प्रधान सेनापतिको अर्थपूर्ण भेटसँगै टीआरसी विधेयकमा ‘ब्रेक थ्रू’

१९ फागुन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको मुख्य विवाद टुंगिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लचिलो भएपछि कस्ता घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्ने भन्नेमा दलहरुबीच लगभग सहमति जुटेको हो ।

यससँगै प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’का सबै जसो विवाद मिलेको छ ।

यद्यपि दुई विषयमा छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सोमबार बिहानसम्मको समय मागेका कारण आइतबार विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेन । तर आइतबार भएको छलफलका आधारमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारी आगामी बैठकमा पेश गर्ने सहमति भएको छ ।

कुन विवादमा के भयो सहमति ?

२०७१ देखि छलफलमा रहेर पनि संशोधन हुन नसकेको टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको थियो । तर चार विषय विषयमा शीर्ष सहमति खोज्यो ।

• मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) वा दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या राख्ने ?

• सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएको र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

• मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?

• घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत नै तोकेर जाने ?

उपसमितिले २३ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिमा मात्र होइन, राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा पटकपटक छलफल भयो, तर सहमति हुन सकेन ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले संसदमा अल्पमत बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर जान चाहे पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहमति खोजे । कतिसम्म भने ११ माघमा भएको राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई सिट दिएर भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति जुटाउन चाहे ।

तर एमालेले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा दोहोरो भिडन्तमा बाहेक गरिएको हत्या राख्नुपर्ने अडान छाडेन । तर आइतबार कानुन समितिको बैठकमा एमाले निकै लचिलो भयो । एमाले सचेतक महेश बर्तौला ‘स्वेच्छाचारी रुपमा वा नियतवश रुपमा गरिएको व्यक्तिहत्या (आर्बिटरी किलिङ) लेख्ने प्रस्ताव गरे ।

सरकार र सत्तारुढ दलहरु सहमत भए । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादीका पूर्णबहादुर घर्तीले पनि ‘नियतवश’ भन्ने शब्द थप गर्न सकिने बताए ।

छलफलको अन्तिममा कानुनमन्त्री गुरुङले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा ‘…नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको क्रूरतापूर्वक हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ)’ राख्न सहमति जनाए । यससँगै विधेयकमा मुख्य गाँठो फुकेको छ ।

‘यो विषय नै विधेयकको मूल विषय जस्तो भएको थियो । आज एक प्रकारले सर्वसम्मतिको विषय बनेको छ’, समिति सभापति विमला सुवेदीले भनिन्, ‘यो ठूलो उपलब्धि हो, यसले मिल्न नसकेका विषय पनि सहजै टुंगिने वातावरण बनेको छ ।’

आइतबार नै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । पछिल्लो समय एमालेले  संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा १८ वर्ष उमेर नपुगेर शिविरबाट निकालिएकाहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएको थियो ।

यही बेला द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारले पनि राहतमा विभेद भएको बताएका थिए । उनीहरुका अनुसार माओवादीका तर्फबाट युद्धमा सहभागी ज्यान गुमाएकाहरुलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ दिएको थियो, तर सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पहिले नै साढे सात लाख दिएको भनी अढाइ लाख मात्र दिइएको थियो ।

अयोग्य लडाकू भनिएकाहरुलाई ‘बाल सेना’ नराख्न दलहरु सहमत थिए, तर कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने टुंगिएको थियो । ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट  प्रभावित व्यक्ति (तत्कालीन विद्रोही र तत्कालीन राज्य पक्ष)’ लेख्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा सहमत भयो । अब द्वन्द्व प्रभावितले परिपूरण, सहयोग–सुविधा समान पाउनेछन् ।

मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य गरिएको छ । सहमति नभए मुद्दा लैजानुपर्ने एमालेको अडान थियो भने काग्रेस र माओवादीले स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य भनिसकेपछि अरु बोल्नु नपर्ने बताएका थिए ।

आइतबार एमालेले यसमा पनि लचिलो भयो । अभियोजनमा जानुपर्ने आफूहरुको मत रहेको भन्दै उनले भने, ‘यसमा सरकार तयार छैन भने संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष इजलासमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था राखौं ।’ यसो गर्दा प्रक्रियामा गाँठो पनि पर्दैन, पीडितमैत्री कानुन पनि बन्ने उनको दाबी छ ।

एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादीले सहमति जनाए । ‘स्वतन्त्र सहमति नभए अदालती प्रक्रियामा जाने बाटो खुला नै रहन्छ । यो लेखेरै जाने वा नलेखेरै जान पनि सकिन्छ’ माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले भने ।

दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको अर्को विषय थियो, द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सजाय गर्दा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत नै तोकेर जाने ?

