च अदालतका फैसला र नजिरका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासका विषयमा ब्रिफिङ लिन बालुवाटार बोलाएका थिए ।

नेता लेखकले करिब ४५ मिनेट ब्रिफिङ गरेका थिए । संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा शीर्ष नेताहरुको सहमति खोजिएको चार विषय पनि छलफलमा राखेका छन् । ‘प्रष्टता आवश्यक रहेको भनिएका विषयमै छलफल भएको छ’, नेता लेखकले अनलाइनखबरसँग भने ।

एक घण्टा भन्दा बढी शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा (टीआरसी) मा निरन्तर छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि सोमबार नै शीर्ष नेताहरु आवश्यक तयारीसहित फेरि छलफलमा जुट्दैछन् ।

सोमबार शीर्ष तीन नेताले आ आफ्नो दलबाट दुई/दुई जना नेता लिएर छलफलमा भाग लिनेछन् । ‘शीर्ष तीन नेताले तोकेका तीन नेताले सहमतिका लागि निर्णय लिने गरी तोक्ने कि भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । तर, अन्तिममा सामूहिक छलफल गरेरै निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुन्छ भन्नेमा पुगियो र सोमबार सामूहिक छलफल गर्ने तय भएको छ’, नेता लेखकले भने ।

२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

समिति चार वटा विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन । गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनको परिभाषामा ‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या’ लेख्ने कि ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ लेख्ने भन्ने निर्णयमा समिति अनिर्णित छ । मानव अधिकारको उल्लघंनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिका लागि प्रयास गर्ने र त्यस्तो हुन नसकेको खण्डमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि समिति निचोडमा पुगेको छैन ।

नेकपा एमालेले स्वतन्त्र सहमति नभए अदालती प्रक्रियामा प्रचलित ऐन अनुसार जानुपर्ने बताउँदै आएको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु यसको निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई छोड्नुपर्ने पक्षमा छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई समग्रतामा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि संसदीय समिति छलफलमै छ ।