एउटै प्रशासकीय अधिकृतलाई तीन गाउँपालिकाको जिम्मा

८ पुस, पोखरा । लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेपछि बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाउनै मुश्किल पर्‍यो । जनप्रतिनिधिले बारम्बार ताकेता गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रघुनाथ अवस्थीलाई खटायो ।

गाउँपालिकामा कर्मचारीलाई दशैंको तलब खुवाउने गरी अवस्थीले २ असोजमा हाजिर गरे ।

जबकी त्यही समयमा उनी बैतडीकै सुर्नया गाउँपालिकाको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । ‘मैले त त्यतिबेलै मानेको थिइनँ । अहिले तलबमात्रै खुवाउनुस्, पछि अर्को व्यवस्था गर्छौं भन्नुभएको थियो’, अवस्थीले भने, ‘अहिलेसम्म व्यवस्थापन नै भएको छैन ।’

बरु मन्त्रालयले अवस्थीलाई बैतडीकै सिगास गाउँपालिकाको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दियो । अहिले उनी एकैपटक तीन पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

अवस्थी सुरुमा २५ माघ ०७९ मा सुर्नया गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका थिए । त्यसैले धेरै समय त्यहीँ बिताउँछन् । सिगास गाउँपालिकामा २ हप्तामा एकपटक पुग्छन् । उनले भने, ‘डिलासैनीमा खासै जान पाएको छैन । अहिलेसम्म जम्मा ३ पटकमात्रै पुगेको छु ।’

एउटै व्यक्तिले ३ वटा पालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नु पर्दा हैरान भएको अवस्थीले सुनाए । उनले केही समयअघि डिलासैनी गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा आफूले काम गर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई अन्य व्यवस्था गरिदिन आग्रह समेत गरेका थिए । ‘म त्यहाँ गएर चेक हस्ताक्षर गर्नेजस्तो मात्रै भइराखेको छ भनेर भन्दै आइराखेको छु’, अवस्थीले भने, ‘भुक्तानीको कुरा हुन्छ, निर्णयको कुरा हुन्छ ।’

डिलासैनी गाउँपालिका प्रमुख सन्तोषप्रसाद जोशीले पनि आफूहरुले पटकपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटकपटक जानकारी गराएपनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

‘मन्त्रालयले एउटै व्यक्तिलाई तीन ठाउँको जिम्मेवारी दिएपनि काम र समय त उही हो, ६ घन्टाको समय १८ घन्टा भन्ने त हुँदैन’, उनले भने, ‘उहाँ (रघुनाथ अवस्थी) कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ ।’

कतिपय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरन्तर फेरिने गरेको छ भने कतिपय निमित्तको भरमा छन् । गाउँपालिका महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार ७५३ पालिकामध्ये सयभन्दा धेरै पालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।

‘यो विषयमा हामीले पटकपटक खबर गर्‍यौं, आग्रह गर्‍यौं, । तर, सुनुवाइ नै भएन’, उनले भने, ‘यो सबै मन्त्रालयले समन्वय गर्न नसक्दा निम्तिएको समस्या हो ।’

आइतबार कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, ल्वाङमा भेला भएका गाउँपालिका अध्यक्षहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लापरवाहीका कारण आफूहरुले सास्ती भोग्नुपरको भन्दै भएर आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरुका अनुसार मन्त्रालयले उचित समन्वय नगर्दा खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजाने र गइहाले केही दिनमै सरुवा मिलाएर हिँड्ने गरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित अन्य कर्मचारीसँग सम्बन्धित यो समस्या सबैभन्दा समस्या मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । ‘कहिले पालिकासँग समन्वय नै नगरी एकाएक सरुवा गरिदिन्छ । कहिले साँझ एउटासँग कुरा हुन्छ, बिहान अर्को पठाइदिन्छ । मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै समन्वयमा देखियो’, गाउँपालिका महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्याकुरेलले भने ।

ल्वाङमा भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको पाँचौं बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । बैठकले पारित गरेको माछापुच्छ्रे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सबै स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

११ बुँदे ‘माछापुच्छ्रे घोषणापत्र’ मा संघीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधयेकमा स्थानीय सरकारसँग परामर्श गरेर मात्रै पारित गर्न पनि माग गरिएको छ ।
‘तहगत सरकारका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी पारित गर्न व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गरेर मात्र संसदमा पेश गर्न सम्बन्धित संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गर्दछौं’, घोषणापत्रमार्फत् भनिएको छ ।

देशभरका स्थानीय तहमा हाल २५९ वटा ५/१०/१५ बेडका अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक, पुल लगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेको तर, स्रोत अभाव हुँदा योजना अघि बढ्न नपाएको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका प्रमुखहरुको भेलाले योजना अगाडि बढाउनका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिन संघीयसहित प्रदेश सरकारलाई समेत आग्रह समेत गरेको छ ।

हेर्नुहोस् गाउँपालिका महांघको भेलाको निर्णयहरु