नियमित कानुनअनुसार सजाय गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार नहुने भएकाले घटी सजायको व्यवस्था गर्न दलहरु सहमत थिए । तर कांग्रेस र माओवादी आधार कारण खुलाएर सजाय कम न्यायाधीशलाई छाड्ने पक्षमा थिए, एमालेले भने कानुनमै प्रतिशत तोकेर जानुपर्ने मत राख्यो ।

आइतबारको बैठकमा एमालेले ३३ र ६६ प्रतिशतसम्म छुट हुनसक्ने भनेर तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । नियमित फौजदारी प्रक्रियामै पनि कसुर स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्दा २५ प्रतिशत र कसुर गर्ने अरुका विषयमा अनुसन्धानमा सहयोग गरे ५० प्रतिशत घटी सजाय मागदाबी लिएर जान सकिने व्यवस्था छ ।

बर्तौलाले अगाडि भने, २५ प्रतिशत भनेको ठाउँमा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) सम्म गरौं । ५० भनेको ठाउँमा ६६ प्रतिशत भनेर जाऊँ ।’

यसले प्रचलित कानुनलाई आधार मानेको पनि हुने र संक्रमणकालीन न्यायमा कम सजाय मागदाबी गर्ने सिद्धान्तलाई पनि सम्बोधन गर्ने उनको तर्क छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखक र माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले न्यायाधीशको विवेकमा छोड्न वा एमालेले भने जस्तो प्रतिशत तोक्न तयार रहेको बताए । यससँगै लामो समयदेखि नटुंगिएको चारवटै विषयमा दलहरु लगभग सहमत भए ।

तर कानुनमन्त्रीले समय मागे । घटी सजाय र मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप गर्न पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न सरकारलाई समय चाहिने बताए । कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक लेखकले केही घण्टा लिएर भएपनि टीआरसी विधेयक आजै टुंग्याउनुपर्ने बताए भने माओवादीका सांसद घर्तीले पनि एक कि दुई घण्टा चाहिने हो भनेर सोधे ।

तर कानुनमन्त्री गुरुङले ‘एक घण्टा, दुई घण्टा’ भनेर तोक्ने विषय उपयुक्त नरहेको बताए । ‘भोलि बिहानसम्म भए पनि समय सरकारलाई चाहिन्छ’ समिति बैठकमा मन्त्री गुरुङले भने । सांसदहरुले भोलि सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठक रहेको बताएपछि अर्को बैठकको समय नतोकिएर स्थगित भयो ।

समिति सभापति सुवेदीका अनुसार अब बस्ने बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले संयुक्त रुपमा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेर ल्याउनेछ । माओवादी केन्द्री सांसद समेत रहेका सुवेदीले भनिन्, ‘कन्टेनमा धेरै न्यारोडाउन भएको छ, तर दुइटा बुँदामा मन्त्रीले समय मागेकाले आजै निर्णयमा पुग्न सकिएन ।’

प्रधानसेनापतिको अर्थपूर्ण भेट

कानुन समितिको बैठकको अघिल्लो दिन कांग्रेसले टीआरसी विधेयकबारे धारणा बनाउन शनिबार छलफल गरेको थियो । एक नेताका अनुसार आइतबार एमाले सहमतिमा नआए विधेयक मतदानबाटै टुंग्याउने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार कांग्रेसले आफ्नो सबै सदस्यलाई उपस्थित हुन भनेको थिए ।

तर आइतबार मतदान भएन, बरु प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले निकै लाचिलो रुपमा प्रस्तुत भयो ।

स्रोतकाअनुसार दोहोरो भिडन्त बाहेकका हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने एमालेको अडानमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चारवटै सुरक्षा निकायको असन्तुष्टि थियो ।

१९ पुस २०६९ मै युद्ध अपराध गरेको अभियोगमा कर्नेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेका थिए । दोहोरो भिडन्त बाहेकका हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्दा यस्ता घटना बढ्नसक्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

सुरक्षा निकायका तर्फबाट राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद गर्ने जिम्मा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले लिएका थिए । उनले सुरक्षा निकायको चिन्ता एमाले नेताहरुसम्म पुर्‍याएका थिए । एमाले नेताहरु पनि सेनालाई अठ्यारो पार्न हुन्न भन्नेमा सहमत थिए, तर ओलीले अडान छाडेका थिएनन् ।

त्यसैले आफूहरुले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री तहमै सम्वाद गर्न सैनिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएको एक नेताले सुनाए । ती नेता भन्छन्, ‘उहाँहरुबीच सम्वाद भएको सुनेको छु ।’

प्रधानसेनापति प्रशुराम शर्मा आइतबार विहान ८ बजेपछि बालुवाटार पुगेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग करिव १५ मिनेट कुराकानी गरेको स्रोतको दाबी छ । सेना प्रमुख शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेर विधेयकमा जङ्गी अड्डाको चासो सुनाएका थिए ।

आइतबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भयो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग पनि भेट गरेका थिए ।

त्यसपछि मात्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । देउवा, मतदानबाटै भएपनि विधेयक टुंग्याऔं भन्न पुगेका थिए, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयक पास गर्न एमाले सहमत भएको जानकारी गराएका छन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा आफूहरुको चासो रहेको बताए । ‘प्रधानसेनापतिज्यूको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री लगायतसँग दैनिकजसो भेट भइरहेको हुन्छ । जहाँसम्म टीआरसीको कुरा छ, हाम्रो बहालवाला तथा पूर्वसैनिकहरु पनि प्रभावित हुने हुँदा यसमा स्वाभाविक रुपमा चासो रहन्छ’ , उनले भने ।