जग्गा प्लटिङ कार्यविधिले धनगढीमा विवाद, सर्वोच्च पुग्यो मुद्दा

८ पुस, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधिको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

उपमहानगरपालिका कार्यालय र मेयर गोपाल हमाललाई विपक्षी बनाएर कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटको सुनुवाइ ११ पुसका लागि तोकिएको छ ।

उपमहानगरले २५ मंसिरमा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो, जसमा नयाँ जग्गा प्लटिङमा सडकको चौडाइ कम्तीमा १० मिटर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५/७ धुर जमिनमा घर नै बनाउन नमिल्ने गरी कार्यविधि ल्याएको रिट निवेदकको दाबी छ ।

अवस्थी भन्छन्, ‘यसले उपमहानगरबासीलाई हित गर्दैन, यो कार्यविधि तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’
कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरु पनि कार्यविधिको विरोधमा देखिएका छन् ।

आइतबार कार्यपालिका सदस्यहरुले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा धनगढी–१ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले मेयरले प्रक्रिया मिचेर अवैध रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको दाबी गरे ।

‘त्यो दिन ५/६ वटा अरु एजेन्डा थियो, मेयर साबले बैठकको अन्तिमतिर एक्कासी त्यो प्रस्ताव ल्याउनुभयो’, मुडभरीले भने, ‘छलफलमै रहेको प्रस्तावलाई पारित भयो भनेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम गरियो ।’

के भएको थियो त्यो दिन ?

कार्यपालिका सदस्यहरुका अनुसार राजपत्र प्रकाशित भएको अघिल्लो दिन २४ मंसिर कार्यपालिका बैठक बसेको थियो, जहाँ जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि पनि पेश भएको थियो ।

तर छलफलमै रहेको कार्यविधि नगर प्रमुख हमालले आफूखुसी राजपत्रमा प्रकाशित गरिदिएको कार्यपालिका सदस्यहरुको आरोप छ । तर मेयर हमालले भने प्रस्तावमा कसैले पनि नोट अफ डिसेन्ट नलेखेकाले पास भएको बताउँछन् ।

धनगढी उपमहानगरले कार्यपालिकाको बैठकको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रशारण (लाइभ) गर्ने गरेको छ ।

२४ मंसिरमा बसेको बैठकको पनि लाइभ गरिएको थियो । बैठकमा उपमहानगरका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले जग्गा प्लटिङ कार्यविधिसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

केही कार्यपालिका सदस्यले प्रस्तावबारे अध्ययन गरेर अर्को बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने बताए भने केहीले नगरसभाबाटै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे । तर नगर प्रमुख हमालले कार्यविधिबारे असहमति भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुस्, तर कार्यविधि आजकै बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ भनेका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष भुवन रिजालले समय मागेर बोले । त्यसक्रममा उनले कार्यविधि ल्याउनुअघि वडाध्यक्षहरुसँग कुनै समन्वय नगरिएको गुनासो गरे, कार्यविधि अध्ययन गर्न समय दिनुपर्ने धारणा राखे । त्यसक्रमा कार्यपालिकाका सदस्य र नगर प्रमुखबीच वादविवाद सुरु भयो ।

त्यसपछि लाइभ बन्द भयो । वडाध्यक्षहरुका अनुसार लाइभ रोकिएपछि पनि झण्डै ४५ मिनेट बैठक चलेको थियो, र कार्यविधि पास गर्ने कुनै सहमति भएको थिएन । वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष गजेन्द्र शाही भन्छन्, ‘अध्ययन गरेर अर्को बैठकबाट कार्यविधि पारित गरौं भनेर बैठक सकिएको थियो । पारित नै नभएको प्रस्ताव राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने अधिकार मेयर साबलाई कसले दियो ?’

नेपाली कांग्रेस नगर संसदीय दलका नेता समेत रहेका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष बुद्धि खड्काले पनि अर्को बैठकबाट कार्यविधि पारित गर्ने सहमति भएको बताउँछन् ।

‘कुनै पनि कार्यविधि वा ऐन बनाउँदा अध्ययन समिति बन्छ, अध्ययन गरेर कार्यपालिकामा जान्छ, तर अहिले विवाद भइरहेको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि कहाँबाट कसरी ल्याइयो ?’

खड्काले भने, ‘अध्ययन गरेर अर्को बैठकबाट पारित गरौंला भन्ने कुरा सबै कार्यपालिका सदस्यले उठाउनुभएको थियो । तर निर्णय नै नभएको कुरा कसरी राजपत्रमा आयो ?’

३ पुसमा वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐर बाहेकका २६ जना बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बैठक गरेर राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधि खारेज गराउने निर्णय गरेका थिए ।

‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि २०८० नगर कार्यपालिकाको २९ औं बैठकमा प्रस्ताव पेश भएर छलफलमै रहेको कार्यविधिका सम्बन्धमा कार्यपालिका सदस्यले अध्ययन गरी सकेपश्चात मात्र पास गर्ने भनी बैठक टुंगिएकोमा नगर प्रमुखज्यूको एकल निर्णयबाट राजपत्रमा प्रकाशित भएको कार्यविधिमा नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूको पूर्ण असन्तुष्टि रहेकाले उक्त कार्यविधि खारेज गराउने सर्वसम्मत निर्णय गरियो’, कार्यपालिका सदस्यहरुको निर्णयमा भनिएको छ ।

राजनीतिक घेराबन्दी भयो : मेयर

नगर प्रमुख हमालले भने धनगढीको बस्ती विकासलाई पर्यावरणमैत्री र सडक सुरक्षामैत्री बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित जग्गा प्लटिङ कार्यविधि ल्याएको बताए ।

कार्यपालिका बैठकमा कार्यविधिमाथि छलफल भएको र असहमतहरुलाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्न दिएको बताए । ‘मैले आजै टुंगो लाग्नुपर्छ, नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु छ भने हात खडा गर्नुस् भनेको थिएँ’, मेयर हमालले भने, ‘बहस सकियो, कसैले पनि त्यहाँ हात खडा गरेन । त्यो नगरेको मतलब पास हो नि ।’

कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा कुनै बाधा अड्काउ भएमा संशोधन गर्न सकिने विकल्प खुल्ला राखिएको मेयर हमालले बताए । अहिले भएका २० फिटको सडक फराकिलो बनाउने क्रममा भौतिक संरचना भत्काउँदा नगरबासीले समस्या व्यहोर्नु परेको र मुद्दामामिला पनि भएका कुरालाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि बनाइएको उनले बताए । नगरबासीको हितका लागि ल्याइएको कार्यविधिलाई लिएर कार्यपालिका सदस्यबाट विरोध हुनु दुःखद भएको उनी बताउँछन् ।

स्वतन्त्र रुपमा मेयर जितेको आफूविरुद्ध राजनीतिक घेराबन्दी गरिएको भन्दै उनले अब सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गर्ने बताए । ‘यो कुरामा वडाध्यक्ष बाहेक अरु कसले विरोध गरेको छ ? तर अब यो विषयमा बहस गरेर फाइदा पनि भएन’, हमालले भने, ‘अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यो सबैले मान्नुपर्छ ।’