निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको राहत, चैतसम्म कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने

८ पुस, काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले परिस्थितिजन्य समस्यामा परेको ऋणीहरुले बक्यौता रहेको ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत परिस्थितिजन्य समस्यामा रहेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना र तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बताएको थियो ।

सोही आधारमा केन्द्रीय बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एक परिपत्र जारी गर्दै बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा, कृषि तथा वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक) उद्योगको कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, ईंटा/ब्लक, पाइप्स् एण्ड फिटिङ्‍स लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जालाई पनि पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न छुट दिएको हो ।

बक्यौता ब्याजको २५ प्रतिशत भुक्तानी गरेर कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने भएपनि राष्ट्र बैंकले परिस्थितिजन्य समस्यामा रहेकालाई १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेर उक्त सुविधा लिन सकने व्यवस्था गरेको हो ।

ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस बाहेकका अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मका कर्जालाई समेत उक्त सुविधा पाउने भएका छन् ।

कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दा २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्रै पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । यसरी पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । यसरी पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।